14 December 2019

News Flash

अभिव्यक्तीला आश्वस्त कसे करणार?

या साऱ्यांची नोंद वा तक्रार पोलीस खात्याकडे व पर्यायाने गृहखात्याकडे असेलच असे नाही.

दाभोलकर-पानसरे यांचे मारेकरी शोधण्यात तपास यंत्रणांना येत असलेले अपयश पाहता हे मारेकरी कधीच सापडणार नाहीत की काय, असे आता सर्वसामान्य माणसांनाही वाटू लागले आहे. ही हतबलता लेखक, कलावंत, विचारवंतांपासून सर्वसामान्य माणसांपर्यंत प्रत्येकाला घेरत असताना ही दहशत निर्माण करणाऱ्यांचे मनोबल मात्र वाढताना दिसत आहे. याचेच प्रत्यंतर काही दिवसांपूर्वी नागपूर येथे साहित्य अकादमीतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘देशीवाद’ या विषयावरील चर्चासत्राच्या निमित्ताने आले आहे. या चर्चासत्राचे उद्घाटक आणि भारतीय ज्ञानपीठ सन्मान विजेते ज्येष्ठ मराठी लेखक डॉ. भालचंद्र नेमाडे यांना धमकीचे पत्र मिळाले आहे. या पत्रातील मजकूर आणि तो लिहिणाऱ्याने धारण केलेले सूचक नाव यातून पत्रलेखकाचा वा त्याच्यामागे असलेल्या लोकांचा हेतू स्पष्ट होतो. महाराष्ट्रात आज अनेकांना धमक्यांचे फोन येतात. तसेच सोशल साइट्सवरून वा पत्रे पाठवून धमकावले जात आहे. या साऱ्यांची नोंद वा तक्रार पोलीस खात्याकडे व पर्यायाने गृहखात्याकडे असेलच असे नाही; परंतु एका जाहीर समारंभात कुणा अनामिक इसमाने एका मोठय़ा लेखकाला धमकीचे पत्र देऊन जाणे, ही गोष्ट साहित्यवर्तुळालाच नव्हे तर संपूर्ण समाजाला हादरवणारी आहे.

