पाणी सर्वाचे आहे ही सामाजिक जाण ठेवून त्याचा वापर करणे गरजेचे आहे, ही शाहूमहाराजांची शिकवण सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत सर्वानीच अंगिकारायला हवी. मात्र, दुष्काळाला ऊस हे एकमेव पीकच कारण आहे अशी मांडणी जो- तो करतो आहे. वस्तुत: चर्चा व्हायला हवी ती पाण्याच्या सुयोग्य व नियोजनबद्ध वापराची! दुष्काळी भागाची साडेसाती कायमची संपवायची तर नदीजोड प्रकल्पाप्रमाणेच सह्य़ाद्रीच्या घाटमाथ्यावर व पश्चिमेकडे पडणाऱ्या ३५०० मि. मी. पावसाचे पाणी गोदावरी, प्रवरा, भीमा, नीरा या नद्यांच्या पाणलोट क्षेत्रात बोगद्याद्वारे वळवावे लागेल. यातूनच दुष्काळाचा कायमस्वरूपी बंदोबस्त करता येईल.
मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या अवर्षणप्रवण भागातील जनजीवन आणि जनावरे अभूतपूर्व दुष्काळाने होरपळून निघत आहेत. सातत्याने दोन वष्रे परतीच्या पावसाने दडी मारली. भूगर्भातील पाण्याची पातळीही खालावत गेली. नद्या आणि मोठे ओढे-नाले कोरडे पडले. परिणामी पक्ष्यांनी स्थलांतर केले. पण एकमेकांच्या आधाराने जगणाऱ्या माणसांसमोर मात्र मोठेच संकट उभे राहिले आहे. दहा वर्षांच्या अंतराने दुष्काळाचे सावट अवर्षणप्रवण भागावर येत आहे. मागच्या दोन वर्षांत कमी पावसाचे आणि वाहून जाणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचे प्रमाण वाढले. पाण्याची साठवणूक व त्यातून भूजलाची पातळी वाढवण्यास त्यामुळे फारशी मदत झाली नाही. तर दुसरीकडे प्रगत तंत्रज्ञानामुळे पाण्याचा उपसा मात्र जोरदार होत आहे. थोडक्यात- चहूबाजूंनी संकटांचा मारा सुरू आहे. बागायती पिके, ऊस, केळी, द्राक्षे आणि फलोत्पादक बागा शेतकऱ्यांनी दीर्घ मुदतीच्या पीक पद्धतीने उभारल्या होत्या. जळणाऱ्या पिकांचे व फळबागांचे दु:ख आणि वेदना इतरांना कशा कळणार? नगदी पीक किंवा फळबाग एकदा जळाल्यास तो शेतकरी आíथकदृष्टय़ा जागेवर यायला कमीत कमी तीन वष्रे लागतात.
पाणीटंचाईची खरी कारणे शोधताना पावसाची अनियमितता कोकणवगळता उर्वरित भागांत स्पष्टपणे जाणवते. सध्याच्या दुष्काळाची विविध कारणे राजकीय, सामाजिक व शेतकऱ्यांच्या नेत्यांकडून आपापल्या सोयीनुसार सांगितली जात आहेत. सह्य़ाद्रीच्या कुशीत बांधलेल्या मोठमोठय़ा धरणांमधील पाणीसाठा वरच्या धनदांडग्यांनी अडवून ठेवला आहे आणि आमच्या हक्काचे पाणी ते सोडत नाहीत, असा दावा केला जातो. महाराष्ट्रात पिण्याच्या पाण्याला प्रथम, शेतीस द्वितीय आणि उद्योगधंद्यास तृतीय प्राधान्य आहे. वीजनिर्मिती ही उद्योगधंद्यात मोडते. पाणी कोणत्याही धरणात असो; दुष्काळी स्थितीत त्या पाण्याची गरज प्राधान्यक्रमाने सम प्रमाणात भागवावी लागते. गोदावरी व तिच्या उपनद्यांवरील विविध धरणांमधील पाणी मराठवाडय़ास देणे अपरिहार्य आहे. एकंदरीत हा प्रश्न पाण्याच्या सुयोग्य नियोजनाचा आहे. त्याच्या कार्यक्षम वापराचा आहे.
