न्या. वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग… कायदेशीर प्रक्रिया काय असते? देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कारवाई?

सर्वोच्च न्यायालय वा उच्च न्यायालयांच्या न्यायमूर्तींनी गैरवर्तन, गैरप्रकार केल्याची तक्रार आल्यास त्यांना पदावरून हटविण्यासाठी महाभियोग प्रस्ताव मांडता येतो. यासाठी लोकसभेच्या १०० तर राज्यसभेच्या ५० खासदारांच्या स्वाक्षरीने प्रस्ताव राज्यसभेचे पीठासीन अधिकारी उपराष्ट्रपती किंवा लोकसभा अध्यक्षांकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. प्रस्ताव दाखल करून घेण्यात आल्यावर राज्यसभा अथ‌वा लोकसभेकडून त्रिसदस्यीय चौकशी समितीची नेमणूक केली जाते. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती व एका प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञाचा समावेश असतो. या समितीकडून आरोपांची सविस्तर चौकशी केली जाते. ज्या न्यायमूर्तींच्या विरोधात महाभियोग चालविला जाणार आहे त्यांना त्यांची सविस्तर बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते.

चौकशी समितीला आरोपांमध्ये तथ्य आढळून आल्यास प्रस्ताव मताला टाकण्याची प्रक्रिया केली जाते. समजा चौकशी समितीला काही तथ्य आढळले नाही तर महाभियोगाची प्रक्रिया त्याच टप्प्यावर थांबविली जाते. समितीला तथ्य आढळले तर प्रस्ताव राज्यसभा अथ‌वा लोकसभेत आधी मताला टाकला जातो. प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी उपस्थित सदस्यांच्या दोन तृतीयांश किंवा एकूण सदस्य संख्येच्या बहुमताने प्रस्ताव मंजूर व्हावा लागतो. लोकसभा व राज्यसभा अशा दोन्ही सभागृहांमध्ये हा प्रस्ताव दोन तृतीयांश उपस्थित सदस्यांचा पाठिंबा किंवा साध्या बहुमताने मंजूर झाल्यावर तो राष्ट्रपतींकडे पाठविला जातो. त्यानंतर राष्ट्रपती संबंधित न्यायमूर्तींना पदावरून हटवितात.

किती न्यायमूर्तींच्या विरोधात महाभियोग?

भारतात प्रथम १९९३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. रामस्वामी यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असताना त्यांनी आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले होत. लोकसभेत हा प्रस्ताव मांडण्यात आला असता काँग्रेसचे खासदार तटस्थ राहिले. प्रस्ताव मताला टाकण्यात आला असता उपस्थित ४०१ सदस्यांपैकी प्रस्तावाच्या बाजूने १९६ मते पडली. परिणामी रामस्वामी यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रस्ताव बारगळला होता. २०११ मध्ये कोलकता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्या विरोधात राज्यसभेत महाभियोगाचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. लोकसभेत हा प्रस्ताव येण्यापूर्वीच सेन यांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे पुढील प्रक्रिया टळली. सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती पी. डी. दिनकरन यांच्या विरोधात चौकशी करण्यात आली होती. पण त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. के. घंगाळे यांच्या विरोधात एका महिला न्यायमूर्तीने लैंगिक शोषणाची तक्रार केली होती. पण राज्यसभेने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीला आरोपांमध्ये तथ्य आढळले नव्हते. अन्य काही न्यायमूर्तींच्या विरोधात प्रस्ताव दाखल झाले होते पण चर्चेला आले नाहीत. यामुळे आतापर्यंत एकाही न्यायमूर्तीच्या विरोधात महाभियोग मंजूर होऊन त्यांना पदावरून हटविण्यात आलेले नाही.

न्या. वर्मा यांच्या विरोधातील प्रकरण काय?

दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती असताना वर्मा यांच्या दिल्लीतील शासकीय निवासस्थानी आग लागली होती. आग विझविताना अग्निशमन दलाच्या जवानांना जळलेल्या नोटांची बंडले सापडली होती. त्यांनी ही बाब वरिष्ठांना क‌‌ळवली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्राथमिक चौकशी करून प्रकरण तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. संजीव खन्ना यांच्याकडे विचारार्थ पाठविले होते. न्या. खन्ना यांनी चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. समितीने केलेल्या चौकशीत घरात जळक्या अवस्थेत सापडलेल्या नोटांबाबत न्या. वर्मा हे योग्य स्पष्टीकरण देऊ शकले नव्हते. समितीने न्या. वर्मा यांच्या विश्वासाहर्तेबद्दल शंका व्यक्त केली होती. या अहवालानुसार न्या. खन्ना यांनी, न्या. वर्मा यांना राजीनामा द्यावा अथवा स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारावी, असा सल्ला दिला होता. पण न्या. वर्मा यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला. तेव्हा सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण राष्ट्रपती व पंतप्रधानांकडे पाठविले होते. यानुसार न्या. वर्मा यांच्या विरोधात आता महाभियोग चालविला जाणार आहे.

पहिला प्रस्ताव मंजूर होऊ शकतो का?

न्या. वर्मा यांच्या विरोधातील महाभियोगाचा ठराव मंजूर व्हावा म्हणून सरकारच्या वतीने विरोधी पक्षांशी संपर्क साधण्यात आल्याचे संसदीय कार्यमंत्री रिजिजू यांनी जाहीर केले. न्या. वर्मा यांच्या विरोधातील प्रकरण हे आर्थिक गैरव्यवहारांचे असल्याने त्याला सर्व राजकीय पक्ष पाठिंबा देतील, असा सत्ताधारी पक्षाला विश्वास वाटतो. न्या. रामस्वामी यांच्या विरोधातील महाभियोगाला १९९३ मध्ये दक्षिण भारतीयांच्या विरोधात असा रंग देण्यात आला होता. धार्मिक, भाषिक असा काही मुद्दा आड आला नाही तर हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकतो.

santosh.pradhan@expressindia.com