कुर्ला परिसरात झालेल्या बेस्टच्या भीषण अपघातात सात पादचाऱ्यांचा जीव गेला आणि चाळीसहून अधिक जण जखमी झाले. या अपघातानंतर बेस्टच्या परिवहन विभागाच्या दुर्दशेची कहाणी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. वरकरणी चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने अपघात झाला. मात्र, प्रत्यक्षात बेस्ट प्रशासनाचे यंत्रणेवरील नियंत्रण सुटले असल्याची बाब अधोरेखित झाली आहे. बेस्टमध्ये आता नावाव्यतिरिक्त काहीच ‘बेस्ट’ उरले नसल्याचे सत्य यानिमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आले आहे. खाजगी कंत्राटदाराच्या गाड्या (वेट लीज) चालवण्याचा निर्णय सात वर्षांतच फसल्याचाही साक्षात्कार यानिमित्ताने झाला आहे. बेस्टची अशी अवस्था का झाली त्याचा आढावा…
अपघात आणि खाजगी कंत्राटदाराचा संबंध काय?
बेस्टमध्ये २०१७-१८ मध्ये खाजगी कंत्राटदारांकडून भाडेतत्त्वावर गाड्या घेण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार सध्या बेस्टमध्ये भाडेतत्त्वावरील सुमारे २२०० गाड्या आहेत. या गाड्यांचे चालकही कंत्राटदाराचेच आहेत. या गाड्या आणि त्यांचे चालक यांच्यावर बेस्टचा कोणताही अंकुश नाही. त्यामुळे या गाड्यांचे चालक प्रशिक्षित आहेत का, गाडीची देखभाल व्यवस्थित करण्यात आली आहे का यापैकी कोणत्याही बाबींची माहिती बेस्टकडे नसते. कुर्ला येथे अपघात झालेली बसही एका कंत्राटदार कंपनीची होती व त्याचा चालक हा त्या कंत्राटदाराचा होता. या घटनेनंतर भाडेतत्त्वावरील बसगाड्या व कंत्राटदाराचे बेदरकार चालक यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
भाडेतत्त्वावरील बसगाड्या का?
बेस्टचा परिवहन विभाग गेल्या कित्येक वर्षांपासून तोट्यात आहे. हा तोटा वर्षानुवर्षे वाढत असून संचित तूट आठ हजार कोटींच्याही पुढे गेली आहे. बेस्टला २०१७-१८ च्या आसपास आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणेही अवघड झाले होते. दोन-तीन महिने कामगारांना पगारही देता आले नाहीत. त्यावेळी बेस्ट समितीने तत्कालीन पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेऊन बेस्टला अनुदान देण्याची मागणी केली होती. मात्र बेस्टचा आस्थापना खर्च प्रचंड असल्यामुळे आधी तो कमी केल्याशिवाय अनुदान मिळणार नाही अशी भूमिका तेव्हा मेहता यांनी घेतली होती. आस्थापना खर्च कमी करण्यासाठी त्यांनी एक आराखडा तयार केला होता. त्या आराखड्यात बेस्टसाठी बसगाड्या व चालक भाडेतत्त्वावर घेण्याची सूचना होती. हा आराखडा मान्य करण्यात आला व त्यानुसार बेस्टने निविदा मागवून भाडेतत्त्वावरील बसगाड्या व चालक घेण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून बेस्टला पायाभूत विकास आणि भांडवली उपकरणे खरेदी करणे, दैनंदिन खर्च भागवणे, अल्पमुदतीची कर्जे फेडणे या कामांसाठी पालिका अनुदान देते. मात्र तरीही बेस्टला कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर येता आलेले नाही. भाडेतत्त्वावरील बसगाड्यांच्या निर्णयामुळे बसगाड्यांच्या देखभालीवरचा व चालकांच्या पगारावरचा खर्च कमी झाला. पण बेस्टची पत मात्र दिवसेंदिवस घसरत गेली.
भाडेतत्त्वावरील बसगाड्यांचे नियम काय?
भाडेतत्त्वावरील गाड्यांमध्ये बसगाडी आणि चालक हा कंत्राटदार कंपनीचा असतो. बसगाडीची देखभाल आणि चालकांचे पगार ही कंत्राटदाराची जबाबदारी असते. मात्र या गाड्यांवर बेस्टचे बोधचिन्ह असते, तिकिटदर बेस्टने ठरवलेले असतात, तसेच वाहकही बेस्टचा असतो. त्यामुळे दैनंदिन महसूल बेस्टला मिळतो. हे कंत्राट देताना असंख्य नियम काटेकोरपणे तयार करण्यात आले होते. मात्र त्यांचे पालन होते की नाही हे पाहण्यासाठी बेस्टकडे आता पुरेसा अधिकारी वर्गही नाही.
