एमएस धोनी आणि अनुराग ठाकूरचा सहभाग असलेली टेरिटोरियल आर्मी काय आहे? भारत सरकारने प्रादेशिक सैन्य सक्रिय करण्याचे आदेश का दिले?

प्रादेशिक सेना (टेरिटोरियल आर्मी) ही स्वयंसेवकांची एक सहाय्यक लष्करी संघटना आहे, जी भारतीय सैन्याला वेळ पडल्यास सेवा प्रदान करते. प्रादेशिक सेना लष्कराला वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेवा पुरवते आणि आपत्कालीन परिस्थितीत म्हणजेच युद्धाची वेळ आल्यास मैदानातही उतरते. प्रादेशिक सेनेच्या वेबसाइटनुसार, या दलाची प्राथमिक भूमिका नैसर्गिक आपत्तींना तोंड देण्यासाठी आणि सामान्य नागरिकांचे जीवन प्रभावित झाल्यास किंवा देशाची सुरक्षा धोक्यात आल्यास आवश्यक सेवा देण्यासाठी नागरी प्रशासनाला मदत करणे आणि आवश्यकतेनुसार सैन्यासाठी तुकड्या (युनिट्स) प्रदान करणे आहे. सध्या, प्रादेशिक सैन्यात सुमारे ५०,००० कर्मचारी आहेत. त्यात ६५ विभागीय युनिट्स आहेत. उदाहरणार्थ. रेल्वे, आयओसी, ओएनजीसी.

यात अभियंता बटालियन आणि पर्यावरणीय कार्य दलांसारख्या विशेष युनिट्सचादेखील समावेश आहे. पर्यावरणीय कार्य दल स्वच्छ गंगा मिशनसारख्या पर्यावरणीय प्रकल्पांवर काम करतात. प्रादेशिक सैन्यात सहभागी होण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीकडे भारतीय नागरिकत्व असणे, त्याचे वय १८ ते ४२ वर्षे दरम्यान असणे, मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवीधर असणे, शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तंदुरुस्त असणे आवश्यक असते. काही कारणांमुळे सैन्यात सामील होऊ न शकणाऱ्या तरुणांना देशाच्या सेवेची संधी देणे, हेदेखील प्रादेशिक सेनेचे उद्दिष्ट आहे.

प्रादेशिक सैन्याची स्थापना कशी झाली?

भारतातील सैन्याचे कमांडर-इन-चीफ, ब्रिटनचे सर चार्ल्स मोनरो यांनी २७ ऑगस्ट १९२० रोजी भारतीय विधान परिषदेत भारतीय प्रादेशिक दल स्थापन करण्यासाठी एक विधेयक मांडले. हे विधेयक विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले. त्यांनी नमूद केले की प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि मागण्यांची पूर्तता करण्याकरिता नियमित सैन्याच्या मदतीकरिता प्रादेशिक दल स्थापन केले पाहिजे. स्वातंत्र्यानंतर, १९४८ साली प्रादेशिक सैन्य कायदा मंजूर करण्यात आला आणि ९ ऑक्टोबर १९४९ रोजी पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल श्री सी. राजगोपालाचारी यांनी प्रादेशिक सैन्याचे औपचारिक उद्घाटन केले.

मुख्य म्हणजे अनेक युद्धांमध्ये प्रादेशिक सैन्याचा सहभाग राहिला आहे. त्यात १९६२ चे चीन युद्ध आणि १९७१ चे बांगलादेश युद्ध यांचा समावेश आहे. प्रादेशिक सैन्याने १९९३ मध्ये महाराष्ट्रातील लातूर येथील भूकंप, २००१ मध्ये गुजरातमधील भूज येथील भूकंप आणि २०१३ मध्ये उत्तराखंड येथील पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्येदेखील मदत केली. गेल्या काही वर्षांत, अनेक राजकारणी, खेळाडू आणि सेलिब्रिटी प्रादेशिक सैन्याचे सदस्य राहिले आहेत. याचेच एक मोठे उदाहरण म्हणजे माजी भारतीय क्रिकेट कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी.

महेंद्रसिंग धोनी याला २०११ मध्ये लेफ्टनंट कर्नल (मानद) ही पदवी देण्यात आली. २००८ मध्ये प्रसिद्ध क्रिकेटपटू कपिल देव यांनादेखील ही पदवी देण्यात आली. राजकारण्यांमध्ये काँग्रेसचे सचिन पायलट आणि भारतीय जनता पक्षाचे अनुराग ठाकूर हे दोघेही प्रादेशिक सैन्य अधिकारी आहेत. दक्षिणेतील अभिनेते मोहनलाल विश्वनाथन नायर यांना २००९ मध्ये लेफ्टनंट कर्नलची मानद पदवी मिळाली.

अलीकडील आदेशात प्रादेशिक सैन्याबद्दल काय सांगण्यात आले?

पाकिस्तानबरोबरच्या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (९ मे) संरक्षण मंत्रालयाने लष्करप्रमुखांना प्रादेशिक सैन्याला बोलवण्याचे अधिकार दिले. प्रादेशिक सैन्य नियम, १९४८ च्या नियम ३३ नुसार, सरकारने लष्करप्रमुखांना आवश्यकतेनुसार प्रादेशिक सैन्यातील प्रत्येक अधिकारी आणि नोंदणीकृत कर्मचाऱ्यांना गार्ड ड्युटीसाठी किंवा नियमित सशस्त्र दलांना मदत करण्याकरिता पूर्ण क्षमतेने बोलावण्याचा अधिकार दिला आहे. केंद्राच्या आदेशाने प्रादेशिक सैन्याच्या विद्यमान ३२ इन्फंट्री बटालियनपैकी १४ बटालियनला भारतीय सैन्याच्या सर्व प्रमुख कमांडमध्ये तैनात करण्यास सांगितले आहे.

प्रमुख कमांडमध्ये दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य, उत्तर, दक्षिण पश्चिम, अंदमान आणि निकोबार आणि आर्मी ट्रेनिंग कमांड (ARTRAC) यांचा समावेश आहे. प्रादेशिक सैन्याला सक्रिय करणे अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असेल. संरक्षण मंत्रालयाव्यतिरिक्त इतर मंत्रालयांनी तैनातीची विनंती केली असेल तर, खर्च हा विनंती करणाऱ्या मंत्रालयांना उचलावा लागेल.