पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि मुंबई महानगरपालिकेचा महत्त्वाकांक्षी मानला जाणारा पवई तलावालगतचा सायकल आणि जॉगिंग मार्गिका प्रकल्प उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी बेकायदा ठरवला आहे. प्रकल्पाच्या जागेवर यापुढे कोणतेही काम करण्यास न्यायालयाने पालिकेला मज्जाव केला असून आतापर्यंत केलेले बांधकाम तोडून जागा पूर्ववत करण्याचे आदेशही दिले आहेत. मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टला मुंबई हायकोर्टाने दणका दिला आहे. मुंबईतल्या पवई तलाव परिसरातील महापालिकेकडून होत असलेलं सायकल ट्रॅकचं बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा हायकोर्टाने दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता आणि बी.जी. बिश्त यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पवई सायकलिंग आणि जॉगिंग ट्रॅक प्रकल्प काय आहे? पाणथळ जमीन म्हणून ओळखले जाणारे, मुंबईच्या पूर्व उपनगरातील मानवनिर्मित पवई तलाव १८९१ मध्ये बांधण्यात आले होते. त्याचे पाणी पिण्यासाठी अयोग्य घोषित करण्यात आले होते, त्यामुळे त्याचा वापर औद्योगिक कारणांसाठी केला जात आहे. सेंट्रल इन्स्टिटय़ूट ऑफ फिशरीज एज्युकेशननुसार या तलावाचे २१० हेक्टर पाणी पसरलेले क्षेत्र आणि ६.६१ चौरस किलोमीटरचे पाणलोट क्षेत्र आहे. २०२१ मध्ये, मुंबई महापालिकेने पवई तलावाभोवती १० किमीचा सायकलिंग ट्रॅक बांधण्याचा प्रस्ताव शहरभर सायकलिंग ट्रॅक ठेवण्याच्या योजनेचा एक भाग म्हणून मांडला. या योजनेला राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचाही पाठिंबा होता. प्रकल्पाला विरोध का? पर्यावरणाचे नियम डावलत पवई तलावालगत उभारण्यात येत असलेल्या सायकल मार्गिकेच्या बांधकामाला ओमकार सुपेकर आणि अभिषेक त्रिपाठी या आयआयटी मुंबईच्या दोन विद्यार्थ्यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. न्यायालयानेही याचिकेची दखल घेऊन पालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. या बांधकामामुळे नैसर्गिकरित्या जंगलांना मिळणाऱ्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होईल, या परिसरातील जैवविविधता नष्ट होईल. बिबटय़ा आणि मगरींच्या सुरक्षित अधिवासावर परिणाम होईल, अशी भूमिका पर्यावरणवाद्यांनी घेऊन हा सायकल ट्रॅक नको, अशी भूमिका घेतली होती. सायकलिंग ट्रॅकची गरज मुंबई महापालिकेने असा युक्तिवाद केला आहे की सायकलिंग ट्रॅकमुळे शहराच्या पूर्व उपनगरात अत्यंत आवश्यक, सार्वजनिक जागा निर्माण होईल. या प्रकल्पामुळे पवई तलावाच्या पुनरुज्जीवनाच्या कामाला चालना मिळेल, असेही ते म्हणाले. महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार, दररोज १०.९ दशलक्ष लिटर सांडपाणी थेट तलावात जाते. १९ कल्व्हर्टद्वारे प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी पवई तलावात सोडल्याने प्रदूषणाची समस्या निर्माण होत आहे आणि त्यामुळे जलकुंभाची वाढ होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय आहे? पवई तलावालगत उभारण्यात येणाऱ्या सायकल आणि जॉगिंग मार्गिका प्रकल्पाच्या पालिकेच्या हेतूवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून तो बेकायदा ठरवला. पवई तलाव हा केंद्रीय पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २७ सप्टेंबर २०१७ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार पाणथळ जागेत मोडत नाही. परंतु तलावाचा परिसर हा २०३४च्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार हरितपट्टा दाखवण्यात आला असून तेथे कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामास मज्जाव करण्यात आलेला आहे. असे असतानाही पवई तलाव परिसर पुनरूज्जीवित करण्याच्या उद्देशाने हा प्रकल्प हाती घेतल्याचा दावा केला आहे. परंतु सायकल मार्गिकेसाठी ज्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे त्याची उपयुक्तता दाखवणारा कोणाताही शास्त्रशुद्ध अभ्यास पालिकेने युक्तिवादाच्या वेळी सादर केलेला नाही. याउलट याचिकाकर्त्यांनी या तंत्रज्ञानातील त्रुटी आपल्यासमोर सादर केल्या असून पालिकेने त्याबाबत काहीच प्रतिवाद केलेला नसल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. गॅबियन तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली आणि पवई तलावाच्या परिसराची देखभाल करण्यासाठी, जमिनीची धूप रोखण्यासाठी, परिसरात अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी हा प्रकल्प हाती घेतल्याचा पालिकेचा दावा पटण्यासारखा नसल्याचे तोशेरे न्यायालयाने प्रकल्प बेकायदा ठरवताना ओढले आहेत. पुढे काय? शुक्रवारी जारी केलेल्या निवेदनात, महापालिकेने म्हटले आहे की "नागरिकांना फायदा होईल अशा सार्वजनिक जागा निर्माण करण्यासाठी त्यांनी नेहमीच प्रयत्न केले आहेत आणि पवई प्रकल्प पूर्व उपनगरात अशी जागा निर्माण करण्याच्या फायद्यासाठी आहे. माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा कायदेविषयक सल्लागारांकडून अभ्यास केला जात असला तरी शहराच्या हितासाठी योग्य तो निर्णय घेतला जाईल,” असे त्यात म्हटले आहे.
