विश्लेषण : उसाचा गाळप हंगाम वादात का सापडला?

‘एफआरपी’तून किती कपात होते?

यंदा उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दरातून (एफआरपी) मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी यंदाच्या वर्षी प्रति टन १५ रुपयांची कपात केली जाणार आहे. यापूर्वी पाच रुपये कपात केले जात होते, या वर्षी दहा रुपये पूरबाधित शेतकऱ्यांसाठी मदत म्हणून पूरभार आणि पाच रुपये मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीसाठी कपात केले जाणार आहेत. याखेरीज गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण मंडळासाठी प्रति टन दहा रुपये, वसंतदादा साखर संस्थेसाठी आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघासाठी प्रत्येकी एक रुपया आणि साखर संकुल देखभाल निधी म्हणून ०.५० पैसे, अशी एकूण २२.५० रुपयांची कपात विविध कारणांसाठी केली जाणार आहे. ‘यापैकी साखर संकुल देखभाल निधी व गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळासाठी निधी कपात करू नये,’ अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य सहकारी कारखाना संघ आणि वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा) यांनी घेतली होती. गतवर्षी उसाच्या एफआरपीतून एकूण ८२ कोटी रुपये खर्च झाले होते. यंदा त्यात सुमारे १६ कोटी रुपयांनी वाढ होण्याचा अंदाज आहे.

साखर कारखान्यांच्या मागण्या काय?

खासगी तसेच सहकारी साखर कारखान्यांच्या प्रमुख मागण्या अशा : चालू हंगामातील साखर उताऱ्यानुसार एफआरपी आणि प्रीमियम देण्याची कार्यप्रणाली राज्य सरकारने नियमित करावी. ऊस उत्पादकांना एफआरपी किती टप्प्यांत द्यायची, याबाबतच्या शासन निर्णयात स्पष्टता आणावी. बगॅसवर आधारित सहवीज निर्मिती प्रकल्पांना विजेसाठी प्रति युनिट १.५० पैसे अनुदान द्यावे. साखरेचा किमान विक्री दर एमएसपी ४१०० प्रति क्विंटल करण्याबाबत केंद्र सरकारला शिफारस करावी. महाराष्ट्रात उसापासून इथेनॉल निर्मिती कोटा ९० टक्के आणि मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती कोटा १० टक्के करावा. बी हेवी मळीपासून निर्मित इथेनॉलचा विक्री दर ६०.७३ वरून ६९ रुपये करावा. उसाचा रस किंवा साखरेपासून निर्मिती इथेनॉल विक्री दर ६५.६१ वरून ७२ रुपये प्रति लिटर करावा. देशातील दहा लाख टन शिल्लक साखरेपैकी २.५० लाख टन साखरेच्या निर्यातीला मान्यता द्यावी. पुढील तीन महिन्यांत ही साखर निर्यात करावी.

गाळप हंगाम सुरू करण्यावरून वाद का?

यंदाचा गाळप हंगाम १ नोव्हेंबरपासून सुरू होणार आहे. यंदा पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक पट्ट्यात अतिवृष्टी झाल्यामुळे शेतशिवारात चिखल साचला आहे. त्यामुळे ऊसतोडणी तत्काळ सुरू होणे शक्य नाही. शिवाय दिवाळीच्या सणामुळे ऊसतोडणी कामगार ही ऊस तोडणीसाठी कारखाना कार्यस्थळावर येण्याची शक्यता नाही. सरासरीच्या तुलनेत तोडणीसाठीच्या उसाची उपलब्धताही कमी आहे. त्यामुळे सरकारने १ नोव्हेंबरपासून गाळप हंगाम सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.

कर्नाटकमध्ये गाळप हंगाम १ ऑक्टोंबरपासून सुरू होण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. कर्नाटकचा हंगाम अगोदर आणि राज्यातील हंगाम उशिराने सुरू झाल्यामुळे कर्नाटक – महाराष्ट्र सीमेवरील कोल्हापूर, सांगली, सोलापूरच्या सीमा भागातील ऊस मोठ्या प्रमाणावर कर्नाटकात जातो. त्यामुळे सीमा भागातील महाराष्ट्रातील कारखान्यांना उसाचा तुटवडा जाणवतो. साखर कारखान्यांनी आपली गाळप क्षमता वाढल्यामुळे उसाच्या तुटवड्याचा विपरीत परिणाम कारखान्यांच्या ताळेबंदावर होताना दिसत आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com