मथितार्थगोवा मुक्कामी सुमारे तीन महिन्यांपूर्वीच झालेल्या पक्षाच्या बैठकीमध्ये आगामी निवडणुकीसाठीची पक्षप्रचाराची सूत्रे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हाती देताना दिलेले संकेत आता पंतप्रधानपदाचे अधिकृत उमेदवार म्हणून त्यांच्याच नावाची घोषणा करत भारतीय जनता पक्षाने पूर्णत्वास नेले आहेत, असे म्हणण्यास आता पूर्ण वाव आहे. गोव्यामध्ये झालेली ती घोषणा ही पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीची पहिली पायरीच होती, असेच वर्णन माध्यमांनी त्या वेळेस केले होते. मात्र ‘आताच त्याचा अर्थ असा काढू नका’, असे पक्षाच्या वतीने अधिकृतरीत्या सांगण्यात आले होते. त्यानंतरचा मोदींचा आजवरचा प्रवास हा मात्र त्यांची दिशा पुरती स्पष्ट करणारा होता. खरेतर गोव्याच्याही आधी याचे संकेत मिळाले होते ते राजनाथ सिंह यांची भाजपाच्या पक्षाध्यक्षपदी निवड झाली त्या वेळेस. त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी मोदींनी त्यांची भेट घेतली त्या वेळचा प्रसंग केवळ आठवून पाहिला तरी असे लक्षात येईल की, राजनाथ सिंह यांच्यापेक्षाही सर्वाचे लक्ष केंद्रित झाले होते ते मोदींवर. ‘आता फक्त मोदीच, बाकी कुणीच नाही’ असे ते सारे वातावरण होते. मोदींच्या नावाच्या पहिल्या जोरदार चर्चेला सुरुवात तिथूनच तर झाली होती. आता तर त्यावर अधिकृत शिक्कामोर्तबच झाले. मोदींचा अगदी इथपर्यंतचा प्रवासही काही सुखकर झालेला नाही. त्यांना पक्षांतर्गत विरोधही भरपूर आहे. फक्त त्या विरोधावर त्यांनी आजवर यशस्वी मात केली आहे इतकेच म्हणता येईल. ही मातही महत्त्वाची आहे कारण विरोधकांमध्ये लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज अशी मोठी नामावळी होती. खरे तर मध्यंतरीच्या काळात सुषमा स्वराज यांचे नाव सहमतीची उमेदवार म्हणून चांगले चर्चेतही होते. पण कर्नाटकातील खाणसम्राट असलेल्या रेड्डी बंधूंच्या जवळिकीनंतर ते नाव मागे पडले. राहता राहिला विरोध अडवाणींचा, त्याची धार कमी करण्यात गेल्या खेपेसच राजनाथ सिंह यांना यश आले होते, सरसंघचालक माधव भागवत यांनी घेतलेली अडवाणींची भेट ही त्याचेच द्योतक होती. अर्थात तरीही या खेपेस अधिकृत घोषणा होत असताना पुन्हा एकदा अडवाणी यांनी नाराजीचे शस्त्र उपसले, पण आता मोदींचा वारू रोखण्याची ताकद भाजपामध्ये कुणामध्येच नाही, याची कल्पना स्वराज आणि अडवाणी दोघांनाही आहे. पण तरीही अडवाणी यांनी पुन्हा एकदा आपली नाराजी लक्षात आणून देणारे पत्र पक्ष नेतृत्वाकडे धाडले. महत्त्वाचे म्हणजे अडवाणींनी घेतलेल्या आक्षेपांमधील एक महत्त्वाचा आक्षेप हा मोदींच्या नावामुळे होणाऱ्या मतांच्या ध्रुवीकरणाचा आहे. पण मग बाबरी मशीद पाडण्यासाठी म्हणून सुरू झालेल्या अडवाणींच्या रथयात्रेमुळे त्या वेळेस देशात नेमके काय झाले होते, याचा अडवाणी यांना वयोमानपरत्वे विसर पडला, असे समजायचे का? भाजपाच्या विरोधकांसाठी अडवाणींनी बाबरी मशिदीच्या विरोधात उभे केलेले रान आणि २००२च्या गोध्रानंतर उसळलेल्या दंगलीमधील मोदींची भूमिका ही एकाच तागडीमध्ये मोजावी अशी आहे. सध्या देशातील राजकारणाला वेध लागले आहेत ते पुढच्या वर्षी होणारे निवडणुकांचे. त्यामुळे