ओला दुष्काळ जाहीर करा, अशी मागणी संपूर्ण मराठवाड्यातून एका सुरात केली जात आहे. शासन दरबारी मात्र ‘ओला दुष्काळ’ नावाची व्याख्या नाही. ‘नैसर्गिक आपत्ती’ या शासनाच्या शब्दांत ओला दुष्काळ बसवला जातो. दुष्काळात पीक वाया जाते. रोजगार उपलब्ध होत नाही. जनावरांना चारा मिळत नाही. पिण्याचे शुद्ध पाणी नसते. पूरस्थितीमध्ये नदीच्या गावांमध्ये ही स्थिती कायम आहे. मात्र, ओला दुष्काळ हा शब्द वापरला जात नाही. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून कोणत्या पिकाला किती मदत द्यायची, याचे निकष ठरलेले आहेत. पण ही मदत किती मिळेल आणि ती तोकडी आहे का , यातून ओल्या दुष्काळाची मागणी पुढे केली जात आहे…..
मराठवाड्यातील अतिवृष्टीची व्याप्ती किती?
मे महिन्यात अवकाळी पावसाने सुरुवात झाल्यानंतर मराठवाड्यातील पाऊस थांबला नाही. सर्वसाधारणपणे परतीचा पाऊस मराठवाड्यातील धरणे भरवून जातो, असे आतापर्यंतचे ठोकताळे. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत मराठवाड्यातील पाऊसमान बदलले आहे. तो सरासरीपेक्षा अधिक पडत आहे. शिवाय कमी कालावधीमध्ये अधिक वेगात पाऊस पडण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. पहिल्या टप्प्यात नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड, कंधार, बिलोलीसह काही तालुक्यात पावसाने कहर केला. पाऊस एवढा पडत असे की, पुरात जमिनीवरचा मातीचा थरच गायब होते असे. नदीकाठच्या गावातील शिवारात काही ठिकाणी मोठे खड्डे पडले आहेत. तर काही शिवार गाळांनी भरून गेले.
प्रशासकीय पातळीवरील प्राथमिक आकडेवारीनुसार १२ हजार ३९४ शेतकऱ्यांची ४ हजार १३६ हेक्टर जमीन खरवडून गेली आहे. या आकडेवारीत रोज नवी भर पडत आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील परंडा व भूम तालुक्यात हे प्रमाण आता नव्याने वाढत आहे. शेती पिकांचे नुकसान सहन करण्याची शेतकऱ्यांना सवय होती. पण आता हजारो शेतकऱ्यांकडे जमीन राहिली नाही. त्यामुळे या पुरामुळे शेतीमध्ये भांडवली नुकसान अधिक आहे. त्यामुळे ओला दुष्काळ जाहीर केला तर अधिक मदत मिळू शकेल, असे वाटून अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर करण्यात आली.
राष्ट्रीय निकषांनुसार भरपाई कमीच?
अतिवृष्टी आणि पुरामध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना चार लाख रुपये, दोन दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी घरात पाणी असल्यास किंवा घरच वाहून गेले असल्यास प्रति कुटुंब पाच हजार रुपये अशी मदत होती. त्यात २०२४ मध्ये सुधारणा होऊन तातडीची मदत म्हणून दहा हजार रुपये दिले जात आहेत. यातील कळीचा मुद्दा शेत पिकांच्या नुकसानीचा आहे. कोरडवाहू क्षेत्रासाठी प्रतिहेक्टर ८ हजार ५००, बागायत पिकांसाठी १७ हजार, बहुवार्षिक पिकांसाठी २२ हजार ५०० आणि रेशीम शेतीसाठी ६ हजार रुपये असे दर ठरविण्यात आलेले आहेत.
निवडणुकीपूर्वी मदतीचे दर अनुक्रमे कोरडवाहू पिकासाठी १३ हजार ६००, बागायत पिकांसाठी २७ हजार आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी ३६ हजार रुपये असे दर होते. मात्र, राष्ट्रीय आपत्ती निवारणाचे हे दर पूर्वी शासन देत असणाऱ्या दरांपेक्षा कमी आहेत. म्हणजे मदतीचे पूर्वी ठरवलेले वाढते दर कमी का केले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे ‘पैशाचे सोंग आणता येत नाही’ हे पूरग्रस्त पाहणी दरम्यान केलेले विधान या मदतीच्या अंगाने चर्चेत आहे. म्हणूनच विरोधकांकडून शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करून शेतकऱ्यांना तो निधी द्यावा, अशी मागणीही उचलून धरली जात आहे. सांगली – कोल्हापूरच्या पुरादरम्यान जसा स्वतंत्र निधी दिला होता तसा विशेष निधी द्यावा, अशी मागणी होत आहे. असा स्वतंत्र निधी मानसिकतेतून ‘ओल्या दुष्काळा’ ची मागणी केली जात आहे.