आम्ही खाली सही करणारे लेखक, डॉ. भालचंद्र नेमाडे यांना अशा प्रकारे धमकावणाऱ्यांचा तीव्र आणि नि:संदिग्ध शब्दांत निषेध करीत आहोत.
अर्थात हा निषेध करताना आम्हाला याची जाणीव आहे की, डॉ. नेमाडे यांना राज्याच्या गृहखात्याने त्वरित संरक्षण पुरवले आहे; पण ज्यांना जिवे मारण्याची धमकी येते त्यांना पोलीस संरक्षण पुरवणे आणि त्यांच्या जीविताची काळजी घेणे एवढेच शासनाचे काम आहे काय, असा प्रश्न आम्हाला पडला आहे. धमकावल्या गेलेल्या व्यक्तीस पोलीस संरक्षण देऊन तिची काळजी वाहणे हे तर शासनाचे कर्तव्य आहेच, परंतु लेखक, कलावंत, विचारवंत, भाष्यकार यांना आपल्या लेखनाची, कलेची, विचारांची मुक्तपणे अभिव्यक्ती करता येईल तसेच संपूर्ण समाज भयमुक्त राहील, असे वातावरण समाजात निर्माण करणे हे त्याहून अधिक महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. ते बजावले जाते आहे, असे सध्याचे वातावरण पाहता अजिबात दिसत नाही. ही उदासीनता अशीच राहिली तर यापुढे आविष्कारस्वातंत्र्य जपू पाहणारे पोलिसांच्या िपजऱ्यात बंदिस्त आणि आवाज दडपून समाजात दहशत निर्माण करणारे मात्र मुक्त, असे चित्र सर्रास दिसू लागेल.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांना मृत्यूपूर्वी अनेक दिवस धमक्या येत होत्या. गोिवद पानसरे यांनाही धमक्या येत होत्या; किंबहुना आज अनेकांना धमकावले जात आहे, यामागचे समान सूत्र पोलिसांना सापडले आहे काय? धमकीपत्रातील मजकूर व तो लिहिण्याची शैली यावरून काही अर्थबोध होतो काय? त्याआधारे पोलीस वा तपास यंत्रणा कोणत्या निष्कर्षांला आल्या आहेत? अशा घटना होऊ नयेत आणि धमकावणाऱ्यांनाच जरब बसेल अशी कोणती प्रतिबंधात्मक कारवाई कायदा व सुव्यवस्था राखणारी यंत्रणा करते आहे? या प्रश्नांची उत्तरे आता स्पष्टपणे मिळालीच पाहिजेत, अशी आमची आग्रही मागणी आहे. ही उत्तरे मिळणार नसतील तर समाज भयमुक्त व्हावा, अशी शासन यंत्रणेचीच इच्छा नाही, असा निष्कर्ष नाइलाजाने काढावा लागेल आणि ही उदासीनता धमकी व हत्यांनी दहशत माजवणाऱ्यांच्या कृतीहूनही अधिक निषेधार्ह असेल, हे आम्ही सांगू इच्छितो.
आम्ही व्यथित जरूर आहोत, पण हतबल नाही. आम्ही लोकशाही व्यवस्थेवर विश्वास ठेवतो आणि लोकशाही मार्गाने सत्तेत आलेल्या जनतेच्या राज्यकर्त्यांपुढे आपली व्यथा मांडणे, तिची तड लावणे व आक्षेपार्ह गोष्टींचा निषेध करणे हे आम्हाला लेखक म्हणून या क्षणी तातडीचे कर्तव्य वाटते.
यावर महाराष्ट्रातील जनतेचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्वरित विचार आणि कृती करतील, आपल्या कृतीने महाराष्ट्रातील जनतेला आश्वस्त करतील, अशी आशा आहे.
– जयंत पवार, गणेश विसपुते, प्रवीण दशरथ बांदेकर, नीरजा, श्रीकांत देशमुख, संजय पवार, संध्या नरे-पवार, संजय भास्कर जोशी, समर खडस, अजय कांडर, आसाराम लोमटे, प्रफुल्ल शिलेदार, सतीश तांबे, प्रतिमा जोशी, मकरंद साठे, हेमंत दिवटे, शफाअत खान, वीरधवल परब, वर्जेश सोलंकी, प्रशांत बागड, महेंद्र कदम, गोिवद काजरेकर, कृष्णा किंबहुने.

साखरेप्रमाणेच दुधाचेही
राजकारण थांबावे!

‘प्रतिकूल होतील साचे’ हा अग्रलेख (१ सप्टेंबर) अतिशय परखड, वस्तुनिष्ठ असाच म्हणावा लागेल. महाराष्ट्रातील ‘पाणीवाटपाचा प्रश्न व साखर उद्योग’ हे नेहमीच जिव्हाळ्याचे विषय आहेत. डॉ. वि. म. दांडेकर यांनी ‘आठ महिने का बारा महिने पाणी’ हा मुद्दा मांडला होता. या संदर्भात राजकारण्यांनी नेहमीच अर्थकारणापेक्षा राजकीय स्वार्थाला महत्त्व दिले आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांत या संदर्भातील प्रश्नाची सोडवणूक झाली नाही.
आपण गेली ५० वर्षे नियोजन राबवूनसुद्धा पाण्याचा प्रश्न सोडवू शकलो नाही, कारण राज्यकर्त्यांना त्यांचे शास्त्रीय विश्लेषण, या क्षेत्रातील तंत्रज्ञांचा सल्ला, सामान्य जनतेचे हित यापेक्षा आपला स्वार्थ व आपले राजकारण महत्त्वाचे वाटले.
जागतिकीकरण व स्पर्धेच्या युगात जात असताना जे कार्यक्षम असतील तेच टिकावेत व नसतील तर काही साखर कारखाने बंद करावेत. साखर ही जागतिक बाजारातील वस्तू आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील भाव, शास्त्रीय दृष्टीने तपासलेले उत्पादन खर्च, देeditor शांतर्गत साखरेची गरज या बाबी लक्षात घेऊन अनावश्यक पॅकेजेस बंद करावीत. उसाला किती व अन्य पिकांना किती पाणी याचा विचार झाला पाहिजे.
याचबरोबर दुधाच्या बाबतीत दूध उत्पादकांना मिळणारा दर व ग्राहकांना द्यावा लागणारा दर या बाबतीतही निर्णय घेणे आवश्यक आहे, कारण शुगर लॉबीप्रमाणे दुधाची लॉबी (व्हाइट लॉबी) यांचे हितसंबंध लक्षात घेऊन सामान्य माणसाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा, असे वाटते. राजकारण व हितसंबंध दूर करून या प्रश्नांची सोडवणूक झाली, तरच चांगले दिवस येतील.
– पी. जे. ताम्हणकर, सांगली