दुष्काळाचे दुसरे कारण सांगताना त्याचे खापर ऊसपीक आणि साखर कारखानदारीवर फोडले जाते. अलीकडेच एका शेतकरी पुढाऱ्याने ऊसाचे पीकच या भयावह दुष्काळास जबाबदार आहे, असे वक्तव्य केले. वास्तविक पाहता दुष्काळाची चाहूल लागल्याबरोबर त्यावर बंधन आले. नवीन लागवड एकदम कमी झाली, उभ्या ऊसास जिथे जिथे शक्य असेल तिथे दोन-तीनच रोटेशन दिली, पण याच ऊसाने महाराष्ट्राच्या दुष्काळी टापूतील जनावरांना जीवनदान दिले याचा मात्र सोयीस्कर विसर पडत आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील सुबत्ता साखर कारखान्यांमुळे आहे. ही आíथक घडी मोडायची का? ग्रामीण भागाच्या अर्थकारणासाठी दुसरा पर्यायही निर्माण झालेला नाही. फळबागेचा पर्याय प्रक्रिया आणि बाजारभावाच्या चढउतारात टिकत नाही. कृषिशास्त्रात पीक पद्धतीचा एक सिद्धांत आहे. ती कोणी सांगून अथवा सक्तीने अवलंबिता येत नाही. ती अर्थशास्त्राच्या पायावर जन्म घेते. ज्या पिकातून किफायतशीररीत्या भरपूर पसे मिळतात, शाश्वत भाव मिळतो, रोगराई- किडीपासून कमी त्रास होतो, त्यासच शेतकरी प्राधान्य देतो. ज्या दिवशी अन्नधान्ये, कडधान्ये व गळीत धान्ये यांच्या उत्पन्नाचे गणित ऊसासारखे होईल, त्या वेळेस शेतकरी तिकडे वळतील. ऊसासाठी खूप पाणी लागते हा एक गरसमज आहे. वर्षभरात ज्वारी (खरीप), गहू (रब्बी) आणि भुईमूग (उन्हाळी) या तीन पिकांस जेवढे पाणी लागते, तेवढेच पाणी ऊसास ठिबकद्वारे दिल्यास हे पीकही येते. शिवाय हे बारमाही पीक आहे, पण झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना कोण जागे करणार?
ऊस, कापूस आणि केळीवर भविष्यात ठिबकचे बंधन येणार आहे. तसे संकेत राज्यकर्त्यांनी स्पष्टपणे दिले आहेत. विहीर किंवा खात्रीशीर बोअरवेलवर महाराष्ट्रात भाजीपाला, फळपिकासहित वरील पिकांवरचे ठिबकचे क्षेत्रफळ ८.५० लाख हेक्टपर्यंत गेले आहे. लाभक्षेत्रातील ऊस, केळी आणि कापसाच्या ठिबकचा प्रश्न सोडवावयाचा आहे. यावर उपाय म्हणजे पाटावर (कॅनॉलवर) खालच्या बाजूस अथवा वरच्या बाजूस साठवणूक टँक अथवा शेततळी बांधून त्यामध्ये उपसा योजनेद्वारे पाटातील पाणी पाइपद्वारे सोडणे आणि त्यातील पाणी ठिबक सिंचन यंत्रणेद्वारे ऊसास देणे. संपूर्ण ऊस क्षेत्रात मुख्य जलवाहिनी, उपजलवाहिन्या यांचे जाळे करावे लागेल. जमिनीखालून जलवाहिनीचे जाळे दीर्घकाळ टिकणारे असेल अशा प्रकारच्या कार्यक्षम पद्धतीचा अवलंब करून उसासाठी प्रवाही पद्धतीने थेट पाणी भरण्याची पद्धत टप्प्याटप्प्याने बंद करता येईल. यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असू नये. सोयीच्या ठिकाणी लाभक्षेत्रात असे तलाव बांधून घनमापक पद्धतीने पाणी घेणे बंधनकारक ठेवावे लागेल. प्रवाही पद्धतीमधील पाण्याचा नाश ठिबक पद्धतीने रोखता येईल.
