पाकिस्तान समर्थक जमात-ए-इस्लामी निवडणुका लढवणार; बांगलादेशात संघटनेच्या पुनरागमनाचा भारतावर काय परिणाम होणार?

हिंसक निदर्शनांमध्ये जमात-ए-इस्लामीचा सहभाग

जमात-ए-इस्लामीनेदेखील इतर पक्षांसह स्टुडंट्स अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेशन (एसएडी) या व्यासपीठाखाली झालेल्या निदर्शनांना पाठिंबा दिला होता. सत्तांतरानंतर लगेचच युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने जमातवरील बंदी उठवली, त्यामुळेच आता या पक्षाला भविष्यात होणाऱ्या निवडणुकादेखील लढता येणार आहेत. जमात-ए-इस्लामीचे ‘स्केल’ निवडणूक चिन्ह आहे, ते वापरता येणार की नाही हे ठरवण्याचे काम निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहे. जवळजवळ दशकभर या पक्षाने बंदी उठवण्यासाठी कायदेशीर संघर्ष केला. अंतिम निर्णयामुळे आता जेईआय पुन्हा एकदा मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष म्हणून काम करू शकेल आणि भविष्यातील निवडणुका लढवू शकेल.

आणखी एक वादग्रस्त विषय म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच जेईआयचा नेता एटीएम अझहरुल इस्लाम याची शिक्षा रद्द केली आहे. त्याला १९७१ च्या स्वातंत्र्ययुद्धादरम्यान नरसंहार, बलात्कार आणि हत्येच्या आरोपाखाली २०१४ मध्ये मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळलेल्या इस्लामला निर्दोष सोडण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जेईआयची ताकद आणखी वाढली आहे.

जमात-ए-इस्लामीचे वकील मोहम्मद शिशिर मनीर म्हणाले, “आज दशकभर चाललेल्या कायदेशीर लढाईचा शेवट होत आहे. आम्हाला आशा आहे की मतदार आता त्यांच्या पसंतीच्या जमात उमेदवाराला मतदान करतील.” अझहरुल इस्लामच्या निर्दोष सुटकेचे स्वागत अंतरिम कायदा सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी केले. जेईआयची कायदेशीर आणि राजकीय स्थिती पुनर्संचयित झाल्याने आता त्यांनी भविष्यातील निवडणुका लढवण्याची घोषणा केली आहे आणि पुन्हा पक्षाच्या प्रचाराला सुरुवात केली आहे.

जमात-ए-इस्लामी वादग्रस्त का?

बांगलादेशच्या राजकीय क्षेत्रात जेईआयचे दीर्घकाळापासून अस्तित्व आहे. या पक्षाचा पूर्ववर्ती म्हणजेच जमात-ए-इस्लामी. पाकिस्तानने १९७१ मध्ये बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याला उघडपणे विरोध केला होता आणि पूर्व पाकिस्तानातील नागरिकांवर पाकिस्तानी सैन्याकडून केलेल्या क्रूर कारवाईस सहकार्य केले होते. या पक्षातील अनेक नेते आणि कार्यकर्ते सामूहिक हत्याकांड आणि लैंगिक हिंसाचारासह अनेक गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचे आढळून आले. २००९ मध्ये शेख हसीना पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर, त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने युद्धादरम्यान पाकिस्तानी सैन्याशी सहकार्य केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू केली.

त्यांनी ही प्रकरणे आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरण (आयसीटी-बीडी) कडे नेली, ज्यांनी अनेक जमात-ए-इस्लामी नेत्यांना दोषी ठरवले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील या शिक्षेला कायम ठेवले आणि त्यामुळे जमातच्या सहा वरिष्ठ नेत्यांना आणि बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) च्या एका वरिष्ठ सदस्याला फाशीची शिक्षा देण्यात आली. प्रादेशिक अस्थिरतेशी जमात-ए-इस्लामीचे असणारे संबंध हे चिंतेचे कारण राहिले आहे. विशेषतः बांगलादेशचा शेजारी असल्याने भारतासाठी हा विषय आणखीनच चिंतेचा आहे.

२००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला बीएनपी- जेईआयच्या हाती सत्ता असताना त्यांनी ईशान्येकडील भागात कार्यरत असलेल्या भारतीय बंडखोर गटांना बांगलादेशी भूमीतून काम करण्याची परवानगी दिली होती, असे सांगितले जाते. शेख हसीना सत्तेत आल्यानंतर आणि त्यांनी बंडखोर गटांचे जाळे उद्ध्वस्त करण्यासाठी तातडीने पावले उचलली. तसेच अनेक प्रमुख व्यक्तींना भारतीय अधिकाऱ्यांकडे सोपवले आणि परिस्थिती नियंत्रणात आली. भारतीय सुरक्षा विश्लेषकांनी पाकिस्तानच्या इंटर-सर्व्हिसेस इंटेलिजेंस (आयएसआय) कडून जमात-ए-इस्लामीला पाठिंबा मिळाल्याचेही सांगितले आहे.