प्रत्येकाचाच डोळा मतपेटीवर आहे. त्यामुळे अडवाणींनी मांडलेल्या मतांच्या ध्रुवीकरणाचा मुद्दा कुणाला बरोबरही वाटू शकतो. पण अडवाणींनी तो मुद्दा मांडताना किंवा राजनाथ सिंह यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल नाराजी व्यक्त करताना त्या आडून वार मात्र मोदींवरच केला आहे, हे काही लपून राहिलेले नाही. आणि मतांच्या ध्रुवीकरणाबद्दलच बोलायचे तर आज देशात पूर्वीपेक्षा आणखी संभ्रमावस्थेची अशी स्थिती आहे. पूर्वी केवळ काँग्रेस मुस्लीम मतांसाठी लाचार असल्याचे चित्र होते. मात्र गेल्या काही वर्षांत स्थानिक त्या त्या राज्यांतील पक्षांनीही आता मुस्लीम मतांसाठी पुढाकार घेतल्याचे चित्र दिसते आहे. म्हणूनच तामिळनाडूमध्ये जयललिता, पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी तर ओडिशामध्ये नवीन पटनायक मुस्लीम मतांसाठी आपल्या पूर्वभूमिकांमध्ये बदल करताना किंवा नानाविध प्रकारे लांगूलचालन करताना दिसत आहेत. यामुळे या स्थानिक राज्यस्तरावरील पक्षांकडे मुस्लीम मते किती आकृष्ट होतील ते निवडणुकांनंतर स्पष्ट होईलच, पण आताच्या परिस्थितीवरून असे म्हणता येईल की, ही परिस्थिती काँग्रेससाठी मात्र काही आनंददायी नाही. त्यामुळे मोदींचे नाव जाहीर झाल्यानंतर मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण काँग्रेसच्या पथ्यावर पडेल, असे काँग्रेसवालेही ठामपणे म्हणू शकणार नाहीत. देशाचा पंतप्रधान कोण हे आजवर उत्तर प्रदेश ठरवत आले आहे, कारण सर्वाधिक खासदार याच राज्यातून यायचे. या भागातील गेल्या काही वर्षांतील राजकारणाचे निरीक्षण केले तर बदललेली परिस्थिती सहज लक्षात येते. मुलायमसिंग यादव आणि समाजवादी पार्टी फोफावली तीच मुळात मुस्लीम समाज खूप मोठय़ा प्रमाणावर या पक्षाच्या मागे उभा राहिल्यानंतर. २००९ साली त्यांनी भाजपामधून आलेल्या कल्याणसिंग यांना जवळ केल्यानंतर मतदारांनी त्यांना दूर ढकलले. २०१२च्या निवडणुकांमध्ये मात्र त्यांनी परत बाजी मारली. पुन्हा एकदा ती गेलेली मते समाजवादी पार्टीकडे आल्यासारखे चित्र निर्माण झाले. पण अलीकडे झालेल्या मुझफ्फरनगरमधील दंगलीनंतर मुस्लीम समाज दुखावला गेला आहे. म्हणूनच गेल्या रविवारी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी घटनास्थळाला भेट दिली त्या वेळेस काळे झेंडे दाखवून त्यांचे स्वागत झाले. या दंगलीनंतर आता तरी ही मते मोदीविरोधातील ठोस व ठाम पक्ष म्हणून काँग्रेसकडे येतील, असे वाटत असले तरी पक्षाला त्याची खात्री नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार या भारतीय राजकारणात वर्चस्व गाजविणाऱ्या राज्यांमध्ये काँग्रेसला असलेला मुस्लीम जनतेचा पूर्वापार पाठिंबा आता राहिलेला नाही, याची जाणीव खुद्द काँग्रेसलाही आहे. म्हणूनच तर गेल्या खेपेस मोदींच्या नावावरून उठलेल्या वादळानंतर पंतप्रधानपदाचे आणखी एक स्पर्धक आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी भाजपालाच सत्तेतून बाहेर केल्यानंतर काँग्रेसने लगेचच मदतीचा हात पुढे केला. जनता दल (युनायटेड) किंवा लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलासोबत राहिल्यास त्यांच्याकडे नेहमीच जाणाऱ्या