‘मुख्यमंत्री, तुम्ही चुकत आहात..!’ हा अग्रलेख (१४ मार्च) वाचला. ज्याप्रमाणे चित्रपटाच्या गाण्यात अभिनेता/ अभिनेत्री फक्त ओठ हलवतात (आणि आपल्याला वाटते की तो/तीच गाणे म्हणते) पण प्रत्यक्षात त्याचे पूर्ण श्रेय पाश्र्वगायकाचे असते, तशीच पद्धत या निर्णयात वापरलेली दिसते, ओठ हलवण्याचे काम सरकारचे आणि बिल्डरांची भूमिका ही पाश्र्वगायकाची वाटते. अनधिकृत बांधकाम आहे ते मुख्यत: ‘सदनिकांचे किंवा व्यापार संकुलांचे’ ..आणि मला तरी वाटत नाही की, अशा ४० ते ५० लाख रुपये किमतीच्या सदनिकांमध्ये ‘गरिबां’चे वास्तव्य असेल. यावरून ‘गरिबांच्या नावावर बिल्डरांचे हित जपणे’ अशी संकल्पना सिद्ध होते. म्हणजेच एक प्रकारे सामान्य जनतेची फसवणूक. आणि राहिला प्रश्न दंडाचा- याची काय हमी की जो दंड भरला जाईल तो प्रत्यक्ष बिल्डरच भरतील? बिल्डर ग्राहकांना धमकावून, ‘दंडाची रक्कम सगळ्यांनी मिळून भरा,’ असेही सांगू शकतात. कारण त्या घरात ग्राहकांना राहायचे आहे, बिल्डरांना नाही. म्हणजे यातसुद्धा (गरिबांची नसली तरी) सामान्य जनतेचीच पिळवणूक आणि ‘बिल्डरांना धडा’ नाहीच. यास्तव, मुख्यमंत्र्यांना कळकळीची विनंती आहे की, ‘हे मायबाप, व्होट बँकेचा विचार न करता आधीच होरपळून निघलेल्या या जनतेकडे पाहून या निर्णयाचा फेरविचार करा.’ आशीष शिंदे, बुलढाणा. ‘हे सरकार सामान्यांसाठी आहे’ देवेंद्र फडणवीस सरकारने सर्व अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासंबंधात घेतलेला निर्णय १०० टक्के बरोबर आहे असे म्हणणे बरोबर होणार नाही हे जितके खरे आहे तितकेच हेही खरे आहे की, या निर्णयामुळे अनेक गरीब लोकांना दिलासा मिळणार आहे. तरीपण अशा प्रकारे अनेक अनधिकृत व्यवहारांना मान्यता द्यावी लागेल त्याचे काय? थोडक्यात म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही पण काळ सोकावेल हे लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. यावर उपाय म्हणून विधिमंडळात व्यापक चर्चा करून एकमताने निर्णय घेता येईल का? ‘बेटर लेट दॅन नेव्हर’ या उक्तीप्रमाणे योग्य निर्णय- सर्वाच्या सोयीचा पण त्यातल्या त्यात सामान्यांना झुकते माप देणारा निर्णय- होऊ शकतो का यावर विचार व्हावा. कदाचित अशा निर्णयामुळे मूठभर धनदांडग्यांचा लाभ होईल, पण गरीब गरजवंतांनाही न्याय दिल्यासारखे होईल. यासाठी पक्षीय अभिनिवेशही गुंडाळून ठेवावा लागला तरी अंततोगत्वा हे सरकार सामान्यांसाठी आहे असा विश्वास उत्पन्न होईल. श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली (पूर्व) भावी गरिबांचेही कोटकल्याण करा.. गरिबांच्या फायद्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व शहरी अनधिकृत बांधकामे नियमित केली हे वाचून सरकार गरिबांचे कल्याण करू इच्छिते हे अधोरेखित झाले. या निर्णयातून झोपडपट्टीतील श्रीमंतांना वगळून त्यांच्या कल्याणाची वेळ अजून आली नसल्याचे स्पष्ट केले. हे असले निर्णय वेगवेगळ्या वेळी घेण्याचे टाळण्याच्या दृष्टिकोनातून असे सुचवावेसे वाटते की, मुख्यमंत्र्यांनी सर्व बांधकामविषयक नियम, अटी व कायदे रद्दबातल