ते कामगार-शेतकरी आज कुठे आहेत?

महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचे हीरकमहोत्सवी वर्ष साजरे करत असताना ज्यांच्या जिवावर हे राज्य निर्माण झाले, ते कामगार आणि शेतकरी यांची अवस्था आज काय आहे? गिरणी कामगार तर देशोधडीला लागलेच; पण शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाणही सतत वाढते आहे. याचसाठी महाराष्ट्रनिर्मितीत बलिदान दिले होते का त्यांनी?

१ मे १९६० रोजी पराकोटीच्या संघर्षांनंतर मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली. मुंबईसह महाराष्ट्र मिळवण्याच्या या लढय़ात प्रामुख्याने गिरणी कामगार, शेतकरी, मध्यमवर्गीय असे सारेच सहभागी झाले होते. त्यातही कामगार आणि शेतकरी या लढय़ाच्या अग्रस्थानी होते. या पाश्र्वभूमीवर १ मे या जागतिक कामगार दिनी महाराष्ट्राची स्थापना झाली. ही स्थापना कामगार दिनी करण्यामागे ही स्पष्ट जाणीव होती की, गिरणी कामगारांच्या लढाऊ सहभागाशिवाय मुंबई महाराष्ट्राला मिळालीच नसती. त्यासाठी १०७ जणांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. या हुतात्म्यांची नावं कोरलेलं हुतात्मा स्मारक त्यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ उभारलं गेलं. मशाल हातात घेतलेली जी दोन माणसं या स्मारकावर उभी आहेत, त्यात एक शेतकरी आहे आणि दुसरा कामगार. या वर्गाच्या योगदानाची आठवण म्हणून या परिसराचं नाव ‘हुतात्मा चौक’ असं करण्यात आलं.

मात्र, आता आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी लढणाऱ्या कामगार-कष्टकऱ्यांच्या मोर्चाना हुतात्मा स्मारकार्पयच जाताच येत नाही. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतर आपल्या मागण्या घेऊन मुंबईला गेलेला कोणताही मोर्चा हुतात्मा चौकात थांबवला जात असे. तिथेच मग सभा होत. मात्र, साधारण जागतिकीकरणाचं वारं सुरू झालं आणि  साऱ्या महाराष्ट्रातून येणारे विविध स्तरांतील कष्टकऱ्यांचे मोच्रे आझाद मदानात थांबवण्याची पद्धत सुरू झाली. हुतात्मा चौकापर्यंत जाण्याला बंदी करण्यात आली. महाराष्ट्रनिर्मितीसाठी आपल्या प्राणांचे बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांच्या स्मारकापर्यंतही जर जाता येत नसेल तर ६० वर्षे होऊन गेलेल्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या त्या लढाऊ चळवळीकडे आज कसं बघायचं, हा प्रश्न नक्कीच उभा राहतो. महाराष्ट्रातल्या शेतीशी निगडित ग्रामीण जनतेला आणि मुंबईतील कामगारांना या लढय़ाने एकत्र आणले. एखादा भूमीचा तुकडा हा आपला आहे आणि त्याच्या रक्षणासाठी किंवा तो आपल्याकडेच राहावा यासाठी आपण प्राणपणानं लढलं पाहिजे, ही चेतना ग्रामीण आणि शहरी भागातल्या श्रमिकांमध्ये त्याकाळी जागवली गेली होती. तथापि इतिहासात जमा झालेल्या या गोष्टी आणि मुंबईच्या फाऊंटनला उभं असलेलं हुतात्म्यांचं स्मारक आपल्याला आज प्रश्न विचारते आहे की, मुंबईसह महाराष्ट्र निर्माण होऊन शेतकरी आणि कामगार यांच्या पदरात नक्की काय पडलं? शेतकऱ्यांच्या पदरात आत्महत्या आणि कामगारांच्या पदरात बेकार होऊन संपून जाणंच? हेच जर या प्रश्नाचं उत्तर असेल तर मग मुंबईतला सगळा कामगारवर्ग नष्ट झाला आहे का? गिरणी कामगार नष्ट करण्यात आला; पण म्हणून आज मुंबईत कामगार नाही असं थोडंच आहे? आज करोना टाळेबंदीच्या काळात मुंबईसह महाराष्ट्रातील अनेक भागांत रस्त्यावर हजारोंच्या संख्येने जे मजूर दिसतात ते कोण आहेत? करोना साथीत रोजी-रोटी गमावलेल्या अवस्थेत दिशाहीन भटकणारे, आपल्या गावी परत जाण्यासाठी तळमळणारे, तात्पुरत्या सरकारी निवाऱ्यात आला दिवस कसाबसा ढकलणारे आणि आपल्या मायभूमीत जाऊन कधी एकदा पोहोचतो असे झालेले हे मजूर मग कोण आहेत? देशभरात गेली अनेक वर्षे अदृश्य असणारा हा प्रचंड मानवी समुदाय आज प्रकट झाला आहे. आणि या त्याच्या दृश्यमान होण्याने आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्याच जणू उघडय़ा पडल्या आहेत. हे वास्तव उघडय़ा डोळ्यांनी बघणं अतिशय वेदनादायी आहे.