मुस्लीम मतांचा पक्षाला फायदा होईल, असे काँग्रेसला वाटते आहे. पण हे झाले केवळ वाटणे, प्रत्यक्षातील चित्र वेगळेच असू शकते. शिवाय गेल्या अनेक वर्षांत देशातील मुस्लीम मते ही पूर्वीसारखी केवळ काँग्रेस या एकाच मोठय़ा पक्षाच्या मागे न राहता स्थानिक राज्यस्तरावरील पक्षांकडे खेचली गेल्याचे याही राज्यांच्या बाबतीत सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे काँग्रेससाठी ही चिंतेचीच बाब आहे. म्हणूनच मोदींच्या नावावर भाजपाने शिक्कामोर्तब केल्याने विरुद्ध बाजूला मुस्लीम मतांचे ध्रुवीकरण होईल, असे वाटणे साहजिक असले तरी त्याचा काँग्रेसला कितपत फायदा होईल याविषयी संशयच आहे. निवडणुकांसाठीचा बुद्धिबळाचा डाव मांडलेला होता. पहिली चाल कोण खेळणार एवढाच प्रश्न होता. तो धोका भाजपाने जाणीवपूर्वक पत्करला. सारे काही व्यवस्थित पार पडले तर अजून वर्षभरानंतर निवडणुका होणार आहेत. निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराचे नाव जाहीर केल्यानंतर मिळणारा अवधी आणि आता मिळालेला वर्षभराचा कालखंड यांची तुलना करता भाजपाच्या हातात अद्याप वेळ आहे. मोदींच्या नावाला काँग्रेस आणि इतर पक्षांकडून विरोध होणार हे भाजपाने गृहीतच धरलेले आहे. त्यांचे नाव जाहीर केल्यानंतर विरोधाची राळ उडणार याचीही त्यांना कल्पना आहे. त्या विरोधाचा वेग, आवेग आणि धार या दरम्यानच्या काळात कमी झाली नाही, तरीही मोदीविरोधकांच्या हातात फारसे मुद्दे राहणार नाहीत किंवा जे होते ते आधीच मांडले गेल्याने त्यात नावीन्य राहिलेले नाही, अशी स्थिती असेल असे भाजपाला वाटते आहे. म्हणूनच त्यांनी हा धोका पत्करण्याचा निर्णय घेतल्याचे राजकीय विश्लेषकांना वाटते आहे. घोडामैदान फार दूर नसले तरी ते अगदीच जवळही नाही. त्यामुळे याच परिस्थितीचा फायदा घेऊन एकाच वेळेस विरोधकांना आणि जनमानसालाही अजमावण्याचा भाजपाचा हा प्रयत्न आहे. शिवाय मोदींच्या निवडीने भाजपाला घराणेशाहीच्या विरोधाबरोबरच विकासाच्या मुद्दय़ाचे त्यांच्या डोक्यात असलेले राजकारणही पुढे रेटता येणार आहे. दुसरीकडे काँग्रेसची सध्या जनमानसात असलेली प्रतिमा फारशी चांगली नाही. महागाई- भ्रष्टाचार या मुद्दय़ांचा फटका काँग्रेसला बसण्याची शक्यता आहेच. शिवाय नेतृत्वाबद्दल अद्याप कोणताच निर्णय झालेला नाही. ताज्या दमाचे नवे तरुण नेतृत्व हवे असे तमाम काँग्रेसजनांना वाटत असले तरी जोवर सोनिया गांधी किंवा युवराज राहुल यांना तसे वाटणार नाही तोपर्यंत काँग्रेसचा निर्णय होणार नाही. राहुलला यश मिळणारच याची खात्री असेल तरच निवडणुकीपूर्वी नाव जाहीर करण्याचा डाव काँग्रेसला खेळता येईल. कारण मोदींच्या नावासारखा धोका सोनिया गांधी पत्करणार नाहीत, अशी सद्यस्थिती आहे. त्यामुळे मोदींचे नाव जाहीर झाल्याने काँग्रेसच्या कळपात मुस्लीम मतांच्या ध्रुवीकरणाचा आनंद झालेला असला तरी त्याची खात्री त्यांना नाही. किंबहुना हेच लक्षात आल्याने प्रत्यक्ष वरातीला सुरुवात व्हायला वेळ असला तरी त्याआधीच वरातीसमोर घोडे नाचवून भाजपाने किमान वातावरणनिर्मिती आणि त्या माध्यमातून जनमत आणि विरोधक दोघांनाही अजमावण्याचा डाव खेळला आहे. आता प्रतीक्षा आहे, काँग्रेसच्या चालीची!