दुष्काळी भागातील पिण्याच्या पाण्यावर पूर्णत: लक्ष केंद्रित केले जाते, पण घरगुती वापरानंतर सांडपाण्याचा काहीही विचार केला जात नाही. सर्वसाधारण प्रति माणशी १४० लिटर्स प्रतिदिनी विचार केला तरी त्यापकी २५ टक्के पाण्याचे सांडपाण्यात रूपांतर होते. विशेषत: मोठी खेडी आणि तालुक्याच्या ठिकाणी अशा सांडपाण्याच्या पुनर्वापराचा विचार करावा लागेल. सुदैवाने या पाण्यात औद्योगिकीकरणाचे जाड धातू किंवा इतर विषारी घटक नसल्यामुळे वाळूच्या गाळण प्रक्रियेवरसुद्धा काम भागू शकते. राज्यात शहरी व ग्रामीण क्षेत्र मिळून रोज सुमारे ६५०० दशलक्ष लिटर सांडपाणी निर्माण होते. विजेचा वापर करून या पाण्यावर प्रक्रिया करण्याची पद्धती खर्चिक आहे. त्यासाठी नाशिक येथील निरी या संस्थेने विकसित केलेले फायटोरिड बेस्ड् सीवेज ट्रीटमेंट तंत्रज्ञान वरदान ठरणार आहे. त्याचा वापर करून राज्यातील सुमारे १६०० गावांमध्ये प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची योजना आहे. त्यामुळे दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांनी ऊस लावणे बंद करावे अशी ठासून माडणी करणे ग्रामीण विकासाच्या रथाची चाके क्षीण करावीत असे म्हणण्यासारखे आणि राष्ट्रीय विकासावर घाव घालण्यासारखे आहे.
तथापि ऊस उत्पादकांनी पाण्याचे महत्त्व जाणून खालील बाबींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.
१) ऊसासाठी पाण्याची नेमकी गरज किती याचा शास्त्रीय अभ्यास करून पाण्याची बचत कशी करता येईल याबद्दल विचार करणे ही काळाची गरज आहे.
२) ऊसासाठी ठिबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करून विद्राव्य रासायनिक खताचा कार्यक्षम वापर करता येतो. शिवाय तण निवारणही कमी खर्चात होते.
३) ऊसाची लागवड पाच अथवा सहा फुटांवर केली जाते. आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे ऊसाचे एकरी उत्पादन ८० ते १०० टन काढणारे शेकडो शेतकरी आहेत. त्यांचे अनुकरण केल्यास आणि मार्गदर्शन घेतल्यास पाच फुटी लागवडीमुळे भाजीपाला व द्विदल आंतरपिके शेतकऱ्यांना आपल्या आíथक परिस्थितीनुसार घेता येतील. पाण्याच्या प्रत्येक टनामागे किती उत्पादन मिळाले याचाही हिशोब ठेवता येईल.
हे झाले ऊसाबाबत, पण एकंदरच कायमस्वरूपी दुष्काळ निर्मूलनासाठी तांत्रिक व कृषिशास्त्रावर आधारित ठोस निर्णय घ्यावे लागतील. सह्य़ाद्रीच्या पूर्वेकडे पडणाऱ्या पावसाचा थेंबन् थेंब अडवण्याचा प्रयत्न सूक्ष्म पाणलोट व्यवस्थापनाद्वारे केला जात आहे, पण त्यासाठी ठरावीक गावांचीच नावे पुढे येत आहेत. राज्य आणि केंद्र शासनाच्या योजनेचा पाऊस तेथेच पडत आहे.