नुकसानीचा फटका कधीपर्यंत?
नुकसानीचे विश्लेषण वेगवेगळ्या पातळीवर केले जात आहे. शेतीच्या नुकसानीचा अंदाज दररोज बदलतो आहे. अनेक भागात पंचनामे करता येणे शक्य नसल्याने केवळ ‘ड्रोन’ चित्रण किंवा छायाचित्राच्या आधारेही पंचनामे करा, अशा सूचना असल्या तरी रोज पाऊस पडत असल्याने तसे करणेही यंत्रणेला शक्य नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे पंचनामे होऊन मदत बँक खात्यात येण्याचा मुहूर्त जरी शासनाने दीपावलीचा ठरवला असला तरी तसे होणे अवघड असल्याचे सांगण्यात येते. एका बाजूला पूर सुरू असताना शेतकऱ्यांची ‘केवायसी’ करून घ्या, यासाठी विभागीय आयुक्तांना बैठक घ्यावी लागली. त्यामुळे जी काही मदत मिळेल त्यातून मराठवाडा लगेच सावरेल, अशी शक्यता कमी आहे. अनेक भागात तलाव फुटले आहेत. शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या भिंती खचल्या आहेत. रेल्वेच्या रुळाखालून खडी वाहून गेली आहे. विहिरीमध्ये गाळ गेला आहे. शेतकऱ्यांचे ठिबक सिंचनाचे पाईप, मोटर वाहून गेली आहे. त्यामुळे अगदी बागायदार आणि नदीकाठच्या शेतकऱ्याची परिस्थिती कमालीची खालावलेली आहे.
शेतीपूरक व्यवसायावरही परिणाम?
या पावसाळ्यात मराठवाड्यात २ हजार ५३४ जनावरांचा मृत्यू झाला. विशेषत: भूम तालुक्यात दूध उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते, तेथे जर्सी गायी दगावण्याचे प्रमाण अधिक आहे. चारा ओला झाल्याने दूध उत्पादन घटलेले आहे. नदी काठच्या गावांमध्ये कुक्कुटपालन प्रकल्पातील कोंबड्या तसेच शेळ्या वाहून गेल्या आहेत. त्यामुळे शेतीपूरक व्यवसायावरही मोठे परिणाम झाले आहेत. हे प्रकल्प पुन्हा उभे राहणे लगेच शक्य नाही. अशा पायाभूत आणि पैसे मिळवून देणाऱ्या योजनांना पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी मोठा निधी लागणार आहे. तो निधी मिळावा यासाठी ‘ओल्या दुष्काळा’ ची मागणी केली जात आहे.
केंद्र सरकार मराठवाड्याचे पालकत्व स्वीकारेल?
स्थिती गंभीर असल्याने केंद्र सरकारकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून असा निधी मिळविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत. येत्या काही दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्याने हा निधी कधी दिला जाईल, याची उत्सुकताही मराठवाड्यात आहे. लोकसभेत मराठवाड्यातील राजकीय बलाबल हे महाविकास आघाडीच्या बाजूने आहे. छत्रपती संभाजीनगर वगळता अन्य सात लोकसभा मतदारसंघात महायुतीचे खासदार नाहीत. त्यामुळे हा रोष वाढता ठेवणे केंद्र व राज्य सरकारला फारसे परवडणारे नसल्याने अतिवृष्टीतील विशेष निधीचे पालकत्व स्वीकारणे गरजेचे असेल, अशीही चर्चा राजकीय गोटातून सुरू आहे. तूर्त २ हजार १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला गेला असला तरी तो खूप कमी असल्याने अधिक निधीच्या मागणीतून ‘ओला दुष्काळ’ ही संकल्पना मागणीच्या रूपाने पुढे आली आहे. ओला दुष्काळ असला तरीही शासन दप्तरी तसा उल्लेखच नाही. त्यामुळे तो मानला जाईल का, असा प्रश्न आहे.
