जमीन = पैशांची खाण = महापूर

गेल्या शंभर वर्षांतील रेकॉर्ड मोडणाऱ्या पावसाने महिनाभरात चेन्नई आणि पर्यायाने तामीळनाडूच्या जनजीवनाचे आणि अर्थव्यवस्थचे कंबरडे मोडून टाकले आहे. संपूर्ण नोव्हेंबर महिन्यात चेन्नईमध्ये सरासरीपेक्षा तीनपट म्हणजेच १२१८ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. (केवळ चोवीस तासात ३७४ मिलीमीटर पावसाने संपूर्ण शहराला झोडपून काढले.)  इतकेच नाही तर चेन्नई शहराच्या पाणीपुरवठय़ाचे स्रोत असणाऱ्या दोन मोठय़ा धरणांच्या धारणक्षमतेच्या कैकपटीने अधिक पाणीसाठा झाल्याने एका दिवसात तब्बल ३५ हजार क्यूसेक्स पाणी सोडावे लागेल. एकप्रकारचा जलप्रलयच म्हणावा अशी घटना नोव्हेबरच्या दुसऱ्या पंधरवडय़ात आणि डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात घडली. तब्बल दोन हजार कोटींचे आर्थिक नुकसान आणि २६९ मृत्यूंची नोंद करत आता हा जलप्रलय थंडावला आहे पण केवळ नैसर्गिक  आपत्ती आहे, असे म्हणणे जरा धाष्टर्य़ाचेच ठरेल. वाढत्या शहरीकरणाच्या अनेक दुष्परिणामांनी या आपत्तीची तीव्रता वाढवली आहे. आज अनेक पर्यावरण-तज्ज्ञ या घटकांकडे लक्ष वेधत आहेत.

चेन्नई आणि मुंबईसारख्या शहरात प्रचंड वेगाने होणाऱ्या अस्ताव्यस्त अशा अनियोजित शहरीकरणाने तळी आणि पाणथळ जागांवरील वाढती आक्रमणे, त्या जागा पूर्णत: उद्ध्वस्त होणे आणि परिणामी नैसर्गिक पद्धतीने पाण्याचा निचरा करणाऱ्या पद्धतीलाच सुरुंग लागणे यामुळेच पुराची तीव्रता वाढल्याचे प्रतिपादन सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायरन्मेंट या संस्थेने केले आहे.

सीएसईच्या संचालक सुनीता नारायण सांगतात, ‘‘मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, श्रीनगरसारख्या अस्ताव्यस्त वाढणाऱ्या शहरांनी त्यांच्या नैसर्गिक तळी व इतर जलस्रोतांकडे  पूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे. अशा तळ्यांवर, जलस्रोतांवर अनेक बांधकामे करून त्यांच्या नैसर्गिक उत्सर्जन व्यवस्थेवरच घाला घातला आहे. आपण पाण्याचा निचरा करणारी व्यवस्थाच विसरून गेलो आहोत. आपल्याकडे बांधकामासाठी म्हणूनच जमिनीकडे पाहिले जाते, पण पाणी साचू नये यासाठी असलेल्या जमिनीची गरज ध्यानातच घेत नाही.’’

सीएसईच्या अभ्यासानुसार १९८० मध्ये चेन्नईमध्ये ६०० तळी व इतर जलस्रोत होते, पण २००८ साली प्रकाशित झालेल्या मास्टर प्लॅनमध्ये केवळ काही मोजक्या तलावांचा, मोजकाच भाग सुस्थितीत असल्याची नोंद दिसून येते. तामिळनाडू सरकारच्या जलस्रोत विभागाच्या नोंदींनुसार १९ मुख्य तलावांचे क्षेत्रफळ आक्रसले आहे. या तलावांचे १९८० सालचे क्षेत्रफळ हे ११३० हेक्टर्स इतके होते, ते २००० च्या सुरुवातीस जवळपास निम्म्यावर म्हणजेच ६४५ हेक्टर इतके झाले होते. त्याचबरोबर इतर अनेक पाणथळ जागांच्या नैसर्गिक निचरा व्यवस्थेवरदेखील आक्रमण झाले आहे. पावसाळी पाणी वाहून नेणाऱ्या स्टॉर्मवॉटर ड्रेनेजची बांधणी किती सदोष आहे हेदेखील या अभ्यासातून मांडले आहे. चेन्नईमधल्या रस्त्यांची लांबी आहे २८४७ किलोमीटर आणि स्टॉर्मवॉटर ड्रेन्सची लांबी केवळ ८५५ किलोमीटर. अर्थातच तुलनेने थोडय़ाशा अधिक पावसानेदेखील शहरात हाहाकार माजला.