याचिका कशासाठी? मागणी आयोगाची करा!

कपूर समितीच्या अहवालातील एका परिच्छेदाचा दाखला देऊन महात्मा गांधींच्या हत्येमध्ये सावरकरांचा हात असल्याचा ‘जाणीवपूर्वक प्रचार’ केला जात असल्यामुळे आणि ‘केंद्रात आणि राज्यात सध्या सावरकरद्वेषी सरकार नसल्यामुळे’ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून हा परिच्छेद रद्द करून घ्यावा, अशी मागणी चौथ्या विश्व साहित्य संमेलनात अध्यक्ष प्रा. शेषराव मोरे यांनी केल्याची बातमी (लोकसत्ता, ७ सप्टेंबर) वाचली.
न्यायालयाने सावरकरांची ‘निर्दोष मुक्तता’ केली, हे मोरे यांचे विधान चूक असून, न्यायालयाने माफीचा साक्षीदार बडगेने दिलेली, सावरकरांचा गांधींच्या खुनाच्या कटात सहभाग असल्याबाबतची साक्ष संपूर्ण विश्वसनीय मानली होती; पण त्यासाठी पुष्टीकर पुरावा न्यायालयासमोर त्यावेळी न आल्याने सावरकरांना ‘पुराव्याअभावी मुक्त’ केले होते.
कपूर आयोगातील जो परिच्छेद काढून टाकण्यासाठी न्यायालयात जाण्याची मागणी मोरे करतात, तो परिच्छेद सावरकरांचे अंगरक्षक आप्पा रामचंद्र कासार आणि सावरकरांचे सचिव गजानन विष्णू दामले यांनी आयोगाला दिलेल्या साक्षीमुळे आलेला आहे आणि न्या. कपूर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती होते, संशोधक नव्हते ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. हा पुरावा त्या वेळी न्यायालयासमोर आला असता तर बडगेच्या साक्षीला पुष्टी मिळाली असती, जी फौजदारी कायद्यानुसार कार्यवाहीसाठी आवश्यक होती .
आज संघ ज्यांना िहदुत्ववादी ठरवण्यासाठी आटापिटा करतो आहे, त्या सरदार वल्लभभाई पटेलांची सावरकर गांधीजींच्या खुनाच्या कटात सामील असल्याबाबत पूर्ण खात्री होती. २७ फेब्रुवारी १९४८ ला नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात सरदारांनी, ‘थेट सावरकरांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या िहदुमहासभेच्या कट्टर शाखेने हा कट रचून पूर्णत्वास नेला’, असे म्हटले आहे. तसेच सावरकरांना आरोपी करण्याबाबतची सारी कागदपत्रे सरदारांसमोर ठेवण्यात आली होती आणि सरदार निष्णात कायदेपंडित होते.
मोरे यांनी आणखी एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे की, कोणत्याही आयोगाचा अहवाल शासनाने स्वीकारायचा वा नाकारायचा असतो. न्यायालयाला त्यातले परिच्छेद काढता येणार नाहीत, हे तर्कसुसंगत आहे. म्हणजे खरे तर मागणी सावरकरांना निर्दोष ठरविण्यासाठी आयोग नेमावा अशी करायला हवी.
केंद्रात आणि राज्यात सावरकरद्वेषी सरकार नाही, असे मोरे म्हणतात. हे असे विधान फार तर, अंदमानात भरलेल्या विश्व साहित्य संमेलनाबद्दल करता येईल. ते संमेलन िहदुत्ववाद्यांचे किंवा सावरकरांचा िहदुराष्ट्रवाद मान्य असलेले होते, असे म्हणता येईल. परंतु सरकारही सावरकरांची विचारसरणी मान्य करते काय? तसे असेल तर तो घटनाद्रोह आहे आणि अशा विचारांच्या लोकांना सरकारी पसे देणे हेसुद्धा घटनाविरोधी आहे.
केवळ भारत छोडो आंदोलनापासून स्वातंत्र्यलढय़ाची पुनर्माडणी करावी लागणार असल्याचे मोरे म्हणतात. पुनर्माडणी अशी अर्धवट नको, ती संपूर्ण करावी आणि ती इतिहासलेखनशास्त्राशी प्रामाणिक असलेल्या इतिहास संशोधकांनी करावी. त्यातून तथाकथित िहदुत्ववाद्यांचा स्वातंत्र्य चळवळीशी घेतलेला बेजबाबदार घटस्फोट स्पष्ट होईल.
– डॉ. विवेक कोरडे, मुंबई