या पक्षावर त्यांची विद्यार्थी संघटना ‘इस्लामी छात्र शिबीर’द्वारे बांगलादेशात कट्टरपंथी विचारसरणी पसरवण्याचा आणि भारतविरोधी भावना भडकवण्याचादेखील आरोप आहे. २०२४ मध्ये हसीना यांच्या पलायनासाठी झालेल्या निदर्शनांमध्ये इस्लामी छात्र शिबीराचा प्रमुख सहभाग होता. नुकतंच, छात्र संवाद या मासिकातील एका लेखात १९७१ च्या मुक्ती युद्धात मुस्लिमांच्या सहभागाचे वर्णन ‘अपयश’ आणि ‘दूरदृष्टीचा अभाव’ असे केल्यानंतर या संघटनेला टीकेचा सामना करावा लागला होता.

भारतासाठी जमात-ए-इस्लामीच्या पुनरागमनाचा अर्थ काय?

जमात-ए-इस्लामीची पाकिस्तान समर्थक भूमिका आहे आणि हा पक्ष बांगलादेशात इस्लामिक राज्य स्थापनेचा पुरस्कार करतो. ही भूमिका भारताच्या हितसंबंधांना थेट आव्हान देणारी आहे. मुख्य म्हणजे ही भूमिका युनूस सरकारच्या काळात बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधील जवळचे संबंध वाढवण्याच्या प्रयत्नांशी जुळणारी आहे. जमात-ए-इस्लामी राजकारणात पुन्हा परतल्याने पाकिस्तानला बांगलादेशमधील धोरणात्मक वर्तुळात आपला प्रभाव पुन्हा स्थापित करण्याची संधी मिळू शकते. युनूस यांनी पाकिस्तानशी संबंध मजबूत करण्यात रस असल्याचे जाहीरपणे व्यक्त केले आहे आणि हे पाऊल दीर्घकाळापासून असणाऱ्या जमात-ए-इस्लामीच्या परराष्ट्र धोरणाशी जुळणारे आहे. भारतीय विश्लेषकांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, यामुळे दहशतवादविरोधी, सीमा सुरक्षा आणि प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीबाबत असणारे भारत-बांगलादेश सहकार्य कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.

त्याबरोबरच आणखीदेखील अनेक धोके आहेत. वादग्रस्त प्रस्तावांना पुढे नेण्यासाठी जेईआय नेत्यांनी आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधी मंडळांची भेट घेतली आहे. आग्नेय आणि दक्षिण आशियाई व्यवहार ब्युरोचे महासंचालक पेंग जिउबिन यांच्या नेतृत्वाखालील चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या (सीसीपी) प्रतिनिधींबरोबर ढाका येथे झालेल्या बैठकीत जेईआयने स्वतंत्र रोहिंग्या राज्याची निर्मिती करण्याचा सल्ला दिला आहे. ‘एनडीटीव्ही’च्या वृत्तानुसार, हे प्रयत्न कलादान मल्टी-मॉडल ट्रान्झिट ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट आणि म्यानमारमधील सिटवे बंदर यांसारख्या प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी उपक्रमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणाऱ्या भारतासाठी अडचणीचे ठरू शकतात. भारताच्या ईशान्य भागात थेट प्रवेश मिळविण्याकरिता आणि आग्नेय आशियाशी संबंध वाढवण्याकरिता हे प्रकल्प महत्त्वाचे आहेत. बांगलादेशच्या परराष्ट्र धोरणातील अशा स्वरूपाच्या बदलांमुळे आणि वाढत्या इस्लामी सक्रियतेमुळे कोणत्याही स्वरूपाचा अडथळा भारताच्या धोरणात्मक हितसंबंधांवर थेट परिणाम करू शकतो.

बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी आणि जमात अजूनही मित्र आहेत का?

बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) आणि जमात-ए-इस्लामी हे दीर्घकाळापासून मित्र होते. परंतु, अलीकडील काही घडामोडींवरून असे दिसून येते की त्यांच्या युतीवर परिणाम झाला आहे. बीएनपीने जेईआयच्या राजकारणात पुन्हा प्रवेश केल्याच्या वृत्तावर अजूनही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. बीएनपी आणि जमात यांच्यात सातत्याने मतभेद दिसून येत आहेत.

बीएनपी डिसेंबर २०२५ पर्यंत निवडणुका घेण्यावर आग्रह धरत आहे, तर जमातने अंतरिम सरकारला त्यांचा कार्यकाळ वाढवण्याला पाठिंबा दर्शविला आहे. जमात-ए-इस्लामील त्यांच्या राजकीय पुनरुज्जीवनासाठी अधिक वेळ मिळावा त्यासाठी त्यांनी पाठिंबा दर्शविल्याचे सांगितले आहे. गेल्या काही निवडणुकांमध्ये जमात-ए-इस्लामीला बहुमत मिळाले नसले तरी त्यांनी धोरणात्मक युतींद्वारे राजकीय निकालांवर प्रभाव पाडला आहे.