जुलै २०१४ मध्ये चेन्नईमधील पोरुर लेकवर बांधलेली एक इमारत कोसळली होती. त्यासंदर्भात ‘डाऊन टू अर्थ’ या मासिकात मार्मिक विश्लेषण वाचायला मिळते. त्यानुसार तळी व इतर जलस्रोतांवर बांधकामाची परवानगी कशी काय देण्यात आली, याला कधीच योग्य उत्तर प्रशासनाकडून मिळत नाही, आणि भूसंपादन कायद्यानुसार  पाणथळ जागांची नोंद महापालिकांच्या दप्तरी केलीच जात नाही. नियोजनकार कागदावर जमीन पाहतात, तीदेखील बांधकामासाठी. पाणी मुरण्यासाठीच्या जमिनीचा विचारच केला जात नाही. अर्थातच बांधकाम व्यावसायिकांना अशी जमीन सतत हवीच असते. त्यामुळे ते अशा जमिनीवर तुटून पडले तर नवल नाही.

‘डाऊन टू अर्थ’च्या ताज्या अंकात चेन्नईमधील पाणथळ जागांचा आढावाच घेण्यात आला आहे. चेन्नईमधील दलदलीच्या आणि पाणथळ जागांचा (वेटलॅण्ड) वापर कचरा क्षेपणभूमी म्हणून केला जात असल्यामुळे त्यांचे रूपांतर  वाया गेलेल्या पाणथळ जमिनींमध्ये झाले आहे. शहराच्या दक्षिणेकडे होणाऱ्या विकासामुळे पल्लिकर्णी दलदलीची जागा ही संवेदनशील झाली आहे. आणि ‘वेटलॅण्ड’कडे या ‘वेस्टलॅण्ड’ म्हणूनच पाहण्याच्या दृष्टिकोनामुळे विकासाच्या नावाखाली अशा जागा गिळंकृत केल्या आहेत. हा परिसर रेल्वे मंत्रालयाच्या मास रॅपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम, द नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ ओशन टेक्नॉलॉजी, चेन्नई महापालिका आणि सेंटर फॉर वाइंड एनर्जी टेक्नॉलॉजी यांना देण्यात आला आहे. तामिळनाडू प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार या दलदलीच्या जागाने तिचा ९० टक्के मूळ भाग गमावला आहे. जेव्हा जेव्हा शहराला पुराचा फटका बसला त्या त्या वेळेस सर्वाधिक हानी झालेला भाग हाच होता.

अर्थातच चेन्नईमधील मानवनिर्मित मलनि:स्सारण वाहिन्या या पाण्याचा निचरा करणाऱ्या नैसर्गिक व्यवस्थेला पर्याय ठरु शकलेल्या नाहीत. ‘सीएसई’चा अभ्यास असे सांगतो की, पाणथळ जागा, तळी व इतर जलस्रोत आणि शहरातून वाहणाऱ्या कोउम आणि अडय़ार या नद्यांना जोडणारे नैसर्गिक कालवे आणि पाण्याचा निचरा करणाऱ्या जागा आहेत. मात्र या तळी, पाणथळ जागांवरच घाला घातल्यामुळे कालवे आणि नैसर्गिक निचरा व्यवस्थेलाच सुरुंग लावला गेला आहे.

सीएसईची ही निरीक्षणे आणि निष्कर्ष अस्ताव्यस्तपणे वाढणाऱ्या सर्वच शहरांना लागू होतात. एखादे शहर नदीकिनारी अथवा समुद्रकिनारी वसलेले असेल, तर मग या अस्ताव्यस्तपणाला आणखीनच भीषणता येण्याची शक्यता असते. अशी भीषणता अनुभवायला मिळाली ती केदारनाथ प्रलयाच्या वेळेस २०१४ साली.  केदारनाथमध्ये नदीच्या पात्रात उभारण्यात आलेल्या इमारती पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळल्याचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांमध्ये (सोशल नेटवर्कवर) वेगात पसरत होता. नदीच्या पात्रातच उभारल्यामुळे त्या इमारतींवर ही अवस्था आली.

मुंबईत या सर्वाचेच विदारक दृश्य २००५ साली पाहायला मिळाले. शहराचा मुख्य भाग असलेली दक्षिण मुंबई तर पाण्याखाली गेलीच, पण याचा सर्वाधिक फटका पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना बसला, खासकरून मिठी नदीच्या आजूबाजूच्या परिसराला. मिठी नदी माहीमला समुद्राला मिळते, त्याआधीचे तिचे पात्र विस्तीर्ण होते. मात्र त्याच पात्रात भराव घालून आपण वांद्रे-कुर्ला संकुलाची निर्मिती केली. नदीचे किंवा खाडीचे पाणी वाढले की, या पात्रात पसरल्यामुळे ते शहरात शिरकाव करत नसे, पण पात्रातच भराव घालून त्याचा मार्ग अडविल्याने २६ जुलैच्या दिवशी तुफान पावसानंतर हे पाणी नदीच्या दोन्ही काठांवरून आजुबाजूला शहरात पसरले. एमएमआरडीएचे कार्यालय असलेल्या वांद्रे-कुर्ला संकुलाचा परिसर, वांद्रय़ाची सरकारी वसाहत, कालिना परिसर, कुर्ला हा भाग पूर्णपणे पाण्याखाली गेला होता. मिठी नदीचा उगम विहार तलावाच्या एका टोकाला होतो. तिथून ते वांद्रय़ापर्यंतचा तिचा मार्गही आपण चिंचोळा करून टाकला आहे. त्यामुळे साहजिकच या मार्गावरही रौद्र रूप धारण करत  दोन्ही तीरांवर असलेल्या वस्त्यांमध्ये तिने शिरकाव केला. जे मिठीच्या बाबतीत झाले तेच पोईसर, दहिसर व ओशिवरा नद्यांच्या बाबतीतही घडले. यंदाच्या मोसमात केवळ दोनच दिवस तुफान पाऊस मुंबईकरांना अनुभवायला मिळाला. या दोन दिवसांतही मुंबई जलमय झालीच होती. २६ जुलैचा धडा आपण शिकलोच नाही.