ग्रामीण व्यवसायांवर अवलंबून
असलेल्यांचाही विचार करावा

कोणत्याही मांसविक्रीवर अमुक एक दिवस बंदी वगरे विचार करणाऱ्यांच्या लेखी फक्त शहरातून राहणाऱ्या विविध समुदायांच्या भावना असतील, तर त्यांनी आपले गृहीतक तपासून घेण्याची गरज आहे. मांसासाठी शहरात येणाऱ्या शेळ्या, मेंढय़ा, कोंबडय़ा या लहानमोठय़ा शेतकऱ्यांनी/ महिलांनी / मजुरांनी पाळून विकलेल्या असतात आणि त्यांचा हा जोडधंदा तरी बऱ्यापकी चालेल यासाठी शासनाने त्यांना खरे तर वर्षभर संरक्षण देण्याची गरज आहे. अशा व्यवसाय बाजारावर बंदी म्हणून एक दिवस बंद राहणेदेखील या गरिबांना परवडणारे नसते. इतर शेतमालाप्रमाणे या उत्पादनासही वर्षभराची हमी आवश्यक असून ती कोणत्याही कारणाने हिरावून घेणे योग्य नाही.
मुळात शेतीच नुकसानीत जात असल्याने शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. तशात जोडधंदा म्हणून चार पसे मिळवून देणाऱ्या या व्यवसायांना जर कोणी नुकसानीच्या खाईत लोटत असेल तर त्याचे समर्थन करता येणार नाही. काही दिवसांपूर्वी दूध उत्पादकांना लिटरमागे किमान दर २० रुपये देण्यासाठी आदेश देणाऱ्या सरकारने या लहान-मोठय़ा पशुपालकांबाबतीत हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवल्याप्रमाणे निर्णय घेणे बरोबर नाही. अनेक ठिकाणी दुष्काळाचे सावट आणि चारा, पाणीटंचाईची भयानक समस्या असूनही जगण्यासाठी धडपड म्हणून वरील जोडधंदे केले जातात आणि त्यांच्या पदरात विक्रीचे मोल टाकणारी साखळी यंत्रणा स्वत:हून काम करत असते. त्यासाठी शासन यंत्रणेला फारसे काही करावे लागत नाही. त्यामुळे शहरातील एखाद्या समुदायाच्या भावना वगरेंचा विचार करण्यापूर्वी आधीच आíथक अडचणीत असलेल्या आणि या ग्रामीण व्यवसायांवर अवलंबून असलेल्या घटकांचा विचार करणे सामाजिक न्यायाला धरून होईल.
– मुकुंद नवरे, गोरेगाव (मुंबई)

शिक्षणाची सर्वाना समान संधी!