१९६० नंतर पुढील दोन दशकं कामगारांचे प्रश्न तीव्र होत गेले. या काळात कम्युनिस्ट राजकारण जागतिक पातळीवर कमकुवत होण्याचा आणि ते तसे जाणीवपूर्वक करण्याचा प्रवास सुरू होता. १९८० नंतर- म्हणजे विशेषत: माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीनंतर उघडपणेच समाजवादी मंडळींची पीछेहाट सुरू झाली. इंग्लंडच्या मार्गारेट थॅचर आणि अमेरिकेच्या रेगन यांनी उघडपणे मुक्त अर्थव्यवस्थेचा आणि युद्धखोरीचा विचार सन्मानित केला. या प्रक्रियेत अलिप्ततावादी चळवळही हळूहळू संपुष्टात आली. अर्थशास्त्राच्या शिकवणुकीत निओ-लिबरल अर्थशास्त्राची जोरदार पायाभरणी करण्यात अमेरिकेतील अनेक संस्था कार्यरत होत्या आणि तिथे सबंध जगातल्या हुशार तरुणांना शिकायची संधी होती. खूप मोठय़ा रकमांचे पुरस्कार देऊन तळागाळात काम करायला बिगर-सरकारी संस्थांना बलवान केलं जात होतं. जागतिक बॅंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन, इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड, शिवाय शीतयुद्ध हाताळण्यासाठी स्थापन केलेली ‘रँड’ (रिसर्च अ‍ॅन्ड डेव्हलपमेंट को-ऑपरेशन) यांतून ‘मिलिटरी िथक टँक’ निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. या सगळ्यात भारताचा- म्हणजे भारतातल्या भांडवलदारांचा सहभाग होता. जगभर त्यांचे उद्योगधंदे हातपाय पसरत होते. आणि दुसरीकडे भारतात प्रांतवाद, भाषावाद, जातवाद, धर्मवाद इत्यादींना दुराभिमानाची, एक-दुसऱ्याच्या शत्रुत्वाची जोड देण्याचं संकुचित राजकारणही मजबूत होत होतं. लोकशाही मजबूत करणाऱ्या सर्व संस्था भ्रष्टाचारानं पोखरल्या जात होत्या. यातून घडत गेलेला नवश्रीमंत मध्यमवर्ग मोठय़ा प्रमाणात अमेरिकन धोरणांकडे आणि संस्कृतीकडे ओढला जात होता. सबंध जगभर केवळ साम्यवादच नव्हे, तर साध्या लोककल्याणकारी आíथक धोरणांचाही खातमा करणे आता शक्य झाले होते. कॉर्पोरेटच्या वर्चस्वाखाली जगातील खनिज संपत्ती कवडीमोल भावानं खरेदी करणं आणि झगमगाटी विकास घडवणं, हे नवं पर्व मूळ धरत होतं. आपल्याकडच्या अप्रगत राज्यांनी या प्रकारच्या विकासासाठी स्वतचे निसर्गसंपन्न खनिजांचे साठे अनेक कंपन्यांशी करार करून मातीमोल भावानं विकायला काढले. औद्योगिक पट्टे निर्माण करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर जमिनी ताब्यात मिळवणं हा ओरिसा, छत्तीसगढ, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान अशा अप्रगत राज्यांचा मुख्य कार्यक्रम सुरू झाला. जमिनीला किमान योग्य भाव तरी द्या, असं म्हणणाऱ्यांना गोळ्या घालण्यात आल्या. उदा. ओरिसातल्या किलगनगर इथली १३ हजार एकर जमीन ताब्यात घेताना योग्य भावाची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना गोळ्या घातल्या गेल्या; ज्यात १४ जण ठार झाले. त्यामुळे जमिनी गमावलेल्या, पुनर्वसन न झालेल्या, अन्य काही रोजगार नसलेल्या लाखो लोकांना मग पोट भरण्यासाठी कंत्राटदारांच्या मदतीनं प्रगत राज्यांकडे येण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. असेच अनेक जण आपल्या मुंबईत आलेले आहेत. तेच लाखो श्रमिक आता करोनामुळे झालेल्या टाळेबंदीपायी पुन्हा आपल्या उजाड गावांकडे किंवा नामशेष झालेल्या शेतीव्यवस्थेकडे उपाशीपोटी पायपीट करत निघाले आहेत. यात बऱ्याच मोठय़ा प्रमाणात मुंबई व महाराष्ट्रातील मजुरांचा समावेश आहे.

