भारत सरकारकडून अनेक चलनाची निर्मिती केली जाते. १ रुपयांच्या नाण्यापासून २० रुपयांच्या नाणीही सरकारकडून बनवली जातात. पण, यासाठी किती खर्च येतो हे माहितेय का तुम्हाला? १, २, ५, १० आणि २० रुपयाची नाणी बनवण्याकरता कोट्यवधींचा खर्च येतो. म्हणजेच, नाण्याच्या निर्मितीसाठी नाण्याच्या वास्तविक मूल्यापेक्षा जास्त खर्च सरकारला करावा लागतो. चला तर मग जाणून घेऊयात की १, २, ५, १० आणि २० रुपयाचं नाणं बनवण्यासाठी प्रत्येकी किती रुपयांचा खर्च येतो.

नाण्यांच्या निर्मितीचा खर्च किती?

प्रत्येक मूल्याच्या नाण्यासाठी वेगवेगळा खर्च येतो. एक रुपयाचं नाणं बनवायला १.११ रुपये खर्च करावे लागतात. तर, २ रुपयांच्या नाण्यासाठी १.२८ रुपये खर्च येतो. ५ रुपयांच्या नाण्यासाठी सरकार ३.६९ रुपये खर्च करतं. तर, १० रुपयांच्या नाण्यासाठी ५.५४ रुपयांचा खर्च येतो. आरबीआयने २०१८ साली ही माहिती एका अहवालातून सांगितली होती.

नोटा छापायला किती खर्च येतो?

भारतातील चलनाची छपाई आणि व्यवस्थापन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारे हाताळले जाते. तर मूल्यांचे नियमन करण्याची जबाबदारी भारत सरकारची असते. RBI ला कमाल १० हजार रुपयांच्या चलनी नोटा छापण्याचा अधिकार आहे. लोक दररोज वापरत असलेल्या चलनी नोटांच्या छपाईसाठी केंद्र सरकार आणि आरबीआयला मोठा खर्च करावा लागतो. वाढत्या महागाईमुळे नोटांच्या छपाईच्या खर्चात वाढ झाली आहे. २०२१ पासून कागद आणि शाईच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.

मनीकंट्रोलने भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रान लिमिटेड (BRBNMPL) प्रिंटिंग कंपनीकडून RTI मार्फत माहिती मागवली होती. त्यानुसार, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १० रुपयांच्या १००० नोटा छापण्यासाठी ९६० रुपये खर्च येतो. त्यामुळे १० रुपयांची एक नोट छापण्यासाठी ९६ पैसे खर्च होतो. दुसरीकडे, आरबीआयने २० रुपयांच्या १००० नोटा छापण्यासाठी ९५० रुपये खर्च केले जातात. याचा अर्थ प्रति नोट ९५ पैसे खर्च करावे लागात. त्यामुळे, २० रुपयांच्या एक हजार नोटांच्या तुलनेत १० रुपयांच्या एक हजारच्या नोटांची छपाई करण्यासाठी जास्त खर्च येतो. तर, RBI साठी ५० रुपयांच्या एक हजारच्या नोटांची छपाई ११३० रुपये येतो तर, तर १०० रुपयांच्या एक हजार नोटा छापायला १७७० रुपये खर्च येत असल्याचं या RTI मधून समोर आलं होतं.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

देशातील चार प्रेसमध्ये चलनी नोटांची छपाई केली जाते, त्यापैकी दोन आरबीआयच्या आणि इतर दोन केंद्र सरकारच्या मालकीच्या आहेत. RBI चे प्रेस म्हैसूर आणि सालबोनी येथे आहेत, तर सरकारी प्रेस नाशिक आणि देवास येथे आहेत.