संतोष प्रधान पश्चिम बंगालमध्ये विद्यापीठांच्या कुलपतीपदी राज्यपालांऐवजी मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भात कायद्यात बदल करणारे विधेयक आगामी अधिवेशनात मांडण्याची घोषणा शिक्षणमंत्र्यांनी केली. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या पश्चिम बंगालमधील १७ विद्यापीठांच्या कुलपती होऊ शकतील. अर्थात, कायद्यातील बदलास राज्यपालांची संमती मिळणे कठीण असल्याने तो अंमलात येणे कठीण आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने नेमलेल्या राज्यपालांचा शिक्षण क्षेत्रात हस्तक्षेप वाढल्यानेच महाराष्ट्र, तमिळनाडू आणि आता पश्चिम बंगाल या बिगर भाजपशासित राज्यांनी विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करून राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडळाने कोणता निर्णय घेतला ? - मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पश्चिम बंगालमध्ये विद्यापीठांचे कुलपती राज्यपालांऐवजी मुख्यमंत्री असतील, असा निर्णय घेण्यात आला. पश्चिम बंगालमध्ये राज्यपाल जगदीप धनगड आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यात सतत संघर्ष सुरू असतो. कुलगुरूंच्या नियुक्तींवरून राज्यपाल विरुद्ध सरकार हा वाद सुरू आहे. बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये राज्यपालांकडून रा. स्व. संघाच्या विचारसरणीच्या प्राध्यापकांचीच कुलगुरूपदी नियुक्ती केली जाते व राज्यपालांचा विद्यापीठाच्या कारभारात हस्तक्षेप असतो, असा आक्षेप घेतला जातो. पश्चिम बंगालमध्येही हाच वाद सुरू आहे. म्हणूनच राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतल्यानंतर आगामी अधिवेशनात कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी विधेयक मांडले जाणार आहे. महाराष्ट्र आणि तमिळनाडूत कोणते बदल करण्यात आले ? - विद्यापीठांचे कुलगुरू निवडण्याचे अधिकार हे कुलपती या नात्याने राज्यपालांचे असतात. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आले तरी विद्यापीठांच्या कुलगुरूपदी रा. स्व. संघाच्या विचारसरणी असलेल्या प्राध्यापकांचीच कुलगुरूपदी नियुक्ती करण्यात आली. तसेच कुलपती या नात्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे विद्यापीठांच्या कारभारात अधिकच हस्तक्षेप करतात, असा आक्षेप आहे. यातूनच गेल्या डिसेंबरमध्ये महाविकास आघाडी सरकारने विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मंजूर केले. त्यात कुलगुरू निवडीचे अधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे घेतले. म्हणजेच राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या दोघांपैकी एकाची निवड राज्यपाल कुलगुरू म्हणून करतील, अशी तरतूद करण्यात आली. तमिळनाडू विधानसभेनेही गेल्याच महिन्यात अशीच कायद्यात दुरुस्ती केली. यासाठी भाजपची सत्ता असलेल्या गुजरातचे उदाहरण देण्यात आले. गुजरातमध्ये कुलगुरू निवडीचे अधिकार हे राज्य सरकारला आहेत. गुजरातमध्ये चालते तर महाराष्ट्र वा तमिळनाडूत का नको, असा सवाल बिगर भाजपशासित राज्यांच्या नेत्यांनी उपस्थित केला आहे. कायद्यात बदल केला तरी तो प्रत्यक्षात अंमलात येऊ शकेल का ? - विद्यापीठ कायद्यात कुलपती हे राज्यपाल असतील , अशी तरतूद आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेने विधेयक मंजूर केले तरीही राज्यपालांच्या संमतीशिवाय कायदा अस्तित्वात येऊ शकत नाही. महाराष्ट्र विधिमंडळाने कायद्यात सुधारणा केली तरीही राज्यपालांनी अद्याप त्याला समंती दिलेली नाही. तमिळनाडूतही राज्यपालांची संमती मिळणे अशक्यच आहे. राज्यपालांनी विधेयक परत पाठविल्याशिवाय ते पुन्हा मंजूर करता येत नाही. विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकाला किती कालावधीत संमती द्यायची याची राज्यपालांवर काहीच कालमर्यादा नाही. यामुळे राज्यपाल त्यावर निर्णयच घेत नाहीत. पश्चिम बंगालच्या शिक्षणमंत्र्यांनी कायद्याला राज्यपालांनी संमती दिली नाही तर वटहुकूम काढण्याचा पर्याय असल्याचे सांगितले. मात्र, वटहुकूम काढण्याकरिताही राज्यपालांची स्वाक्षरी महत्त्वाची असते. स्वत:च्या अधिकारांना कात्री लावणाऱ्या वटहुकूमाला राज्यपाल मान्यता देण्याची शक्यता फारच कमी आहे. राज्यात काय होणार ? - राज्य विधिमंडळाने विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक डिसेंबरमध्ये मंजूर केले. त्याला राज्यपालांची अद्याप संमती मिळालेली नाही. मुंबई विद्यापीठाच्या कुलुगुरूंच्या निवडीसाठी राज्यपाल कोश्यारी यांनी प्रचलित पद्धतीनुसार प्रक्रिया सुरू केली. म्हणजे राज्यपालच नव्या कुलगुरूंची निवड करतील. त्यासाठी शोध समितीवर सदस्य नेमण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. यावर राज्य शासनाने आपला प्रतिनिधी अद्याप नेमलेला नाही. उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी कायद्यातील बदलानुसार नव्या कुलगुरूंची नियुक्ती केली जाईल, असे जाहीर केले आहे. यामुळे राज्यात कुलगुरू निवडीवरून राजभवन विरुद्ध सरकार यांच्यात संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत.