तिन्ही बाजूंनी वेढलेल्या समुद्रामुळे मुंबईची वाढ उत्तरेला विरार-डहाणूपर्यंत आणि दक्षिणेला कर्जत, कसारा आणि पनवेलपर्यंत अस्ताव्यस्तपणे झाली आहे आणि आजही होत आहे. मुंबई महानगर प्रदेश म्हणजेच एमएमआर म्हणून ओळखला जाणारा हा भाग अत्यंत वेगाने जमिनी गिळंकृत करत सुटला आहे. घरांची वाढती मागणी, जागेची कमतरता त्यामुळे बिल्डरांचे फावत असले तरी अनेक खाजण जमिनी, दलदलीच्या जागांवर एकापाठोपाठ भराव घातला जात आहे. वसई-विरार पट्टा, कल्याण-डोंबिवली आणि दिवा, नवी मुंबईतल्या अनेक शेतजमिनी व खाजण जमिनींचे पट्टे, पनवेल परिसर, उरणमधील सेझ, नवी मुंबई विमानतळ या सर्वच ठिकाणी हे विदारक दृश्य आपणास हमखास दिसून येते.

मीरारोड- भाईंदर आणि वसई-विरार या पट्टय़ातदेखील अनेक पाणथळ जमिनींवर इमारतींचे इमले उभे राहिले आहेत. भाईंदर पश्चिमेस पूर्वी लहानशी गावे आणि मिठागरांची खूप मोठी जमीन अशी अवस्था होती. मीरारोड पश्चिम हा तर पूर्णपणे मिठागरांचाच भाग होता आणि पूर्वेला पूर्णपणे खारफुटींचे जंगल होते. आता त्या ठिकाणी काँक्रीटचे जंगल उभे आहे.

मुंबई सेझ प्रकल्पामुळे उरणचे मरणच ओढवले आहे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही. डंपरच्या डंपर भराव टाकून संपूर्ण उरण गिळंकृत करण्यात आले  आहे. पनवेलने अशा साऱ्या उद्योगांचे परिणाम २००५ साली भोगले आहेतच. भविष्यात होऊ घातलेला महत्त्वाकांक्षी नवी मुंबई विमानतळ हादेखील नदीच्या प्रवाहाची दिशा बदलून  पाणथळ जमिनींवर उभा राहणार आहे.

मुंबई-ठाण्यातदेखील अशी उदाहरणे अनेक दिसून येतील. ठाणे खाडी परिसरातील पूर्वेकडील मिठागराच्या जागांवरील अतिक्रमणे, मुंबईतील मिठागरांच्या जागांवरील घरांचे प्रस्तावित प्रकल्प, पश्चिम उपनगरातील किनारपट्टीवरील छोटय़ामोठय़ा पाणथळ जागांवरील आक्रमणे ही सारी याचीच उदाहरणे आहेत. वाढत्या शहरीकरणात या अशा अनेक पाणथळ जागा, तळी व इतर जलस्रोत बळी पडताना दिसत आहेत. या बळीची किंमत किती असू शकते हे चेन्नईने दाखवले आहेच. नैसर्गिक व्यवस्थेतील ही ढवळाढवळ थांबवली नाही तर भविष्यात छोटीशी नैसर्गिक आपत्तीदेखील भीषण रूप धारण करेल.

चेन्नईचा धडा

मुंबई जलमय का व कशी झाली याची सारी कारणमीमांसा महाराष्ट्र शासनानेच या प्रकरणी नेमलेल्या माधवराव चितळे समितीच्या अहवालामध्ये करण्यात आली आहे. खरे तर हा अहवाल शासनाने पूर्णपणे स्वीकारला आहे. त्यावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तबही केले होते. पण समस्या हीच आहे की, अहवाल स्वीकारले जातात पण त्यावर अंमलबजावणी पूर्णपणे होत नाही. खरेतर मुंबईतील या २६ जुलैच्या अहवालावरून इतर शहरांनी शहाणे होणे आवश्यक होते पण तसे झाले नाही. अगदी अलीकडचेच बोलायचे तर गेल्या वर्षी नवी दिल्लीमध्येही पूर आला होता तर यंदाच्या वर्षी जोरदार झालेल्या परतीच्या पावसात नागपूरमध्येही पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती. याचाच अर्थ चितळे समितीच्या अहवालाचा उपयोग आपण केलेलाच नाही.