दुष्काळावर मात करण्यासाठी प्रत्येक सूक्ष्म पाणलोट क्षेत्रात पाण्याचे अंदाजपत्रक शेतकऱ्यांनी करायला हवे. मुरणारे पाणी, विविध उपक्रमांतून अडवून जिरवलेले पाणी व चेक डॅम सिमेंट बंधाऱ्यामुळे साठवलेले पाणी याचा भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीवर होणारा परिणाम याचा अभ्यास केला पाहिजे. प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रात पावसाच्या पाण्याचे मोजमाप करणारे उपकरण ठेवले पाहिजे. सर्वसाधारणत: पाणलोट क्षेत्रात वाहून जाणाऱ्या पावसाचे प्रमाण ३० टक्क्यांपर्यंत असते, ते आपणास १० टक्क्यांपर्यंत अथवा कमी पाऊसमानात शून्यावर आणायला हवे.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे पाझर तलाव, सिमेंट बंधारे आणि चेकडॅम यामधून साठवलेल्या पावसाच्या पाण्याचे होणारे बाष्पीभवन कमी करणे. हे काम जिकिरीचे आहे, पण पाणीसाठय़ाचे क्षेत्रफळ मर्यादित ठेवून खोली जास्तीत जास्त केल्यास पाण्याचा नाश कमी प्रमाणात होऊ शकतो. सभोवतालची झाडे आणि काही प्रमाणात हवारोधक झुडपे बाष्पीभवन कमी करण्यास मदत करतात. तापमान व वाऱ्याचा वेग या दोन घटकांवर बाष्पीभवन अवलंबून असते. यादृष्टीने शासनाचा शेततळी उपक्रम अतिशय उपयुक्त आहे. या सवलतीबरोबर प्लॅस्टिक अथवा सिलफॉलीन अस्तीकरणासाठी आíथक तरतूद आवश्यक आहे. हमखास पाणी उपलब्धतेचा हा आविष्कार फळबागास उपयुक्त ठरला आहे. ही एक प्रकारची जल बँकच आहे. पावसाळ्यात खात्यात भरावयाचे आणि लागेल तेव्हा काढावयाचे असा उपक्रम अंकलखोप (ता. मोहोळ) येथे देशपांडे यांनी यशस्वीरीत्या राबवला आहे. प्रत्येक शेतकऱ्याला आपला जमाखर्चाचा ताळेबंद पिकानुसार ठरवावा लागेल. इस्रायलच्या सामुदायिक शेतीमध्ये (किबुत्झ) याचे काटेकोरपणे पालन केले जाते. लक्षणीय बाब म्हणजे अलीकडे सुशिक्षित तरुण वर्ग शेतीत येत आहे, फक्त त्याच्या प्रशिक्षणाची गरज आहे. काटेकोरपणे शेती करण्यास तो सक्षम आहे.
दुसरे असे की, कायमस्वरूपी दुष्काळ निर्मूलन योजनेत धरणसाठय़ामधून शेतीसाठी पुरवावयाच्या पाण्याची वाहतूक उघडय़ा पाटातून अथवा कॅनॉलमधून न करता बंद पाइपमधून करणे ही काळाची गरज आहे. अशा पाइपचे शेकडो किलोमीटरचे जाळे इस्रायलच्या नॅशनल कॅरिअर वॉटर प्रकल्पात आहे. ६०० मि.मी. व्यासाच्या एचडीपीचे जाड टिकावू पाइप आपल्या देशात उपलब्ध आहेत. त्याची जोडणी हॉट सील पद्धतीने त्वरित करता येते. यातून छोटय़ा आणि मध्यम धरण प्रकल्पांतील पाणी ९० टक्के कार्यक्षमतेने नगदी पिकास ठिबक सिंचनाद्वारे देता येईल. जमिनीखालच्या पाइपचे आयुष्यमान अमर्याद आहे. दर दुष्काळात हजारो कोटी रुपये खर्च करण्याऐवजी अतितीव्र दुष्काळी भागात बाहेरच्या संतृप्त खोऱ्यातून पाणी आणून दुष्काळाचा कायमचा निपटारा करता येणे शक्य आहे. या प्रकल्पामुळे संपूर्ण ग्रामीण जीवन वैभवशाली व समृद्ध होईल. विशेषत: सोलापूर जिल्ह्य़ासाठी नीरा, भीमा आणि सीना नदीवरील उपसा सिंचन योजना या धडक योजनेखाली आणता येतील. त्यायोगे पाण्याचा गरवापर व नाश टळेल.