हेही वाचा : एमआयटीने निबंधावरून भारतीय विद्यार्थ्याला केले निलंबित; नेमकं प्रकरण काय? कोण आहे प्रल्हाद अय्यंगार?
भाडेतत्त्वावरील बस घेण्याचा फायदा की तोटा?
भाडेतत्त्वावरील बस घेतल्यामुळे बेस्टचा आस्थापना खर्च आणि देखभाल खर्च काही प्रमाणात कमी झाला असला तरी तोटाच अधिक झाला. कंत्राटदाराच्या चालकांच्या मनमानी कारभारामुळे कधी बस येते तर कधी येत नाही. चालक जागेवर असूनही गाड्या वेळेवर सोडत नाहीत. त्यामुळे एकेकाळी दिवसाला ४५ लाख प्रवासी घेऊन धावणाऱ्या बेस्टचे प्रवासी दिवसेंदिवस घटत चालले आहेत. कंत्राटदाराला चालक मिळत नसल्यामुळे मिळेल त्याला कमी पगारात, थोडेफार प्रशिक्षण देऊन गाडी हाकायला पाठवले जाते. त्यामुळे बेशिस्तपणे गाडी चालवणे, प्रवाशांशी हुज्जत घालणे, शिवराळ भाषा यांमुळे बेस्टची पत गेलीच आहे. परंतु, अपघातासारख्या वारंवार होणाऱ्या दुर्घटनांमुळे आता विश्वासार्हताही गमावली आहे. कमी पगारामुळे कंत्राटदाराकडील चालक बसगाडी चालवण्याबरोबर रिक्षा चालवणे, भाजी विकणे असे जोडव्यवसायही करतात. त्यामुळे ते पूर्ण क्षमतेने काम करत नाहीत, असाही आक्षेप आहे.
कंत्राटी गाड्यांचा निर्णय सात वर्षांतच फसला?
भाडेतत्त्वावरील बसगाड्याचा निर्णय अमलात आणून सात वर्षे झाली असून हा निर्णय फसला असल्याची आता चर्चा आहे. कमी पैशात बस चालवणे हे कंत्राटदारांनाही मुश्कील झाले असल्यामुळे अनेक कंत्राटदार गेल्या काही वर्षांत बाजूला झाले आहेत, काढून टाकण्यात आले आहेत. तसेच एका बाजूला बेस्टचा स्वमालकीचा ताफा कमी होत असून भाडेतत्त्वावरील गाड्यांची संख्या जास्त अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे बेस्टच्या चालकांना सध्या वाट्टेल ती कामे दिली जातात. त्या कामांचा त्यांना गंध नसतो. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवरही कामांवर परिणाम होऊ लागला आहे. स्वमालकीचा बसताफा वाढवण्याचा संकल्प बेस्ट उपक्रमाने केलेला असला तरी हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकले नाही. दिवसेंदिवस रोडावत चाललेली प्रवासी संख्या, कमी होत गेलेले उत्पन्न, जुन्या गाड्या भंगारात गेल्यामुळे कमी झालेला कमी ताफा, बसगाड्या कमी झाल्यामुळे सेवेवरील परिणाम, कर्जाचा वाढत चाललेला डोंगर आणि वाढत चाललेली तूट अशा दुष्टचक्रात बेस्ट उपक्रमाचा परिवहन विभाग गेल्या काही वर्षांत अडकला आहे.
हेही वाचा : सर्पदंश हा आजार मानला जाणार? कारण काय? याला अधिसूचित आजार घोषित करण्याची मागणी केंद्राकडून का होत आहे?
बेस्टचा खर्च कमी झाला का?
बेस्टचा देखभाल खर्च काही प्रमाणात कमी झाला असला तरी इंधनाचा खर्च, कामगारांचे पगार, निवृत्त कामगारांची देणी, टाटा पॉवर कंपनीची देणी, बॅंकांकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते देताना उपक्रमाची खर्चाची हातमिळवणी करणे दिवसेंदिवस अवघड होऊ लागले आहे. तसेच तिकिटाचे दर वाढवण्यास पालिकेची मंजुरी नसल्यामुळे पाच सहा रुपयेच दर गेली काही वर्षे कायम आहेत. त्यामुळे बेस्टचा महसूलही वाढत नाही. त्यामुळे भाडेतत्त्वावरील बसगाड्या घेऊनही बेस्टची दुर्दशा कायम आहे.
indrayani.narvekar@expressindia.com
