एकल मातांच्या मुलांनाही मिळणार ओबीसी प्रमाणपत्र? सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलंय?

याचिकाकर्त्यांनी अशीही विनंती केली की, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करून स्त्रियांच्या जातीच्या आधारे त्यांच्या मुलांनाही प्रमाणपत्र मिळायला हवे. सध्या अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती श्रेणीतील एकल मातांच्या मुलांना त्यांच्या मातांच्या प्रमाणपत्रांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळविण्याची परवानगी आहे. परंतु, इतर मागासवर्गीय श्रेणीतील हे प्रमाणपत्र मिळविण्यास अडचणी येणं हे कलम १४ चे उल्लंघन आहे. दरम्यान, न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने प्राथमिक सुनावणीत या याचिकेतील मुद्द्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये एकल मातांच्या स्थितीबाबत स्पष्टता नाही आणि यामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे, असं खंडपीठाने म्हटलं आहे.

आणखी वाचा : बलात्कार व खून प्रकरणातील आरोपी ५८ वर्षानंतर सापडला; कसा लागला गुन्ह्याचा छडा?

न्यायालयाने सकारात्मक निकाल दिल्यास काय होईल?

• पतीपासून विभक्त झालेल्या महिलांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळेल. एकल मातांच्या मुलांना जात प्रमाणपत्र मिळवणे सोपे होईल.

• आंतरजातीय विवाहानंतर मुलांची जात निश्चित करताना अधिक लवचिकता आणि संगोपनाचे निकष वापरले जातील.

• राज्य सरकारांना एकसमान आणि न्याय्य धोरण आखण्याची दिशा मिळेल, ज्यामुळे कुणीही अधिकारापासून वंचित राहणार नाही.

• हजारो महिलांना आणि त्यांच्या पाल्यांना शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक योजनांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो.

केंद्र सरकारने काय युक्तिवाद केला?

सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाकडून महाधिवक्ते एस. डी. संजय यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, या संदर्भात २०१२ मधील ‘रमेशभाई डाभाई नाईका विरुद्ध गुजरात राज्य’ या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेता येऊ शकतो. या प्रकरणात आंतरजातीय विवाहांमधून जन्मलेल्या मुलांच्या जातीच्या दर्जावर चर्चा झाली होती. त्यावेळी अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमाती श्रेणीतील आंतरजातीय विवाहातून जन्मलेल्या मुलाची जात काय असावी, यावर न्यायालयाने स्पष्ट मत मांडलं होतं.

मुलाला आईच्या जातीवर प्रमाणपत्र मिळू शकते का?

आंतरजातीय जोडप्यांमधील विवाहांमध्ये मुलाची जात वडिलांची असल्याचा प्राथमिक समज असतो. विशेषतः जर वडील वरच्या जातीतले असतील तर हा समज अधिक ठाम असतो; पण हा समज निश्चित किंवा अंतिम नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. आंतरजातीय विवाहातून जन्मलेल्या मुलाचे पालनपोषण त्याच्या आईने केले असेल आणि ती अनुसूचित जाती/जमातीची असेल तर पुरावे सादर करून त्या मुलाला आईच्या जातीच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र मिळविण्याचा अधिकार आहे. आंतरजातीय विवाहानंतर एखादी महिला पतीपासून विभक्त झाली असेल आणि मुलाचे पालनपोषण तिनेच केले असेल तर अशावेळी तिच्या मुलाला आईची जात स्वीकारण्याचा अधिकार मिळतो. फक्त ती महिला अनुसूचित जाती/जमातीतील असायला हवी, असेही न्यायालयाने सांगितले होते.

यापूर्वी न्यायालयाने काय निकाल दिले?

एकल माता किंवा आंतरजातीय विवाहातून जन्मलेल्या मुलांना इतर मागासवर्गीय किंवा अनुसूचित जाती-जमाती प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील वादांवर विविध न्यायालयांनी वेगवेगळी भूमिका घेतली आहे. विद्यमान कायद्यानुसार वडिलांच्या जातीला प्राधान्य देण्यात येते, मात्र काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी मुलाच्या प्रत्यक्ष अनुभवावर आधारित निर्णय दिले आहेत. रुमी चौधरी विरुद्ध दिल्ली महसूल विभाग (२०१९) या प्रकरणात भारतीय हवाईदलात अधिकारी असलेल्या एका महिलेने उच्चवर्णीय पुरुषाबरोबर लग्न केलं होतं. दोन मुलांचा जन्म झाल्यानंतर या दाम्पत्याने एकमेकांपासून वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. घटस्फोटानंतर दोन्ही मुलांचं पालनपोषण मी एकटीनेच केलं म्हणून त्यांना अनुसूचित जातीचं प्रमाणपत्र मिळावं, अशी मागणी अधिकारी महिलेने न्यायालयात याचिकेद्वारे केली.

हेही वाचा : डोनाल्ड ट्रम्प खरंच एलॉन मस्क यांना अमेरिकेतून हद्दपार करू शकतात का? कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे?

न्यायालयाने फेटाळली होती महिलेची याचिका

मात्र, कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी ही मागणी फेटाळून लावली आणि त्या विरोधात महिलेने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी घेताना दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केलं की, मुलांना जर आईची जात स्वीकारायची असेल तर त्यांना सामाजिक अडथळ्यांचे ठोस पुरावे सादर करणे गरजेचे आहे. न्यायालयाने असंही सांगितलं की, जर आई सक्षम असल्यास मुलांना चांगले जीवन मिळालं असेल, तर अशा मुलांना जात प्रमाणपत्र देणं म्हणजे खऱ्या अर्थाने अनुसूचित जाती समुदायातील उमेदवारांची संधी हिरावून घेणं होईल, त्यामुळे संविधानातील समानतेच्या तत्त्वांना तडा जाईल.

न्यायालय म्हणते- जात केवळ वडिलांच्या आधारावर ठरवली जाणार नाही.

स्मिती मूनसून बारककोटी विरुद्ध आसाम सरकार (२०२४) या प्रकरणात गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने या एका कनिष्ठ महिला अधिकाऱ्याच्या ओबीसी प्रमाणपत्राची वैधता तपासली. या महिलेचे वडील खुल्या प्रवर्गातील असूनही त्यांना आईच्या जातीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. त्यावेळी न्यायालयाने चौकशी अहवालाच्या निष्कर्षांना मान्यता देत सांगितले की, जातीची ओळख ही केवळ वडिलांच्या आधारावर ठरत नाही, तर व्यक्तीचा अनुभव, समाजातील स्वीकार आणि हक्कापासून वंचित राहण्यावर ठरवावी लागते. दरम्यान, न्यायालयांच्या या जुन्या निर्णयांवरून असं स्पष्ट होतं की, जात प्रमाणपत्रासाठी सध्याची पितृसत्ताक जातीची रचना आता न्यायालयांच्या कसोटीतून जात आहे. तसेच आईच्या जातीवर आधारित मुलांना प्रमाणपत्र द्यायचे की नाही यासाठी त्यांचा प्रत्यक्ष अनुभव, समाजातील स्वीकार, या घटकांना अधिक प्राधान्य दिलं जात आहे.