चेन्नई असो किंवा मग मुंबई दोन्ही ठिकाणी पूरपरिस्थिती निर्माण होण्यामागची कारणे सारखीच आहेत; मग नवी दिल्लीतील पूर असो किंवा इतर कोणत्याही शहरातील. महत्त्वाची बाब म्हणजे कारणे तीच आहेत. असे का व्हावे? चितळे समितीमधील  संशोधक आणि मुंबई आयआयटीमधील पर्यावरणतज्ज्ञ प्रा. शाम आसोलेकर या संदर्भात ‘लोकप्रभा’शी संवाद साधताना म्हणाले की, शहरीकरण म्हणजे विकास आणि जमीन दिसली की, त्यावर बांधकाम करणे म्हणजेच विकास असे काहीसे एक विचित्र आणि चुकीचे सूत्र गेल्या अनेक वर्षांत आपल्या सर्वाच्याच मनात घर करून राहिले आहे. त्या चुकीच्या सूत्रासाठी  म्हणून मग जी पावले उचलली जातात तीही साहजिकच चुकीची असतात. या विकासामध्ये आपण पर्यावरणाच्या संदर्भातील बाबींची काळजीच घेत नाही, हेच आपले वर्तन नंतर आपल्याला महापुराच्या दिशेने घेऊन जाते. त्यामुळे जिथे जिथे अशा प्रकारे चुकीच्या सूत्रावर आधारित विकास करण्यात आला, त्या त्या ठिकाणी नंतर महापूर आलेले दिसतात. मुंबईत २६ जुलै २००५ तर चेन्नईत १ डिसेंबर २०१५ एवढाच काय तो तारखा आणि वर्षांचा फरक!

आता कदाचित हे सारे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मोडणारे आहे आणि हा जागतिक तापमानवाढीचा म्हणजेच ग्लोबल वॉर्मिंगचा परिणाम आहे, असे सांगून आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्नही होईल. पण ते चुकीचे असेल. आपण खरेतर आता नम्रपणाने आपल्या चुका दुरुस्त करण्याची वेळ आली आहे. एकूणच या घटनांचा आढावा घेतला तर या नैसर्गिक नव्हे तर मानवनिर्मित आपत्ती आहेत, हेच लक्षात येते असेही आसोलेकर म्हणाले.

गेल्या २० वर्षांत शासनाने पर्यावरणासाठी म्हणून ज्या ज्या चांगल्या गोष्टी केल्या त्या त्या सर्वच्या सर्व न्यायालयांनी दिलेल्या निर्देशानंतर झाल्या आहेत. अलीकडेच शासनाने खारफुटीचे क्षेत्र वाढल्याच्या संदर्भात एक अहवाल जारी केला आहे. शासकीय यंत्रणांनीच केलेल्या या अहवालावर किती विश्वास ठेवायचा हा प्रश्न आहे. कारण अनेकदा उत्तर काय हवे आहे ते ठरवून शासकीय अहवाल तयार केले जातात, असा गेल्या अनेक वर्षांचा अभ्यास सांगतो, इति शाम आसोलेकर.

आपण सध्या करत असलेली विकासाची व्याख्याच चुकीची आणि आपल्याला भीषणतेच्या खाईत लोटणारी आहे, असे सांगून डॉ. शाम आसोलेकर म्हणतात, रिकाम्या जागेकडे पैशांच्या खाणीप्रमाणे पाहिले जाते. दिसली रिकामी जागा की, त्यावर बांधकाम करा, असा जणू सपाटाच आपण लावला आहे. हे शहाणपणाचे लक्षण नाही, हेच महापुरासारख्या आपत्तींच्या वेळेस पुनपुन्हा लक्षात येते.

शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत जमिनीकडे स्रोत म्हणून पाहिले जाते.  पण यातील स्रोत म्हणजे पैसे मिळवण्याचा मार्ग असेच आपल्याला वाटते. त्यामुळे जमिनी सपाट करणे आणि वापरणे म्हणजेच विकास असे आपण मानतो.

आपल्याकडे विकासाचे नाते जमिनीशी जोडलेले आहे. त्यामुळे भराव घालून जमीन निर्माण करणे, ‘शेतजमीन’ ‘बिगरशेतकी’ करून घेणे  किंवा जंगल तोडून सपाटीकरण करणे अथवा खेडी शहराला जोडणे म्हणजेच विकास असे मानले जाते, असे आसोलेकर सांगतात.

