चीनमधील आघाडीची गृहनिर्माण कंपनी एव्हरग्रांदसह या क्षेत्रातील इतर कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. शिवाय कंपनीवर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला असून त्यातील बहुतांश कर्ज हे परदेशातून घेण्यात आले आहे. चीनमधील गृहनिर्माण क्षेत्रातील व्यापक मंदीमुळे आणि ग्राहकांची क्रयशक्ती घटल्याने घरांची मागणीदेखील कमी झाली आहे. परिणामी कंपनीची देणी थकल्याने ती दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येऊन उभी आहे. शिवाय चीनची अर्थव्यवस्था मंदावल्यास त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतो. म्हणूनच एव्हरग्रांदचे चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व, योगदान आणि ती कोसळल्यास काय परिणाम होतील ते जाणून घेऊया. चीनचे गृहनिर्माण क्षेत्र अडचणीत का? चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी नवीन धोरण आणल्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. या क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी इक्विटी फंड, रोखे आणि प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या (आयपीओ) माध्यमातून निधी उभारण्यासंदर्भात जिनपिंग यांनी २०२० मध्ये १०० हून नवीन कायदे लागू केले. परिणामी गृहनिर्माण क्षेत्रातील कंपन्यांना नव्याने निधी उभारणी करणे कठीण होऊन बसले. या विविध मर्यादांमुळे चिनी गृहनिर्माण कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला. मात्र एव्हरग्रांदला सर्वाधिक नुकसान सोसावे लागले. कारण तिने ३०० अब्ज डॉलरहून अधिक कर्ज घेतले होते. ज्यामध्ये परदेशातील अमेरिकी डॉलर-डिनोमिनेटेड बाँड्समधील १९ अब्ज डॉलरचादेखील समावेश आहे. हेही वाचा - राजद, जदयू, समाजवादी पार्टीची महिला आरक्षण विधेयकावर नेमकी भूमिका काय? एका अहवालानुसार, २०२१ च्या मध्यात गृहनिर्माण क्षेत्रातील कर्जाचे संकट उघड झाल्यापासून, सुमारे ४० टक्के बांधकाम व्यावसायिक दिवाळखोर झाले, त्यापैकी बहुतेक खासगी मालमत्ता विकासक आहेत. या दिवाळखोरीमुळे अनेक घरे आणि प्रकल्प अपूर्ण अवस्थेत आहेत. शिवाय बऱ्याच पुरवठादारांना मालाचे पैसे मिळाले नाहीत. परिणामी पूर्ण पुरवठा साखळीच प्रभावित झाली आहे. या सर्वांचा परिणाम रोख्यांवरदेखील झाला. ते सध्या नीचांकी पातळीवर व्यवहार करत आहेत. एव्हरग्रांदच्या समभागांचे मूल्य ९० टक्क्यांहून अधिक घसरले आहे. एव्हरग्रांद नेमके काय आहे? ती अडचणीत कशी आली? एव्हरग्रांद ही चीनमधील गृहनिर्माण क्षेत्रातील सर्वात मोठी कंपनी आहे. तिचा जागतिक आघाडीच्या ५०० कंपन्यांमध्ये समावेश होतो. हाँगकाँगमध्ये सूचिबद्ध असलेली आणि दक्षिणेकडील चिनी शहर शेन्झेनमध्ये स्थित ही कंपनी सुमारे दोन लाख लोकांना रोजगार देते. तर अप्रत्यक्षपणे दरवर्षी ३८ लाखांहून अधिक नोकर्या टिकवून ठेवण्यास मदत करते. चिनी अब्जाधीश झू जियाइन यांनी तिची स्थापना केली होती. जे एकेकाळी चीनमधील सर्वात श्रीमंत होते. एव्हरग्रांदची चीनमध्ये २८० हून अधिक शहरांमध्ये १३०० पेक्षा जास्त प्रकल्पांची मालकी आहे. शिवाय तिने गृहनिर्माण क्षेत्राबरोबर इलेक्ट्रिक वाहने, क्रीडा आणि थीम पार्कमध्ये गुंतवणूक केली आहे. अगदी चीनमध्ये बाटलीबंद पाणी, किराणामाल, दुग्धजन्य पदार्थ आणि इतर वस्तू विकून अन्न आणि पेयांच्या व्यवसायातही पाऊल ठेवले आहे. कंपनीवर सध्या ३०० अब्ज डॉलरचे कर्ज आहे. शिवाय एकूण जागतिक पातळीवरील मंदीसदृश परिस्थितीचा कंपनीवर परिणाम झाला आहे. एव्हरग्रांदने काय बचावात्मक पावले उचलली? एव्हरग्रांदने न्यूयॉर्कमध्ये कलम १५ अंतर्गत दिवाळखोरी संरक्षणाची मागणी केल्याने अमेरिकेतील मालमत्तेला कर्जदारांपासून संरक्षण मिळाले. ही समूहाकडून करण्यात आलेली बचावात्मक खेळी आहे. इतरत्र पुनर्रचना करारावर काम करताना हे पाऊल अमेरिकेतील कर्जदारांपासून त्याचे संरक्षण करते. कंपनीने चॅप्टर १५ अंतर्गत