जर्मनीतील भारतीय कामगार अडचणीत? स्थलांतरित नागरिकांसाठीच्या नियमात बदल; याचा नक्की काय परिणाम होईल?

गृहमंत्री अलेक्झांडर डोब्रिंड्ट म्हणाले की, जर्मनीच्या शहरी व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि सार्वजनिक सेवांमध्ये आव्हाने निर्माण झाल्यामुळे हे बदल करण्यात येणार आहेत. विदेशी नागरिकांचे स्थलांतर ही जर्मन मतदारांच्या सर्वात मोठ्या चिंतेपैकी एक असल्याचे सांगत मर्झ यांनी फेब्रुवारीमध्ये स्थलांतरावर कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन देऊन निवडणूक जिंकली होती. त्याच पार्श्वभूमीवर ही कारवाई केली जात आहे. या कारवाईचा नक्की कसा परिणाम होणार? भारतीय कामगारांसमोर अडचणी निर्माण होणार का? त्याविषयी जाणून घेऊयात.

देशाचे नागरिकत्व मिळविण्यात येणार अडचणी

• सरकारने नागरिकत्व मिळविण्याचा सोपा मार्ग आता अवघड केला आहे.
• पूर्वी जर्मनीत तीन वर्षे वास्तव्यानंतर स्थलांतरितांना देशाचे नागरिकत्व मिळविण्यासाठी अर्ज करण्याची परवानगी मिळत असे.
• आता नियम बदलल्याने नवीन नियमांनुसार जर्मन नागरिकत्व हवे असल्यास देशात किमान पाच वर्षांसाठी वास्तव्य करणे आवश्यक आहे.
• परंतु, जर्मन नागरिकांशी विवाह केलेले विदेशी नागरिक तीन वर्षांनंतरही देशाच्या नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात.
• मात्र, लग्नाला किमान दोन वर्षे झाली असावी ही अट आहे.

भारतीयांवर याचा काय परिणाम होणार?

मोठ्या संख्येने भारतीय नागरिक नोकरीसाठी आणि शिक्षणासाठी जर्मनीत जातात. परंतु, नवीन नियमांमुळे काही स्थलांतरित भारतीयांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. तसेच, दीर्घ काळासाठी स्थायिक होण्याकरिता गेलेल्या भारतीयांनाही आणखी वाट पाहावी लागू शकते. जर्मनीच्या कुशल कामगारांमध्ये भारताचे योगदान मोठे आहे. जर्मनीत कामगार टंचाई असल्याने ही टंचाई दूर करण्यासाठी ‘ऑपॉर्च्युनिटी कार्ड’ सारख्या उपक्रमांचा विस्तार केला जात आहे.

जर्मनीतील न्यायालयाचा निर्णय

आश्रय शोधणाऱ्या तीन सोमलीना जर्मनीतील सीमा पोलिसांनी हद्दपार केले होते. त्यांच्या विरोधात दिलेल्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सरकारच्या स्थलांतर कारवाईवर मर्यादा येऊ शकते, असे मर्झ यांचे सांगणे आहे. परंतु, त्यांनी स्पष्ट केले आहे की ही कारवाई थांबणार नाही. जर्मन सीमेवर लोकांना परत पाठवले जात राहील असे ते म्हणाले. गेल्या आठवड्यात बर्लिनच्या एका प्रशासकीय न्यायालयाने म्हटले आहे की, पूर्व जर्मनीतील रेल्वेस्थानकावर पोहोचल्यानंतर पोलंडला परत पाठवण्यात आलेल्या तीन सोमाली नागरिकांची हकालपट्टी बेकायदा आहे.

न्यायालयानी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, युरोपियन युनियनच्या डब्लिन नियमनानुसार जर्मनीने त्या नागरिकांना परत पाठवण्यापूर्वी त्यांच्या दाव्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी कोणता देश जबाबदार आहे हे ठरवायला हवे होते. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयाला मर्झ सरकारमधील त्यांच्या गृहमंत्र्यांनी आव्हान दिले होते. अँजेला मर्केल यांच्या नेतृत्वाखाली २०१५ मध्ये युरोपमधील स्थलांतरित संकटादरम्यान त्यांनी निर्वासितांना देशात येण्याचे आवाहन केले होते, त्यामुळे यंदाच्या सरकारचा निर्णय त्यांच्या पूर्वीच्या सरकारच्या विपरीत आहे. मर्झ यांच्या सरकारने मे महिन्यात जर्मनीच्या सीमेवर आश्रय शोधणाऱ्यांसह कागदपत्रे नसलेल्या स्थलांतरितांना देशात प्रवेश नाकारण्याचे आदेश जारी केले होते.

भारतीयांसाठी जर्मनीने वाढवली होती व्हिसांची मर्यादा

गेल्या वर्षी जर्मनीकडून भारतीयांच्या ‘व्हिसा कोटा’मध्ये वाढ करण्यात आली होती. जर्मनीने भारतीय नागरिकांसाठी वार्षिक व्हिसा कोटा २०,००० हून ९०,००० हजारांपर्यंत वाढवला होता. जर्मनीत ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या वाढत असल्याने तिथे कामगारांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, त्यामुळेच अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी जर्मनीला तरुण कामगारांची आवश्यकता असल्याने जर्मनीकडून हा निर्णय घेण्यात आला होता.

या निर्णयाने भारतीय तरुणांना मोठ्या संख्येने जर्मनीत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या, त्यामुळे जर्मनीत जाणाऱ्या भारतीय कामगारांची संख्यादेखील अधिक आहे. मुख्य म्हणजे, जर्मनीत शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. जर्मनीत शिक्षण घेणाऱ्या विदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वाधिक विद्यार्थी हे भारतीय आहेत, त्यामुळे बदलत्या स्थलांतर नियमांचा परिणाम भारतीयांवर होईल, याची शक्यता नाकारता येत नाही.