याशिवाय असलेला आणखी एक महत्त्वाचा पर्याय म्हणजे सागरी किनारपट्टीचा भाग आणि नदीचे किनारे शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत बांधकामासाठी आंदण देणे. समुद्राच्या किनारपट्टीवरून रस्ता तयार करायचा. ते करताना पाणी येऊ नये म्हणून  त्याची उंची भरावाने वाढवायची. ते करताना पाण्याचे नैसर्गिक प्रवाह बुजवून टाकायचे. मग अंतिम काय होणार हे त्याच वेळेस ठरलेले असते.

आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये महापुराची नोंद नैसर्गिक आपत्ती म्हणून केली आहे. पण नैसर्गिक व्यवस्थेत शहरीकरणामुळे होणारी ढवळाढवळ इतकी वाढली आहे, की थोडासा पाऊस देखील आपत्ती म्हणून उभा ठाकतो. नेहमीची नैसर्गिक घटना आपत्तीमध्ये रुपांतरीत होते. नैसर्गिक  घटक थोडे जरी प्रभावी असतील तर मात्र अशी आपत्ती गंभीर रूप धारण करते. त्यामुळे मुळातच अशी आपत्ती येऊ नये यासाठी आपत्ती निवारणापेक्षा आपत्ती प्रतिबंधक उपाय करणे गरजेचे आहे. पण त्यासाठी मूलभूत सुधारणा आणि अनेक कठोर उपाय करावे लागतील. अन्यथा एकीकडे नैसर्गिक रचनेचा संकोच करायचा, ती व्यवस्था विस्कळीत करायची आणि परत आपत्ती निवारणासाठी करोडो खर्च करायचे, हे दुष्टचR सुरूच राहणार.

पूरपरिस्थिती निर्माण झाली की, मग काय करणार,  मुंबईचा भूगोलच त्याला कारणीभूत आहे, असे म्हणून नेहमीच राज्यकर्ते आणि महापालिकेतर्फे आपली जबाबदारी झटकली जाते. मुंबईची रचना ही बशीसारखी खोलगट आहे, हे खरे आहे. त्यामुळे भरतीच्या वेळेस तुफान पाऊस झाला तर पाणी साचू शकते हेही खरे आहे. पण भौगोलिक रचनेमुळेच ते पाणी तसे साचते, या म्हणण्यात मात्र तथ्य नाही. कारण पाणी साचून राहण्यासाठी कारणीभूत असलेल्या जवळपास सर्वच गोष्टी या मानवनिर्मित आहेत. त्यामुळे त्याला निसर्ग कमी आणि माणूस अधिक जबाबदार आहे. आपल्याकडे मुळात पाण्याचा निचरा करणारे मार्ग हे कमीत कमी पाऊस झाला तर निर्माण होणारे पाणी नेऊ शकतील, अशा आकाराचे आहेत. पण जेव्हा ताशी १५० मिमी. पाऊस होतो, २६ जुलै सारखा तेव्हा काय करणार? तेव्हा पूरग्रस्त परिस्थितीशिवाय दुसरा पर्यायच राहत नाही. अशा वेळेस मोकळ्या जमिनी आणि पाण्याच्या वहनाचे नैसर्गिक मार्ग किंवा पाणी मुरू शकेल अशी जमीन महत्त्वाची असते. पण शहरीकरणाच्या प्रक्रियेत आपण मोकळ्या जमिनींची संख्या कमी करत चाललो आहोत. पण अंतिमत महापूर हेच वास्तव ठरते, डॉ. आसोलेकर आपल्याला वास्तव समजावून सांगतात. आपण समुद्र किनाऱ्यावर इमारती आणतो, रस्ते बांधतो आणि किनाऱ्याची कुचंबणा करतो.  तशीच खारफुटींचीही  कुचंबणा करतो. जमीन दिसली की ती शहरीकरणासाठी  बिनदिक्कतपणे वापरतो. अशा प्रकारे आपली दफनभूमी आपणच तयार करतो.

भविष्यात हे सारे टाळायचे असेल तर जमिनीच्या वापराशी जोडलेले विकासाचे चुकीचे सूत्र बदलायला हवे. चूक सुधारायला हवी. समाज म्हणून आपण बारकाईने विचार केला पाहिजे आणि तटस्थपणे विचार करून आत्मचिंतन करायला हवे. राजकारणविरहीत विचार करून निर्णय घेतला तरच यातून मार्ग निघू शकेल, डॉ. आसोलेकर सांगतात.

