-उमाकांत देशपांडे
राज्यातील सध्याच्या राजकीय पेचप्रसंगात अनेक तांत्रिक व कायदेशीर मुद्दे उपस्थित झाले असून विधिमंडळ नियमावली अधिक व्यापक करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विधिमंडळाच्या हक्कभंगाचा मुद्दाही जेव्हा उपस्थित होतो, तेव्हा न्यायालयाच्या अवमानाबाबत असलेल्या कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे तरतुदी व नियम करावेत, असे मत अनेकदा व्यक्त झाले. त्यामुळे विधिमंडळ कामकाज नियमावलीत सध्याच्या पेचप्रसंगाचाही विचार करून काही सुधारणा करून ती व्यापक करण्याची गरज आहे का, अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
विधिमंडळ गटनेत्यांची निवड किंवा नियुक्त करणे आणि हटविणे, याबाबत अधिकार कोणाचा?
विधिमंडळ गटनेत्यांची निवड आमदारांच्या बैठकीत केली जाते. प्रथेनुसार पक्षप्रमुखांचा निर्णय आमदारांना कळविला जातो. त्यानुसार सूचक-अनुमोदकांकडून विधिमंडळ गटनेत्याचे नाव प्रस्तावित होऊन नेतानिवड होते. पक्षाकडून नेत्याचे नाव विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्षांना कळविले जाते आणि विधिमंडळ कामकाजात त्यानुसार कार्यवाही होते. एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्याने त्यांना गटनेता पदावरून हटवून अजय चौधरी यांची गटनेता म्हणून निवड करण्यात आली. तर बंडखोर गटाने शिंदे हेच गटनेते असून भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद पदी निवड केल्याचे विधानसभा उपाध्यक्षांना कळविले. शिवसेनेच्या बैठकीस १७ तर बंडखोर गटाच्या गुवाहाटी येथील हॉटेलमध्ये झालेल्या बैठकीत ३४ सदस्य हजर होते आणि त्यांनी हे निर्णय घेतले. अधिक आमदार आमच्या बैठकीत असल्याने आमचे निर्णय कायदेशीर असल्याचा बंडखोर गटाचा दावा आहे. मात्र नियमावलीत बैठकीची गणसंख्या किती असावी, बैठक कुठे घेतली जावी, गटनेत्याला हटविण्यासाठी कोणती कार्यपद्धती असावी, याविषयी नियमावलीत विशिष्ट उल्लेख नाही. बैठकीचे ठिकाण कुठेही असू शकते. पण गटनेत्यांची निवड किंवा हटविणे, याबाबत राजकीय पक्षाची घटना आणि पक्षप्रमुख यांचा निर्णय अंतिम मानण्याची प्रथा आहे. शिवसेना आणि बंडखोर गट यांच्याकडून गटनेतेपदाचे दावे करण्यात आल्याने विधानसभा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्ष यांना यासंदर्भात कायदेशीर निर्णय देण्याचा अधिकार आहे का, त्यांना पक्षप्रमुखाचा की विधिमंडळ गटनेत्याचा निर्णय बंधनकारक आहे, या मुद्द्यावरही मतभिन्नता आहे.
अध्यक्ष-उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास ठरावाबाबत तरतुदी काय?
राज्यघटनेतील कलम १७९नुसार आणि विधिमंडळ नियमावली कलम ११नुसार अविश्वास ठरावाबाबत १४ दिवसांची पूर्वसूचना किंवा नोटीस देण्याची तरतूद आहे. ही नोटीस किती सदस्यांच्या स्वाक्षरीने द्यावी, याबाबत नियमात तरतूद नाही. मात्र हा ठराव जेव्हा विधानसभेत चर्चेला येतो, तेव्हा सभागृहाच्या एकूण गणसंख्येच्या किमान १० टक्के म्हणजे २९ सदस्यांनी उभे राहून पाठिंबा दिला, तरच पुढील कार्यवाही होते. पण अविश्वास ठराव हा महत्त्वाचा विषय असल्याने विरोधी पक्षनेते किमान २९हून अधिक सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊनच अशी नोटीस देतात, ही प्रथा आहे. विधिमंडळातील प्रत्येक बाबीची किंवा मुद्द्यांची नियमावलीत तरतूद करण्यापेक्षा संकेत व प्रथांवर अधिक भर आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे विधिमंडळातील स्थान व अधिकार कोणते? सत्ताधारी पक्षाचे मुख्यमंत्री प्रमुख की गटनेते?
मुख्यमंत्री हे विधिमंडळात सभागृह नेते असतात आणि सत्ताधारी पक्षाचे किंवा ते ज्या पक्षाचे असतात त्या पक्षाचे निर्णय त्यांच्या मान्यतेने होतात. विधिमंडळ गटनेत्याची निवड पक्ष प्रमुखाच्या सूचनेनुसार होते. त्याबाबत पक्षाच्या घटनेमध्ये तरतूद असते. गटनेत्याला काढण्याची कार्यपद्धती काय असावी, त्याची निवड करताना किंवा काढून टाकताना संसदीय पक्षाच्या बैठकीत किती गणसंख्या असावी, निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत राजकीय पक्षाचे प्रमुख, त्यांचे अधिकार आणि विधिमंडळ गटनेत्याने त्यांच्या निर्देश किंवा धोरणानुसार कृती करायची की स्वत: वेगळा निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत, याबाबत विधिमंडळ नियमावलीत सुस्पष्ट तरतुदी नाहीत. प्रथा व संकेतानुसार पक्ष प्रमुखांच्या मान्यतेने गटनेते विधिमंडळात कृती व निर्णय घेतील, हे गृहीत धरले गेले आहे.
विधिमंडळ हक्कभंगाबाबतच्या नियमावलीचे काय?
विधिमंडळाच्या किंवा आमदारांच्या हक्कभंगाबाबत संबंधित सदस्याकडून नोटीस दिली जाते. विधानसभा अध्यक्ष किंवा विधान परिषद सभापती त्यावर विचार करून योग्य प्रकरणे हक्कभंग समितीकडे पाठवितात. त्यावर संबंधिताला नोटीस पाठवून सुनावणी घेऊन दोषी आढळल्यास समिती शिक्षा सुनावते किंवा माफी मागितल्यास त्यावरही विचार होतो. मात्र यासंदर्भात न्यायालय अवमानाबाबत असलेल्या कायद्याप्रमाणे तरतुदी नियमावलीत कराव्यात, गुन्ह्याचे गांभीर्य व शिक्षेची तरतूद असावी, कार्यपद्धतीत काही सुधारणा कराव्यात, या बाबींवर गेल्या काही वर्षांत अनेकदा चर्चा झाल्या. मात्र तशी स्वतंत्र नियमावली होऊ शकली नाही.
