विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com गेल्या वर्षी १४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामध्ये केंद्रिय राखीव सुरक्षा दलाचे (सीआरपीएफ) ४० जवान शहीद झाले. हा हल्ला घडवून आणणाऱ्या जैश ए मोहमद या पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनेच्या बालाकोट येथील प्रशिक्षण केंद्रांवर त्यानंतर भारतीय हवाई दलाने सर्जिकल स्ट्राईक केला. या दहशतवादी हल्ला प्रकरणात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) तब्बल १३ हजार ८०० पानांचे आरोपपत्र बुधवारी दाखल केले असून त्यात तपासाचे कौशल्य पूर्णपणे पणाला लावण्यात आले आहे. अर्थात याची कल्पना पाकिस्तानला असावीच. कारण त्याचे महत्त्व कमी करण्याच्या उद्देशाने पाकिस्तानने जागतिक पातळीवर एक प्रयत्नही याच आठवडय़ात करून पाहिला. पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेसमोर ठेवलेल्या विधानप्रस्तावाची ‘विसंगत आणि हास्यास्पद’ असे म्हणत भारताने वासलात लावली. सुरक्षा परिषदेचे अस्थायी सदस्यत्व भारताला पुढील दोन वर्षांसाठी मिळाले आहे. त्यामुळे आधीच अस्वस्थ असलेल्या पाकिस्तानने भारतालाच दहशतवादी कारवायांसाठी जबाबदार ठरविणारा विधानप्रस्ताव सादर करून अडचण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पाकिस्तानचा हा प्रयत्न म्हणजे चोराच्या उलटय़ा बोंबा असाच प्रकार आहे. भारताच्या दहशतवादी कृत्यांमुळे पाकिस्तानचा बळी जात असल्याची आवई उठविण्याचा अयशस्वी प्रयत्न त्यांनी करून पाहिला. महत्त्वाचे म्हणजे अशा प्रकारचा विधानप्रस्ताव सादर करून त्यावर चर्चा करण्याचा अधिकार केवळ सदस्य देशांनाच असतो. पाकिस्तान सुरक्षा परिषदेचा सदस्यही नाही किंवा निमंत्रितही नाही. अल काईदा या दहशतवादी संघटनेला संपविल्याचा दावा यात पाकिस्तानने केला आणि भारतावर चार प्रकारे दहशतवाद पसरवत असल्याचा आरोप केला. अफगाणिस्तानातील तेहरिक ए तालिबानमार्फत भारत पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी कारवायांना फूस लावत आहे, असे सांगून दहशतवाद्यांची चार नावेही सादर केली आहेत. हा मुद्दा तर यापूर्वीच सुरक्षा परिषदेने फेटाळला आहे. दुसरा आरोप कुलभूषण जाधवच्या माध्यमातून हल्लेखोरांना सुपारी देत भारताने दहशतवादी कृत्ये घडवून आणल्याचा आहे. तिसरा उल्लेख ‘हिंदूुत्व दहशतवाद’ असा करत तो मुद्दा नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणि राम मिंदराच्या मुद्दय़ाला जोडला आहे तर चौथा आरोप अनुच्छेद ३७० काढून टाकून जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करण्याबद्दल आहे. हे सर्व आरोप फेटाळून लावतानाच ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानच्याच भूमीवर मारला गेला आणि शेकडो दहशतवाद्यांसाठी आजही पाकिस्तानच नंदनवन असल्याची आठवण भारताने करून दिली आहे; किंबहुना म्हणूनच फिनान्शिअल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्सच्या ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर पडायचे असेल तर दहशतवाद्यांविरोधात कठोर कारवाई करून दाखवावी असे आव्हान भारताने दिले आहे. म्हणूनच या पाश्र्वभूमीवर पुलवामा हल्ल्याच्या आरोपपत्राला विशेष महत्त्व प्राप्त होते. एनआयएने अतिशय बारकाईने तपास केल्याचे आरोपपत्रातील बारकाव्यांवरून लक्षात येते. त्याचे पुरावेही पाकिस्तानला यापूर्वीच सादर केले आहेत. मात्र असे असले तरी एक महत्त्वाचा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे, तो म्हणजे १६० किलो आणि ४० किलो अशी स्फोटकांची जोडणी पुलवामामध्ये करण्यात आली. यातील महत्त्वाचा आरोपी १२ किलो आरडीएक्स सीमापार घेऊन आला असे आरोपपत्र म्हणते. हे एवढे होत असताना आपल्या तपास यंत्रणांना यापैकी कशाचाच सुगावा लागू नये, हे कसे काय? एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावरील स्फोटकांची जोडणी सहजशक्य नसते. मग गुप्तवार्ता संकलनात नेमकी त्रुटी राहिली कुठे?