अंतत: दुष्काळी भागातील पाण्याचे दुíभक्ष कायमस्वरूपी संपवण्यासाठी केंद्र शासनास नदीजोड प्रकल्पाप्रमाणे सह्य़ाद्री पर्वताच्या घाटमाथ्यावरील व पश्चिमेकडे पडणाऱ्या ३५०० मि.मी. पावसाचे पाणी गोदावरी, प्रवरा, भीमा, नीरा या नद्याच्या कॅचमेंट एरियात बोगद्याद्वारे वळवावे लागेल. या घाटमाथ्याचा उतार पश्चिमेकडे आहे. संतृप्त पाणलोटाची बंधारे बांधून प्रवाह पूर्वेकडे वळवला तरी पश्चिमेकडील धरणाच्या पाणीसाठय़ात लक्षणीय वाढ होईल.
या प्रकल्पायोगे उत्तर कोकणातून निम्न गोदावरीमध्ये १०० टीएमसी, ऊध्र्व गोदावरीमध्ये ३० टीएमसी, मुळा/प्रवरामध्ये २५ टीएमसी; ऊध्र्व वैतरणेतून ऊध्र्व गोदावरीत ०३ टीएमसी, कृष्णेतून (उत्तर पश्चिम) मांजरा खोऱ्यात ८९ टीएमसी; वैनगंगेतून पूर्णा/दुधनेत ६० टीएमसी, वर्धात १८ टीएमसी, पनगंगेत १९ टीएमसी, पूर्णा तापीत २१ टीएमसी आणि दमन गंगा/नार-पारमधून गिरनेत ३९ टीएमसी वळवले तर एकंदर ४०४ टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल.
त्यातील सुमारे १० टक्के पाणी पश्चिमेकडे वळवल्यास हा दुष्काळी भाग सुजलाम सुफलाम होईल. भंडारदराच्या माध्यमातून जायकवाडी प्रकल्प संतृप्त होऊ शकतो. कोकणाच्या दृष्टीने १०० टीएमसी पाणी अगदी नगण्य आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विकासाप्रमाणे काही प्रकल्प बीओटी तत्त्वावर जन्माला येऊ शकतील.
तसेच कृष्णा व कोयना नद्यांच्या क्षेत्रात आवश्यकतेपेक्षा जास्त शाश्वत पाणी उपलब्ध आहे. जास्तीचे पाणी प्रतिवर्षी कर्नाटकात व आंध्रात वाहून जाते. दुष्काळी भागातील टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ, भीमा, नीरा या प्रकल्पांमध्ये प्रतिवर्षी कमी पडणाऱ्या पाण्यामुळे भीमा व नीरा खोऱ्यांतील संपूर्ण शेती व्यवस्था धोक्यात आहे. यावर कृष्णा-कोयनेचे पाणी भीमा खोऱ्यात वळवणे हा एकच उपाय आहे.
कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पासाठी कर्नाटक व आंध्र राज्यांत वाहून जाणाऱ्या पाण्याचा वापर शेजारच्या आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे करता येईल.
या प्रकल्पामुळे सांगली, सातारा, पुणे, सोलापूर, उस्मानाबाद, बीड या सहा जिल्ह्य़ांतील २६ तालुक्यांना लाभ होईल.
(या लेखासाठी डॉ. शरद मगर, माजी कुलगुरू, कृषी विद्यापीठ, दापोली, यांची मोलाची मदत झाली आहे.)
लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
First Published on April 21, 2013 12:15 pm
