उमाकांत देशपांडे ओबीसी आरक्षणाची तरतूद पुन्हा होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना पुन्हा एकदा अपयश आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया ज्या टप्प्यावर थांबली होती, तेथून पुन्हा जुन्या कायदेशीर तरतुदींनुसार दोन आठवड्यात सुरू होईल. त्याविषयीचा ऊहापोह. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने काय होईल? स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभागरचनेचे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार राज्य सरकारने स्वत:कडे घेण्याचा निर्णय १४ मार्च २०२२ रोजी घेतला आणि विधिमंडळाने त्या दृष्टीने कायद्यात दुरुस्तीही केली. त्यामुळे आयोगाकडून सुरू असलेेली प्रभागरचनेची प्रक्रिया ठप्प झाली होती. ती आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे दोन आठवड्यांत पुन्हा पूर्वीच्या पद्धतीने सुरू होईल आणि त्यानंतर आरक्षण, अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करणे आणि निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणे, ही प्रक्रिया होईल. मग स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होतील? थांबविलेली निवडणूक प्रक्रिया दोन आठवड्यांत पुन्हा सुरू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. प्रभाग रचना अंतिम करणे, मतदार याद्या, आरक्षण आणि निवडणूक कार्यक्रम यासाठी कायदेशीर तरतुदींनुसार जो विहित कालावधी लागतो, त्यानुसार कितीही जलद प्रक्रिया केली तरी तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल. २० महापालिकांसह सुमारे अडीच हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एक किंवा दोन टप्प्यांमध्ये घ्याव्या लागतील. आचारसंहिता व अन्य कारणांमुळे त्याहून अधिक टप्पे ठेवणे अडचणीचे होईल. देशात मोसमी पाऊस ३० सप्टेंबरपर्यंत सक्रिय असतो, त्यामुळे जून ते सप्टेंबर या काळात कोणत्याही निवडणुका घेऊ नयेत, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाचेही धोरण आहे. ते बाजूला ठेवून निवडणूक घ्यावी, असे न्यायालयासही अपेक्षित नाही. त्यामुळे दसरा-दिवाळी आणि सहामाही परीक्षा गृहीत धरून दिवाळीच्या नंतर किंवा शक्य झाल्यास आधी पण ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका होतील, असेच सध्याचे चित्र आहे. निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण असेल की नसेल? शास्त्रीय सांख्यिकी तपशील (इंपिरिकल डेटा) गोळा करून राजकीय मागासलेपण तपासल्याखेरीज ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मार्च २०२१ रोजी स्पष्ट केले होते. राज्य सरकारने कायदा करून आरक्षण दिले, तेही न्यायालयाने स्थगित केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने २०१०मध्ये के. कृष्णमूर्ती प्रकरणी तिहेरी चाचणीद्वारे (ट्रिपल टेस्ट) इंपिरिकल डेटाशिवाय आरक्षण नाही, हा निर्णय दिला होता. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांमध्ये न्यायालयाने हीच बाब अधोरेखित केली आहे. त्यामुळे निवडणुकीसाठीचे आरक्षण ठेवण्याची वेळ येईपर्यंत हा डेटा गोळा होऊन आरक्षणाची तरतूद राज्य सरकारने केली, तर ओबीसी आरक्षण ठेवता येईल, अन्यथा त्याशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागतील. राज्य सरकारसमोर आव्हान काय? राज्य सरकारने इंपिरिकल डेटा गोळा करून राजकीय मागासलेपण तपासण्यासाठी तिहेरी चाचणीनुसार माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग नेमला आहे. एकूण आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादाही पाळावी लागेल. गेले दीड-दोन महिने आयोगाचे काम सुरू असून त्यांचा अहवाल सरकारला सादर होणे, ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय घेऊन तसा कायदा करणे, ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारला सुमारे दोन महिन्यांचा अवधी मिळणार आहे. निवडणुकांसाठी प्रभागवार आरक्षण ठेवण्याची वेळ येईपर्यंत राज्य सरकारला अवधी आहे. त्यामुळे आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आव्हान राज्य सरकार पुढे आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत राज्य सरकार आणि आयोगापुढील अडचणी लक्षात घेता ते पेलणे कठीण आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवायच या निवडणुका घ्याव्या लागतील, ही शक्यता अधिक आहे.
