मनोज जरांगे पाटील यांनी लोकसभा निवडणूक लढवावी; स्वाभिमानीचा पाठिंबा जाहीर

आपल्या देशात लोकशाही आहे. लोकशाहीमध्ये जन आंदोलन उभे करून सरकारला जनतेच्या हिताचे निर्णय घ्यायला भाग पाडता येते. आजपर्यंत अनेक जनआंदोलनांनी जनतेच्या हिताचे निर्णय घ्यायला सरकारला भाग पाडले आहे. परंतु या जनआंदोलनातले काही लोकप्रतिनिधी हे जर कायदेमंडळात असतील तर त्या आंदोलनाला अधिक धार येते. कमी संघर्षामध्ये, रक्त न सांडता जनतेचे म्हणणे सरकारकडून मान्य करून घेता येते. शेट्टी यांनी कायदेमंडळात जाऊन उसाच्या एफआरपीचा विषय सरकारकडून मान्य करून घेतला. चुकीचे भूमीअधिग्रहण बिल संसदेतून उधळून लावले हे केवळ शेट्टी लोकसभेत होते म्हणून शक्य झाले. म्हणून रस्त्यावरच्या संघर्षाबरोबर कायदेमंडळांमधली लढाई खूप महत्त्वाची आहे.

हेही वाचा : पुन्हा एकदा ठरलं! सुळकुड पाणी योजनेचा कंडका पडणार; मुख्यमंत्र्यांकडे शुक्रवारी बैठक

आज मनोज जरांगे पाटील हे मराठा बहुजनांचे नेते म्हणून लोकप्रियतेच्या उंच शिखरावरती आहे. रस्त्यावरती त्यांनी उभा केलेला मराठा आरक्षणाचा लढा हा अलौकिक आहे. परंतु, या लढ्याला आजही पूर्ण यश मिळाले नाही. कायदेमंडळात नवीन कायदा झाल्याशिवाय मराठा समाजाला कायमचे टिकणारे आणि योग्य आरक्षण मिळणे अशक्य आहे. यासाठी कायदेमंडळामध्ये मनोज जरांगे पाटलांसारखा प्रतिनिधी असायला हवा. असे आमचे प्रामाणिक मत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी कुठल्याही आघाडीत न जाता स्वतंत्रपणे समाजाच्या ताकदीवर लोकसभेची निवडणूक लढवावी, असे संदीप जगताप यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा : इचलकरंजीत यंत्रमाग कारखान्यास आग; १ कोटींचे नुकसान

मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण हवे असल्यास ५२ टक्के आरक्षणाची अट दुरुस्त करून त्यात वाढ करणे आवश्यक आहे आणि हा अधिकार या देशाच्या संसदेला आहे. हा कायदा संसदेत आणण्यासाठी व तो मंजूर करण्यासाठी सरकारवर सतत दबाव ठेवण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्यासारखा लढाऊ माणूस संसदेत असायला हवा . अशी आमची प्रामाणिक भावना आहे. फक्त लोकसभेची निवडणूक त्यांनी स्वतंत्रपणे लढवावी. कुठल्याही आघाडीत जाऊ नये. म्हणजे सरकार कोणाचेही असो त्याच्याशी त्यांना खुलेपणाने दोन हात करता येतील आणि मनोज जरांगे पाटील यांनी जालना मतदारसंघातून उभे राहण्याची भूमिका घेतली तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना खंबीरपणे त्यांच्या पाठीशी उभी राहील, असेही संदीप जगताप यांनी म्हटले आहे.