हाँगकाँग आणि केमन आयलंडमध्ये सुरू असलेल्या पुनर्रचना प्रक्रियेचा संदर्भ आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, एव्हरग्रांद दिवाळखोरीत निघाल्यास चीनच्या ६० लाख कोटी डॉलर आर्थिक व्यवस्थेवर व्यापक परिणाम होईल. त्यामुळे बँका, ट्रस्ट आणि लाखो घरमालकांना मोठा धक्का बसू शकतो. शिवाय पुनर्रचना झाल्यास ती चीनच्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या पुनर्रचनांपैकी एक असेल. चीनमधील गृहनिर्माण क्षेत्राची सध्याची परिस्थिती काय? चीनच्या गृहनिर्माण क्षेत्रात अद्याप सुधारणा होणे बाकी आहे. गृह खरेदीदारांनी खरेदीवरील अंकुश सैल केला असला तरी जुलैमध्ये आघाडीच्या मालमत्ता विकासकांच्या नवीन घरांच्या विक्रीचे मूल्य एका वर्षात सर्वाधिक घसरले. पतसंकट दूर करण्यासाठी रोख रकमेची आवश्यकता असलेल्या विकासकांना याचा मोठा धक्का बसला आहे. सध्या चीनचे सरकारी मालकीचे मालमत्ता विकासक मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याचा इशारा देत आहेत. ज्यामुळे गृहनिर्माण संकट खासगी क्षेत्राकडून सरकारी समर्थन असलेल्या कंपन्यांपर्यंत विस्तारत आहे. मालमत्तेची गुंतवणूक येत्या काही महिन्यात आणखी आकुंचन पावण्याची शक्यता असून, वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत सुमारे ८ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे, असे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातील संकट दूर करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न काय? गृहनिर्माण क्षेत्रातील संकट दूर करण्यासाठी चिनी सरकारने हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली आहे. चीनच्या मध्यवर्ती बँकेने अर्थात पीपल्स बँक ऑफ चायनाने व्याजदरात कपात केली आहे. ज्यामुळे गृहकर्जदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. शिवाय यामुळे गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी नव्याने मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. पीपल्स बँक ऑफ चायनाने एक वर्षाच्या आणि मध्यम-मुदतीच्या कर्जावरील दर कमी केले आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये, पीपल्स बँक ऑफ चायनाने अर्थव्यवस्थेतील तरलता वाढविण्यासाठी काही रोख रक्कम बाजारात ओतली आहे. तरलता वाढविण्यासाठी सुमारे १०० अब्ज युआन (अंदाजे १५.६ अब्ज डॉलर) बाजारात ओतले असण्याचा अंदाज वर्तविण्यात येतो आहे. शिवाय सरकारकडून जमीन आणि घरांच्या किमती स्थिर ठेवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हेही वाचा - विश्लेषण: ‘रोजगार हमी’वरच महाराष्ट्राची वाढती भिस्त? भारतीय गृहनिर्माण क्षेत्रावर काय परिणाम होणार? भारतीय गृहनिर्माण बाजारावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. चिनी आणि भारतीय गृहनिर्माण बाजारपेठेमध्ये फरक आहे. मजबूत देशाअंतर्गत मागणी आणि अर्थव्यवस्था जागतिक धक्क्यांचा यशस्वीपणे सामना ही आपली तूर्त बलस्थाने ठरतात. चिनी बांधकाम क्रियाकलापांमध्ये घट झाल्याने भारतीय विकासकांसाठी सिमेंट आणि स्टीलच्या जागतिक किमती कमी होऊन बांधकाम खर्च कमी करण्यास मदत होऊ शकते. शिवाय चीनमधील गृहनिर्माण क्षेत्रावर घोंघावणाऱ्या संकटाची दखल घेऊन स्थानिक विकासक आणि सरकार त्याची आवृत्ती टाळण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. शिवाय ते या आघाडीवर आधीच अत्यंत सतर्क आहेत. याचबरोबर गृहनिर्माण क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी भांडवल आकर्षित करण्यासाठी भारताला चीनपेक्षा अधिक स्पर्धात्मक फायदा मिळण्याची आशा आहे. चीनचे आर्थिक संकट अधिकच गडद असल्याने या वर्षीचा वाढीचा अंदाज ४.६ टक्क्यांपर्यंत कमी केला. तसेच पुढील वर्षासाठी वाढीचा अंदाज ३.९ टक्के राखला गेला. याउलट भारतीय अर्थव्यवस्था ६ टक्क्यांच्या पुढे मार्गक्रमण आहे. gaurav.muthe@expressindia.com