करून भविष्यातील गरिबांचे कोटकल्याण करावे. रामचंद्र महाडिक, सातारा बेजबाबदारपणाचे ‘सर्वसमावेशक’ स्वरूप! बेकायदा बांधकामासारख्या गोष्टी एकटय़ादुकटय़ा व्यक्तीला कोणाच्याही नकळत कधीही करता येत नाहीत. अशा खुलेआम चालणाऱ्या अनधिकृत गोष्टींना अधिकृत करून घेतले तर शासन, प्रशासन आणि एकूणच व्यवस्थेला काहीच अर्थ राहत नाही. इथपर्यंत ‘मुख्यमंत्री, तुम्ही चुकत आहात.! ’ या अग्रलेखातील (१४ मार्च) म्हणणे पटले, परंतु तरीही या निर्णयाची गरज होती असे वाटते. गडगंज काळा पसा दंड भरून पावन करून घेण्याच्या योजना नव्या नाहीत. शहरभर पसरलेल्या आणि रोज पद्धतशीरपणे वाढत जाणाऱ्या झोपडपट्टय़ा कधीच अनधिकृत ठरणार नाहीत ह्य़ाची तर सर्वानीच मनोमन खूणगाठ बांधलेली आहे. अतिश्रीमंत आणि गरीब अशा दोहोंच्या बाबतीत हे चालते तर मग मध्यम/उच्च मध्यमवर्गाने तरी का मागे राहावे? देशात जे काही तुटपुंजे प्रत्यक्ष करदाते आहेत ते याच तर वर्गात मोडतात. भाजपने निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेवून हा निर्णय घेतला हे तर उघडच आहे. पण निवडणुका आल्या की झोपडपट्टय़ा नियमित करण्याची मुदत आणखी पाच वर्षांनी वाढवणे चालतेच की! मग हेसुद्धा चालवून घ्यायला काय हरकत आहे? हे सगळे सर्वानाच विनाशाकडे नेणारे आहे हे निश्चित, पण फक्त जवळचेच बघू शकण्याचा दृष्टिदोष असणाऱ्या आपल्या सर्वाच्या दृष्टिपथात तो विनाश आणून ठेवण्याकरिता अशा निर्णयांची मदतच होईल. त्या अर्थाने शासकीय बेजबाबदारपणाला ‘सर्वसमावेशक’ स्वरूप दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदनच केले पाहिजे. प्रसाद दीक्षित, ठाणे. न्यायालयाचा वेळ सरकारने वाचवला! अनधिकृत बांधकामांना सरकारनेच संरक्षण दिल्यामुळे यापुढे कोणी हायकोर्टात जायला नको आणि स्थगितीचे आदेश वगैरे आणायला नकोत. न्यायालयांचे काम वाचले, बांधकाम करणाऱ्याचे पसे वाचले.. तेवढे पसे भरले की काम अधिकृत. म्हणजे आता, मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश देऊन, कल्याण आणि मुंबईमध्ये नव्या बांधकामांची परवानगी नाकारली होती, त्याला तरी काही अर्थ राहणार की नाही? की यापुढे कोणीही पालिकेत, सरकारकडे जाऊन बांधकाम परवानगी घेण्याची आवश्यकताच नाही? -यावर सरकार म्हणेल, आम्ही मार्च २०१६ पर्यंतचेच बांधकाम अधिकृत केले आहे. पण हे म्हणजे झोपडपट्टीसारखे व्हायचे- सारखी मुदतवाढ! पाच वर्षांनी परत मुदतवाढ! यापेक्षा बरीच अशी चांगली कामे सुलभपणे सरकार करू शकते ती करावीत. उदाहरणार्थ, एकदा वाहनचालक परवाना दिला की परत त्याचे नूतनीकरण करण्याची गरज राहू नये किंवा पासपोर्ट एकदा दिला की ‘बायोमेट्रिक’ नोंदी झालेल्याच असल्यामुळे दहा वर्षांनी पुन्हा नवा पासपोर्ट मागण्याची सक्ती नाही, अशा सुधारणा सरकार लोकांसाठी करू शकते. प्रशांत गुप्ते, ठाणे बातमीच द्यायची, तर ही का? ती का नाही? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किती बुरसटलेल्या विचारांचा आहे, ती देशात दुफळी माजवणारी संस्था कशी आहे इ. आणि अशा अनेक प्रकारांनी रा. स्व. संघाला सतत लक्ष्य करणारी माध्यमे आज अचानक संघाने केलेला गणवेश बदल ही एखादी अत्यंत महत्त्वाची बातमी असल्यासारखी त्यांच्या गणवेश बदलाची दखल घेतात याचे आश्चर्य वाटते. ‘लोकसत्ता’सारख्या वृत्तपत्राने तर ही बातमी पृष्ठभागावर मथळा म्हणून प्रकाशित करण्याएवढी महत्त्वाची मानावी याला काय म्हणावे? एरवी तथाकथित प्रगत विचारांशी जवळीक असल्याचे भासवायचे आणि आता रा. स्व. संघाच्या विचारांशी दृढ संबंध असलेले सरकार केंद्रात असल्यामुळे अशा बातमीचा मथळा करायचा हा दुटप्पीपणा ‘लोकसत्ता’ला शोभतो काय? बरे रा. स्व. संघासंबंधी बातमीच छापायची होती तर त्यांच्या गणवेश बदलाला एवढे महत्त्व देण्याऐवजी त्यांनी महिला मंदिरप्रवेशाबद्दल घेतलेल्या सुजाण भूमिकेला तरी आतील पानावरील एका छोटय़ा चौकटीऐवजी पृष्ठभागावर जागा द्यायची! राजीव मुळ्ये, दादर (मुंबई) व्यावहारिक पराभवाची औपचारिकता उरली विकासाच्या मुद्दय़ावर सरकारकडे काही बोलण्यासारखे नसल्यामुळे सरकार बाबा-बुवांच्या मागे लागले आहे असे ‘लालकिल्ला’ सदरातील (१४ मार्च) ‘बाबा, बुवा अन् ‘राष्ट्रभक्ती’चाच आधार’ या लेखामधील म्हणणे आहे; पण वास्तव वेगळेच असावे असे मला वाटते. उदाहरणार्थ, श्री श्री रविशंकरप्रणीत ‘विश्व सांस्कृतिक उत्सवा’च्या अतिभव्य आयोजनाची तयारी गेले कित्येक दिवस चालू असणार हे उघड आहे; पण त्याचे काही विशेष असे रिपोर्टिग, शोधपत्रकारिता वगरे मोदीविरोधक मीडियातून झालेले आहे असे दिसले नाही. कोणी तरी ऐन वेळी (मनोज मिश्रा, प्रमोदकुमार त्यागी, आनंद आर्य व यांनी फेब्रुवारीच्या मध्यावर) कार्यक्रमावर बंदीचा विषय उकरून काढताच मोदीविरोधक राजकीय पक्ष व मीडियाने तो राजकीय भूमिकेतून आणि इतर तटस्थ मीडियाने पर्यावरणीय-काळजी-सिंड्रोम या अपराधगंडातून तो उचलून धरला व आजकालच्या लेटेस्ट पुरोगामी ‘याकूब’ फॅशनप्रमाणे न्यायालये, लवाद आदींना अखेरच्या क्षणापर्यंत कामाला लावत हा विषय ‘ऐरणी’वर आणला गेला. एरवी पंतप्रधानांच्या संसदेतील भाषण, ‘मेक इन इंडिया’सारखे महत्त्वाचे कार्यक्रम इत्यादींकडेसुद्धा राजकीय आकसापोटी दुर्लक्ष करणारा मीडियाचा एक गट असल्या प्रकरणात मात्र मोदी कुठल्या कार्यक्रमात जातात, काय बोलतात यावर लक्ष ठेवून असतो. त्यामुळे मोदीविरोधकांकडेच मुद्दय़ांचा दुष्काळ असावा असे वाटते. गेल्या काही काळात विद्यमान केंद्र सरकारविरोधात मांडण्यात आलेल्या मुद्दय़ांची यादी करून पाहिली तर त्यात धार्मिक, भावनिक असल्या मुद्दय़ांचाच भरणा दिसेल. केंद्र सरकारच्या आíथक-प्रशासकीय धोरणात काही गंभीर त्रुटी आहेत म्हणून तीव्र असा वैचारिक-बौद्धिक विरोध झाल्याचे माझ्या ऐकिवात नाही, कारण त्याकरिता अभ्यास लागतो. उलट भावनेच्या राजकारणाला नुसती बडबड पुरते. ‘लालकिल्ला’मधील लेखात म्हटल्यानुसार ‘भावनांचे राजकारण करून सत्तेवर आलेल्या’ भाजप सरकारला विरोध करण्यासाठी शेवटी भावनात्मक राजकारणाचाच आधार घ्यावा लागणे हा मोदी व भाजपविरोधकांचा सर्वात मोठा वैचारिक पराभव आहे आणि एकदा का वैचारिक पराभव झाला की व्यावहारिक पराभव ही निव्वळ एक औपचारिकताच असते. - अभिषेक वाघमारे, खापरखेडा (नागपूर)