चितळे समितीने आपल्या अहवालामध्ये मुंबईच्या उताराचे मापन केले आहे (कंटुर मॅपिंग) आणि त्यानुसार उपाययोजना सुचविलेली आहे. त्यात जमिनीचा पोत आणि उतार याबरोबरच पाण्याचे नैसर्गिक ओहोळ यांचाही विचार करण्यात आला आहे. सपाट जमिनीवर घर बांधणे म्हणजे आधुनिकता किंवा शहरीकरण असे आपण पुष्कळदा मानतो. त्यामुळे ते सपाटीकरण करताना पाण्याच्या ओहळांच्या जागा बंद करतो, बुजवतो. अतिशय रुंद रस्ते, अनेक पदरी महामार्ग, मोठी सार्वजनिक ठिकाणे, विमानतळ, कंटेरन टर्मिनल्स आदी पायभूत सुविधांची उभारणी करताना जमिनीचा  पोत पार बदलून टाकतो. किती पाणी झिरपेल, कसे झिरपून वाहून जाईल याचा विचारच केला जात नाही. नैसर्गिक मार्गावर थेट घाला घातला जातो. अनेकदा हे करताना त्या जागेवर वाईट परिणाम कसा होणार नाही, हे पाहिले जाते. मात्र तिथे केलेल्या उपाययोजनांमुळे  अलीकडे  किंवा पलीकडे असलेल्या परिसराला फटका बसतो. कारण तिथे भूभागावर स्रोत बुजविल्याने त्या अडथळ्याचा विरोध दुसऱ्या ठिकाणी निर्माण होतो.

सध्या भूगर्भशास्त्र अतिशय प्रगत आहे, मग हे टाळता येत नाही का, शिवाय आयआयटीसारख्या संस्थांचे तज्ज्ञ या समित्यांवर असतात मग हे धोके त्यांना त्या अभ्यासात कळत नाहीत काय, या प्रश्नांवर प्रा. आसोलेकर म्हणाले की, भूगर्भशास्त्राच्या अभ्यासाने ते संपविताही येतात किंवा नियंत्रणातही आणता येतात. पण आपल्याकडे अभ्यास अहवाल आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग आपल्या हवे तेच कसे करता येईल ते पाहण्यासाठीच केला जातो. अभ्यास अहवालामुळे एखादी गोष्ट अथवा प्रकल्प न करण्याचा निर्णय घेतल्याची उदाहरणे नाहीत. त्यामुळे होते काय की, आपण पुन्हा भरून निघणार नाही, अशा भयानक हानीच्या दिशेने प्रवास करू लागतो. अभ्यास अहवालांमधील अर्धसत्य हेच पूर्ण सत्य म्हणून सरकारतर्फे मांडले जाते. पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रणाचे अहवाल कसे तयार केले जातात, हे पाहणे इथे महत्त्वाचे ठरावे. यात ‘कॉस्ट बेनिफिट अ‍ॅनालिसिस’ म्हणजे किती किंमत एखाद्या गोष्टीमुळे चुकती करावी लागणार आहे, ते सांगितलेले असते. त्यात दीर्घकाळ मोजावी लागणारी किंमत अनेकदा सांगितलीच जात नाही. सांगितले जाते ते हे की, या प्रकल्प राबविण्यामुळे जेवढी किंमत मोजावी लागेल, त्यापेक्षा त्याचा होणारा फायदा अनेक पटींनी मोठा आहे. मग त्या फायद्याचा मुद्दा पुढे करून प्रकल्प रेटला जातो.

नाक कापले तर जीव जात नाही हे ठाऊक असते, मग आपल्या कृत्याला आधार देण्यासाठी तज्ज्ञांची नेमणूक करायची, त्यांना प्रश्नाचा परीघ ठरवून द्यायचा; नाक कापले तर जीव जाईल का? सहाजिकच असते की, जीव जाणार नाही, मग त्या अहवालाचाच आधार घेऊन सांगायचे की जीव जाणार नाही असे तज्ज्ञांनीच सांगितल्यामुळेच नाक कापले; असा हा सरकारी बतावणीचा भीषण खेळ सध्या सुरू  आहे. भविष्यात महापूर टाळायचे असतील तर पर्यावरणासोबत चाललेले हे भीषण खेळ वेळीच थांबायला हवेत.

नागपूर : पूरप्रतिबंधक आराखडाच नाही

शहरात विक्रमी पाऊस होऊन पुराचा धोका निर्माण झाला तर त्यातून नागरिकांची सुटका करण्यासाठी आवश्यक असणारी पूरप्रतिबंधक यंत्रणाच नागपुरात नाही. नुकत्याच संपलेल्या पावसाळ्यात नागपूरला याचा अनुभव आला. त्यामुळे ही गरज लक्षात घेऊन हा आराखडा तयार करण्यासाठी पावले उचलू, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले खरे; पण पूर ओसरताच हे आश्वासनही हवेत विरले.

राज्यातील प्रमुख महानगरांमध्ये नागपूरचाही समावेश असून या शहरालाही पुराचा धोका असल्याचा गत इतिहास आहे. दरवर्षी नव्हे तरी दर पाच किंवा आठ वर्षांंनी शहरात एकदा तरी पावसामुळे आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या नोंदी आहेत. मात्र महापालिका असो किंवा महसूल प्रशासन त्यांच्याकडे यावर मात करण्यासाठी लागणारी पारंपरिक जुजबी व्यवस्था सोडली तर आधुनिक यंत्रणेचा अभाव आहे.