योगेंद्र यादव यांनी ‘देशकाल’ या सदरातून (९ सप्टेंबर) अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल पुन्हा चच्रेसाठी खुला केला. खरे म्हणजे मी ग्रामीण भागात कार्यरत प्राथमिक शिक्षक आहे. त्यामुळे सरकारी (ग्रामीण) आणि खासगी (शहरी) शाळेकडे समाजाचा पाहण्याचा दृष्टिकोन मी फार जवळून अनुभवत आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निवाडा प्रगत शैक्षणिक भारतासाठी नक्कीच सोनेरी पहाट घेऊन येऊ शकतो. कारण यानिमित्ताने शिक्षणाची सर्वाना समान संधी उपलब्ध करून देणे या घटनादत्त अधिकारातून डोळसपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. वास्तविक पाहता या निकालातून पालकांनी आपल्या पाल्यांना कोणत्या माध्यमातून, कोणत्या शाळेतून शिकवावे, हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा उजवाही ठरू शकतो; पण आíथक निकषानुसार ग्रामीण व शहरी अशी जी शैक्षणिक दरी निर्माण होऊ पाहत आहे, त्यासाठीच शिक्षणाची सर्वाना समान संधी या संवैधानिक हक्काच्या न्यायाने या निवाडय़ाकडे पाहणे जास्त सयुक्तिक ठरेल.
– अनिल तायडे, सिल्लोड (औरंगाबाद)

