कोल्हापूर : राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गातून कोल्हापूर जिल्हा वगळण्याची राज्य शासनाची अधिसूचना गुरुवारी एका शासन निर्णयाद्वारे मागे घेण्यात आली. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा जिल्ह्यातून महामार्ग नेण्याबाबत चाचपणी सुरू झाल्याचे मानले जात असून याविरोधात महामार्गविरोधी समितीने दंड थोपटले आहेत.
बारा जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाला पश्चिम महाराष्ट्रात, त्यातही प्रामुख्याने कोल्हापुरात शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला याचा फटका बसल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर, १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी जिल्ह्यातून हा प्रकल्प जाणार नाही, अशी अधिसूचना काढण्यात आली. मात्र आता शासनाची भूमिका पूर्वपदावर आली असून गुरुवारी शासन निर्णयाद्वारे कोल्हापूर जिल्ह्याबाबतची अधिसूचना मागे घेण्यात आली. शिरोळ, हातकणंगले, करवीर, कागल, गडहिंग्लज व आजरा अशा तालुक्यांतून संभाव्य मार्ग कसा करता येईल याचा आराखडा राज्य रस्ते विकास महामंडळाला तयार करण्याचे निर्देश आता देण्यात आले आहेत.
याबाबत जिल्ह्यातील मंत्री, लोकप्रतिनिधींसमवेत चर्चा होऊन मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार सदर शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आले आहेत. शासनाची ही भूमिका पाहता कोल्हापूर जिल्ह्यात पुन्हा एकदा महामार्ग नेण्याबाबत शासन प्रयत्नशील असल्याचे दिसत असून या निर्णयाविरोधात शक्तिपीठ महामार्गविरोधी समितीने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
