उमाकांत देशपांडे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या दणक्यामुळे मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करणे राज्य सरकारला भाग पडले. मुक्त, निर्भय वातावरणात निवडणुका घेतल्या जाव्यात आणि त्यात कोणाचाही प्रभाव किंवा चुकीचा हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांसह कोणतेही आदेश देण्याचे सर्वाधिकार देशाच्या राज्यघटनेने निवडणूक आयोगाला बहाल केले आहेत. त्याबाबत हा ऊहापोह. .. बदल्या करण्याबाबत कोणते निकष व नियम? महापालिकांचे आयुक्त, उपायुक्त, जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी व जिल्हा पातळीवरील अन्य अधिकारी आदी निवडणूक प्रक्रियेतील कोणीही अधिकारी तीन वर्षांहून अधिक काळ एका पदावर किंवा जिल्ह्यात किंवा त्यांच्या मूळ गाव असलेल्या जिल्ह्यात कार्यरत असेल तर त्याची बदली करण्यात यावी, यासह विविध नियम केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बनवले आहेत. आदर्श आचारसंहितेअंतर्गत आणि कोणाच्याही प्रभावाविना मुक्त व खुल्या वातावरणात निवडणुका पार पाडल्या जाव्यात, शासकीय अधिकाऱ्यांनी नि:पक्षपातीपणे निवडणुका घेण्याची आपली जबाबदारी पार पाडावी, यासाठी ही नियमावली व निकष तयार करण्यात आले असून ते देशभरात लागू करण्यात आले आहेत. हेही वाचा >>>निवडणूक आयोग मतदानाचे वेळापत्रक कसे तयार करते? सभागृहाच्या अटी ठरवण्यासाठी नियम काय? बदल्या करण्याचे आदेश राज्य सरकारला का दिले? निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार तीन वर्षांपेक्षा एका पदावर, जिल्ह्यात किंवा मूळ गाव असलेल्या जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या निवडणुकीच्या कामाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे सर्वसाधारण आदेश आयोगाने महिनाभरापूर्वी दिले होते. त्यानंतर काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. पण मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्यासह पुणे, ठाणे, नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांसह काही अधिकाऱ्यांच्या सरकारने बदल्या केल्या नव्हत्या. महापालिका आयुक्तांचा निवडणूक प्रक्रियेशी थेट संबंध येत नाही आणि मुंबईत पायाभूत सुविधा विकासाची अनेक कामे सुरू असल्याचे थातुरमातुर कारण राज्य सरकारने आयोगाला पाठविलेल्या पत्रात दिले होते. मात्र सरकारची विनंती दोन वेळा फेटाळूनही सरकारने चहल यांच्यासह काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या न केल्याने अखेर आयोगाने मंगळवारी दुपारी चारपर्यंत या अधिकाऱ्यांना हटवून अन्य अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या कराव्यात आणि कार्यपालन अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्य सचिवांना जारी केले. त्याचे पालन सरकारला करावे लागले. हेही वाचा >>>SL vs Ban: नागीण डान्स, टाईम आऊट मिमिक्री, हुज्जत आणि बाचाबाची- श्रीलंका बांगलादेश एवढं हाडवैर का? नियुक्त्या, बदल्या किंवा कारवाईबाबत कोणते अधिकार? देशात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आणि विधानपरिषद यांच्या निवडणुका घेण्याचे सर्वाधिकार राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२४ नुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाला असून यासंदर्भात अनुच्छेद ३२९ पर्यंत विविध तरतुदी आहेत. आदर्श आचारसंहिता व त्या दृष्टीने प्रक्रियेतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा मुद्दा विशेषत्वाने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या काळात उपस्थित होतो. आयोगाने एखाद्या अधिकाऱ्याच्या बदलीचे किंवा नि:पक्षपातीपणे निवडणूक घेण्याच्या दृष्टीने कोणतेही आदेश दिले, तर त्याचे पालन करणे राज्य किंवा केंद्र सरकारवर बंधनकारक असते. राज्य सरकारने एखाद्या आदेशाचे पालन केले नाही, तर संबंधित अधिकारी, मुख्य सचिव आणि पोलिस अधिकाऱ्याविषयी किंवा कायदा व सुव्यवस्थेचा मुद्दा असेल, तर महासंचालकांना जबाबदार धरून त्यांच्यावरही आयोगाकडून कारवाई केली जाऊ शकते. मुख्य सचिव किंवा महासंचालकांना हटविण्याचे आदेश आयोगाने दिले आणि त्याचे पालन राज्य सरकारने केले नाही, तर ही बाब केंद्र सरकार व राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास आणून तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेशही आयोगाकडून जारी केले जाऊ शकतात. आदर्श आचारसंहितेच्या पालनासाठी कोणते अधिकार? देशात मुक्त, निर्भय वातावरणात नि:पक्षपातीपणे निवडणुका घेण्याची घटनात्मक जबाबदारी केंद्रीय निवडणूक आयोगावर असल्याने या निवडणुकांसाठी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, कारवाईसह ज्या बाबी आवश्यक असतील, असे कोणतेही आदेश देण्याचे अधिकार आयोगाला आहेत. निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली की निवडणुकीच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचा उच्च व सर्वोच्च न्यायालयासही राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२९ नुसार कोणतेही अधिकार नाहीत. ज्यांचे आक्षेप असतील, त्यांना निवडणुकीनंतर निवडणूक याचिकेचा मार्ग आहे. पण गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठांनी काही निर्णय दिले आहेत. निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप न करता आयोगाला अनेकदा आदेश दिले आहेत. मात्र निवडणूक प्रक्रियेत न्यायालयाचा हस्तक्षेप मर्यादितच असल्याचेही स्पष्ट केले आहे. राज्यघटनेतील तरतुदींचे काटेकोर पालन करीत आदर्श आचारसंहिता लागू करून तिचा भंग करणाऱ्यांवर कारवाई धडाका तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी लावला होता. शेषन हे १२ डिसेंबर १९९० ते ११ डिसेंबर १९९६ या कालावधीत मुख्य निवडणूक आयुक्त होते व त्यांनी काटेकोरपणे आदर्श आचारसंहिता अमलात आणली. आयोगाच्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल निवडणुका रोखण्याचे कठोर निर्णयही त्यांनी घेतले व त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. पण आयोगाच्या अधिकारांची जाणीव व ते काटेकोरपणे कसे राबवावेत, याचा वस्तुपाठ शेषन यांनी घालून दिला होता. आयोगामध्ये एकाधिकारशाही राहू नये, या हेतूने केंद्र सरकारने आयोगामध्ये आणखी दोन मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी केल्या. मात्र पुढील काळात पदावर आलेल्या मुख्य आयुक्तांनीही आयोगाच्या अधिकारांची आणि आचारसंहितेच्या पालनाची शिस्त व सवय काही अपवाद वगळता कायम ठेवली.