‘भाबडय़ा’ शहरी लोकांनी सावध व्हावे

‘सहय़ाद्रीचे वारे’ सदरातील ‘मुख्यमंत्री उद्योगस्नेही, तरीही..’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख (१ सप्टेंबर) व त्यावरील ‘आदिवासीस्नेही कधी व्हायचे?’ ही प्रतिक्रिया (लोकमानस, ४ सप्टेंबर) वाचली. ‘गडचिरोली जिल्हय़ात नक्षलसमर्थक संघटना जनतेला संघटित करून ‘पेसा’ कायद्याचा आधार घेऊन उद्योगांना विरोध करीत आहेत’ या मुद्दय़ावर पत्रलेखकाचा रोष आहे. बस्तर-गडचिरोलीसारख्या माओवादग्रस्त भागांपासून बऱ्याच दूर पुण्यासारख्या शहरात असल्याने पत्रलेखकास माओवादी संघटनेच्या क्रूर हिंसाचाराचा अनुभव आलेला नसावा. जंगलात बंदूक घेऊन फिरणारा हाच फक्त माओवादी, अशा चुकीच्या समजुतीतून हे पत्र लिहिले गेले आहे असे वाटते. सशस्त्र दलम हे फक्त एक चतुर्थाश भाग आहेत, तर तीन चतुर्थाश माओवादी शहरी भागात शस्त्राशिवाय काम करीत आहेत, याची कदाचित पत्रलेखकास जाणीव नसावी. तरुण, स्त्रिया, आदिवासी, दलित या समाजघटकांमध्ये माओवादी फ्रंट संघटना कशा बांधाव्यात, त्यांची गोपनीय कार्यपद्धती, त्यांचे उद्देश, याचा मुद्देसूद ऊहापोह या संघटनेने त्यांच्या ‘स्ट्रॅटेजी अ‍ॅन्ड टॅक्टिक्स ऑफ इंडियन रिव्होल्यूशन’ आणि ‘अर्बन परस्पेक्टिव्ह’ या त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये केलेला आहे. माओवादाबद्दल असलेल्या प्रचंड अज्ञानामुळे शहरांमधील असंख्य ‘भाबडे’ विचारवंत, कार्यकर्ते हे आज माओवादी फ्रंट संघटनांमध्ये काम करीत आहेत. दुर्दैवाने याची या अभावित समर्थकांना जाणीवही नाही.
माओवाद्यांच्या ‘मायावी’ प्रचाराला बळी पडून चंद्रपूर येथील अनेक कॉलेज युवक-युवती शेवटी अजाणतेपणाने माओवाद संघटनेत भरती झाले व स्वत:चे आयुष्य बरबाद करून बसले. पुणे आणि परिसरांत ‘फुले-आंबेडकर’ यांच्या नावाच्या आडून प्रचार व जलसे करणाऱ्या ‘कला-मंच’च्या नादी लागून कासेवाडी झोपडपट्टीतील काही तरुण-तरुणी आजही गडचिरोली-बस्तरमधील माओवादी सशस्त्र दलममध्ये काम करत आहेत, हेही कदाचित पत्रलेखकास माहिती नसावे.
‘पेसा’ कायद्याच्या आडून गडचिरोलीत सामान्य जनतेला संघटित करण्याचा कार्यक्रम राबविणाऱ्या संघटनेतील ‘सूत्रधारा’चे हिंसक माओवादी संघटनेशी असलेले घनिष्ठ संबंध जर शहरी समर्थकांना समजले, तर त्यांना जबर मानसिक धक्का बसेल. ज्या मोर्चाचा उल्लेख प्रस्तुत पत्रात आहे, त्यात सहभागी व्हावे म्हणून माओवाद्यांनी आदिवासींवर कशा प्रकारे प्रचंड दबाव टाकलेला होता, याचा मी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहे. कधी बंदूक, तर कधी आदिवासींचा मोर्चा असे करण्याऐवजी हे माओवादी, आदिवासी विकासासाठी अहिंसक मार्गाने सरळ रस्त्यावर का उतरत नाहीत, हा प्रश्न मला त्या वेळेला पडला होता. सामान्य जनतेचे जीवनमान उद्ध्वस्त करून ‘सरकार’ नावाच्या यंत्रणेने फक्त भांडवलदारांच्या हितासाठीच काम करावे या मताचा मी मुळीच नाही, परंतु माओवाद्यांसारखी ‘पाशवी’ संघटना मजबूत होऊ नये, असे मात्र माझे ठाम मत आहे.
आदिवासी भागांतील शाळा बंद पाडणे, निष्पाप आदिवासींचे कुऱ्हाडीने हातपाय तोडून तुकडे करणे, या प्रकारांविरोधात कोणीही का बरे कधीच आवाज बुलंद करीत नाही? माओवाद्यांनी एकटय़ा गडचिरोलीत १९ दलितांची क्रूर हत्या केलेली असताना कोणीही त्याविरोधात का बरे आंदोलन करीत नाही? हिंसक साम्यवादाचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रखर विरोध केलेला आहे. आजचे माओवादी व त्यांच्या ‘मायावी’ फ्रंट संघटना आपल्या देशाची राज्यघटना नष्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ‘भाबडय़ा’ शहरी विचारवंत व कार्यकर्त्यांनी वेळीच सावध व्हावे म्हणून हा लेखनप्रपंच.
– प्रा. धम्मदीप मेश्राम, दिघोरी, नागपूर

पाणी विजेमुळे कमी झाले..