पावसाळ्यात नागपूरला पावसाने झोडपले. काही तासांत झालेल्या विक्रमी पावसामुळे संपूर्ण शहर जलमय झाले. शहराच्या सीमेलगतच्या वस्त्यांचा तर शहराशी संपर्कच तुटला होता. शाळेत मुले अडकून पडली होती. रस्ते, वस्त्याच नव्हे तर उड्डाण- पुलांवरही तळे साचले होते. शहरातून वाहणाऱ्या नाग आणि पिवळी नदीला आलेल्या पुरात चार जण वाहून गेले होते. नदीकाठालगतची घरे पडली होती, अनेक वस्त्यांमधील पाणी काही दिवस ओसरले नव्हते. यावरून शहरातील पूर परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात यावे.

अचानक आणि एकदम झालेल्या पावसाने महापालिका आणि महसूल प्रशासनाचे आपत्कालीन व्यवस्थापनच कोलमडून पडले होते. असा काही प्रकार शहरात होईल याची कल्पना गृहीत धरून नियोजन न केल्याचा फटका त्या काळात नागरिकांना बसला. हजारो पूरपीडित अजूनही मदतीपासून वंचित आहेत.

शहराचे महापौर, सर्व आमदार, जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त या काळात शहरात फिरले. दुसऱ्या दिवशी खुद्द पालकमंत्र्यांनी संपूर्ण शहराचा दौरा केला. या दौऱ्यात आढळून आलेले वास्तव भीषण होते. २५ लाख लोकवस्तीच्या या शहरात नियमबाह्य़ बांधकामामुळे ही परिस्थिती ओढवल्याची कबुलीच खुद्द पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली होती.

नाग आणि पिवळी अशा नद्या नागपूर शहरातून वाहतात. शिवाय दोनशेहून अधिक छोटे-मोठे नाले वाहतात. हे नाले व नद्या सध्या अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडल्या आहेत. दोन्ही नद्यांच्या काठावर नियमबाह्य़ बांधकाम करण्यात आले आहे. नद्यांच्या मध्ये सिमेंटचे पिलर उभारून तेथे दुकाने काढण्यात आली आहेत. त्यामुळे पाणी जाण्याचा मार्गच उरला नाही. अशीच परिस्थिती शहरातील विविध वस्त्यांमधून वाहणाऱ्या नाल्यांची आहे. अनेक नाले बुजवून टाकण्यात आले आहेत. काही नाल्यांचे प्रवाह मध्येच बंद करण्यात आले आहेत.

रस्त्यावर साचलेल्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी बांधण्यात आलेले नाले बांधकामानंतर कधीच स्वच्छ करण्यात आलेले नाहीत. भूमिगत नाले ब्रिटिशकालीन असून त्यांची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता संपलेली आहे. मिळेल त्या जागेवर बांधकाम करण्याची व त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची महापालिकेची वृत्ती आता शहरातील नागरिकांच्या जिवावर उठली आहे. उड्डाण पूल बांधताना त्यावर साचलेल्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी जी उपाययोजना करण्यात आली ती फारच तकलादू ठरल्याचा प्रत्यय या पावसाळ्यात आला. सीताबर्डीवरील उड्डाण पुलाला एखाद्या दुथडी भरून वाहणाऱ्या नदीचे स्वरूप आले होते यावरून तेथील गांभीर्य लक्षात यावे.

नियमबाह्य़ बांधकामे, नदी-नाल्यांवर झालेली अतिक्रमणे हीच बाब नागपूरच्या पुरासाठी कारणीभूत असल्याचे पालकमंत्र्यांनी कबूल करून पुढील २० वर्षांत वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेऊन आणि असे प्रसंग आल्यास त्याला सक्षमपणे तोंड देता यावे म्हणून नवीन पूर प्रतिबंधक आराखडा तयार करण्याची घोषणा केली होती. त्यांच्या या घोषणेला चार महिने उलटून गेले. ही घोषणा करताना पालकमंत्र्यांनी नदी-नाल्यांवर झालेले अतिक्रमण काढण्याची घोषणा केली होती. पाण्याचा निचरा नीट व्हावा म्हणून जेथे पाणी साचले होते तेथे उपाययोजना करणार असल्याचे सांगितले होते. पुराचा धोका असणाऱ्या वस्त्या, वाडय़ांचे सर्वेक्षण करून तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन हा आराखडा तयार करण्यात येणार होता. मात्र पूरपीडितांना मदत करण्यातच सरकारी यंत्रणा गुंतली. त्यानंतर पुन्हा या संदर्भात बैठकही झाली नाही. पुढच्या पावसाळ्यापर्यंत हे असेच चालेल. पुन्हा पूर आला तर यंत्रणा हलेल; अन्यथा आहे तसेच ठीक आहे असे गृहीत धरून कामकाज पुढे सुरू राहील.- चंद्रशेखर बोबडे