महाराष्ट्रातील सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीबाबत सर्व थरांतून काळजी व्यक्त होताना दिसते. राजकीय पक्ष एकमेकांना दोष देताना दिसतात. आजच्या परिस्थितीत कोणतीही उपाययोजना हमखास यशस्वी होईल अशी स्थिती नाही.
१९७२ च्या दुष्काळात धान्याची अडचण होती, ती आता नाही; पण पिण्याच्या पाण्याची समस्या खूप मोठी आहे आणि त्यावर योग्य उत्तर किंवा उपाय नाही. १९७२ च्या दुष्काळानंतर धान्य उत्पादनात जी प्रगती झाली, ती साधण्यासाठी (संकरित वाण आदी अन्य कारणांसह) राज्यातील विजेच्या झालेल्या प्रसाराचे मोठे योगदान आहे. आज आपल्या राज्यामध्ये ३५ लाखांपेक्षा जास्त शेतीपंपांसाठी वीजजोडण्या आहेत.
हे जरी खरे असले तरी याची दुसरी बाजू समजून घेणे अत्यावश्यक आहे. आज भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल जाण्याचे सर्वात मोठे आणि थेट कारण म्हणजे विजेचा मोठय़ा प्रमाणावर झालेला प्रसार व त्यामुळे विहिरी/बोअरवेल खोदण्याचे अतिरिक्त प्रमाण! एका विहिरीचे पाणी कमी झाले, की जवळपास दुसरी विहीर खोदायची व असलेले पीक जगवायचे किंवा नवीन दुसरे पीक घ्यायचे. सावदा, रावेरसारख्या परिसरांत बोअरवेल जास्त खोल करून पाण्याचा जेवढा शक्य असेल तेवढा उपसा करायचा. गरज पडल्यास जोडलेल्या वीजपंपांचा विद्युत भार अनधिकृतपणे वाढवायचा. याचे कारण म्हणजे शेतीपंपांना विजेचा झालेला वापर मोजण्याची यंत्रणा उपलब्ध नाही आणि ती असल्यास तिचा उपयोग होत नाही. सर्व शेतीपंपांना अंदाजे बिल दिले जाते. आलेल्या बिलाची शेतकरी काळजी करत नाही, कारण ते भरायचेच नसते. वीजपंपांना मीटर नसणे, वीजपंपांच्या वापरावर शासनाकडून महावितरण कंपनीला मोठय़ा प्रमाणात अनुदान मिळणे व शेतीपंपांची वीजबिले सरकारकडून माफ होणे या सर्व बाबींमुळे आजची दारुण अवस्था निर्माण झाली आहे. पावसाची अडचण दूर करणे आपल्या हातात नाही, परंतु विजेच्या बाबतीत मात्र सरकार गंभीरपणे विचार करून असलेल्या त्रुटी सहज दूर करू शकते, असा मला विश्वास वाटतो.
– अरिवद गडाख, नाशिक

आता निवृत्त बँक कर्मचाऱ्यांनाही न्याय द्या

अखेर सन्यातील निवृत्त सनिकांना ‘वन रँक, वन पेन्शन’ची घोषणा झाली. अगदी तशीच मागणी निवृत्त बँक कर्मचाऱ्यांची आहे. आता जे बँक अधिकारी ८०-८५ वर्षांचे आहेत, ते आत्ताच्या निवृत्त शिपायापेक्षा कमी पेन्शन घेतात. बँकेत जेव्हा पगारवाढीचा करार होतो तेव्हा निवृत्तांचा विचार होत नाही. याबाबत आयबीए ही बँकेची संघटना आडमुठी भूमिका घेते. बँक कर्मचाऱ्यांनी ‘जन धन’ योजनेत लाखो खाती उघडली म्हणून पंतप्रधान कौतुक करतात, पण सरकारकडून बँकेच्या आजी-माजी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीकडे लक्ष दिले जात नाही. त्यांनाही दिल्लीत आंदोलन करून देशाचे लक्ष वेधावे लागेल, तेव्हाच सरकारचे तिकडे लक्ष जाईल.
-पी. बी. बळवंत, ठाणे

First Published on September 11, 2015 1:46 am

Web Title: letter to editor 38
टॅग Editor
Just Now!
X