दिव्याची भयाण अवस्था

मुंबईत कामधंदा आहे, पण राहायला जागा नाही अशांसाठी ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्य़ातील या शहरांची भूमिका महत्त्वाची आहे. पण येथेच नेमका गोंधळ आहे. दिवा हे मध्य रेल्वेवरचे एक छोटेसे स्थानक. अगदी दहा वर्षांपूर्वी या स्थानकावर उपनगरीय रेल्वेतून पाचपंचवीस डोकी उतरायची. रात्रीच्या वेळी दिव्यात जायला देखील लोक घाबरायचे. पण आज येथील लोकसंख्येने पाच लाखाचा आकडा पार केला आहे. उपनगरीय रेल्वेची येथून सुटणारी स्वतंत्र सेवा हवी म्हणून आंदोलन करायची वेळ वारंवार येत आहे इतका भार या छोटय़ाशा शहरावर आला आहे. दिव्याची भौगोलिक रचना ही खूपच नाजूक अशी आहे. एका बाजूला ठाणे खाडी, खारफुटीचे जंगल आणि दुसऱ्या बाजूस खाजण जमीन, दलदल, पाणथळ जागा आणि काही शेतजमीन. खाडीच्या बाजूस असणाऱ्या नैसर्गिक अडथळ्यामुळे वाढ होऊ शकत नसल्यामुळे दुसऱ्या बाजूस कसलाही धरबंद नसणारी वाढ होताना दिसत आहे. थेट पाणथळ जागा, नाले यांच्यावर भराव टाकून बैठय़ा चाळी आणि इमारतींचे पेवच फुटलेले आहे. २००५ साली या संपूर्ण भूभागाची परिस्थिती डोळ्यासमोर आणली तर आजचे हे चित्र किती मोठी हानी करु शकते याचा विचारदेखील करता येणार नाही.

ब्रिमस्टोव्ॉड केव्हा पूर्ण होणार?

दरवर्षी पावसाळ्यात रस्तोरस्ती पाण्याचा लोंढे वाहू लागले की प्रत्येक मुंबईकराला २६ जुलै २००५ च्या जलप्रलयाची आठवण येते. २६ जुलैच्या जलप्रलयात मुंबईतल्या यंत्रणेचे वाभाडेच निघाले होते. पावसाच्या पाण्याचा निचरा करणाऱ्या यंत्रणेच्या मर्यादा  मुंबईला जलमय करण्यास कारणीभूत ठरल्या होत्या. पर्जन्य जलवाहिन्यांच्या १०० वर्षे जुन्या यंत्रणेत अनेक मूलभूत बदल करण्याची गरज चितळे समितीने मांडली. पावसाच्या पाण्याचा निचरा करणारी ही यंत्रणा फक्त सायन आणि माहीम परिसरापर्यंतच मर्यादित होती. तिचा विस्तार करण्याची गरज या अहवालात नोंदवली होती. या पर्जन्य जलवाहिन्यातून पाणी वाहून नेण्याची प्रतिताशी क्षमता २५ मिमीवरुन ५० मिमी करण्याचा उपाय चितळे समितीने सुचविला होता. त्या अंतर्गत ब्रिमस्टोव्ॉड (बृहन्मुंबई स्टॉर्म वॉटर डिस्पोजल सिस्टम) हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला.  या प्रकल्पाअंतर्गत आठ पंपिंग स्टेशन्स उभारण्यात येणार आहेत. पण गेली दहा वर्षे हा प्रकल्प अनेक कारणांनी रखडला असून आजवर केवळ दोनच पंपिंग स्टेशन्स उभी राहू शकली आहेत. वाढता खर्च, केंद्र सरकारच्या लाल फितीचा कारभार, मिठागरांच्या जागेच्या परवानगीत अडथळे, नद्या नाल्यांच्या मार्गातील झोपडपट्टय़ांचे पुनर्वसन अशा अनेक कारणांमुळे हा प्रकल्प चांगलाच रखडला आहे. हा प्रकल्प २०११ सालीच पूर्ण होणं अपेक्षित होते पण या रखडपट्टीमुळे २०१९ पर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. अर्थातच आता या प्रकल्पाचा प्रस्तावित खर्च १२०० कोटीवरुन चार हजार कोटीवर जाऊन पोहचला आहे. आठ पंपिंग स्टेशन्स, नदी नाल्यांचे रुंदीकरण, पर्जन्य जलवाहिन्या बदलणे अशा ५८ कामांचा समावेश यामध्ये आहे. पण आजवर निम्मी कामेदेखील पूर्ण झालेली नाहीत.

विनायक परब, सुहास जोशी – response.lokprabha@expressindia.com