मुंबईच्या गिरणी कामगारांचा अखेरचा लढा डॉ. दत्ता सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली १९८२ मध्ये सुरू झाला. नव्या परिस्थितीत मुंबईचे स्वरूप सिंगापूरसारखे करण्याची आकांक्षा भांडवलदार वर्गाची होती. शिवाय जमिनीही कायद्याने विक्रीसाठी मोकळ्या करून घ्यायच्या होत्या. या पाश्र्वभूमीवर गिरणी कामगारांचे प्रश्न दुर्लक्षिलेच जाणार होते. या संपाचा शेवट झालाच नाही. अनेक गिरण्या बंद होत गेल्या. त्यावेळी गिरण्यांची जमीन हा मुख्य राजकीय अजेंडा होता. या वाटचालीत मुंबईच्या कारखानदारीचंही स्वरूप बदलत गेलं. कामगारांचा आवाज बनलेल्या डॉ. दत्ता सामंत यांचा खून झाला. गिरणी कामगारांचं अस्तित्व आणि लढे हे एक राजकीय पर्व होतं. ते संपवण्याला मराठीभाषिक अभिमान सांगणारेही कारण होतेच. मुंबईत आज ३४,१४० कारखाने आहेत आणि त्यांत महाराष्ट्रातून आणि बाहेरच्या प्रांतांतून आलेले २० ते २२ लाख श्रमिक आहेत. मात्र, त्यांचा एकत्रित आवाज नाही. परप्रांतीय म्हणून कधी कोण त्यांना ठोकून काढेल हे सांगता येत नाही. लढा असेल, चळवळ असेल तरच श्रमिकांची प्रतिभाही अभूतपूर्वपणे व्यक्त होते. संयुक्त महाराष्ट्राच्या काळातली कॉ. अण्णाभाऊ साठे यांची ‘माझी मना गावाकडे राहिली..’ ही राजकीय लावणी आजही शाहीर गात असतात. पण आसाम, ओरिसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश इथल्या श्रमिकांच्या गीतांच्या, व्यक्त होण्याच्या कोणत्याच जागा त्यांना कोणत्याच चळवळीतून मिळू शकल्या नाहीत. तुटपुंज्या मोबदल्यात अपार श्रम करणाऱ्या या श्रमिकांची गत कॉ. अण्णाभाऊ म्हणतात तशीच झाली आहे. म्हणजे मढय़ावर पडावी मूठभर माती- तशी. ‘भरलं खिसं माझं पाण्यानं, वाण मला एका छत्रीची..’ आपला जीव लांब गावाकडे ठेवून आलेल्या कामगाराची ही जीवघेणी वेदना आजही अगदी भळभळत्या जखमेसारखीच आहे. करोनाकाळात तर ही वेदना अजूनच चिघळली आहे. ही वेदना समूळ नष्ट करण्याचा प्रश्न आहे.. महाराष्ट्र राज्य-स्थापनेची ‘साठी’ साजरी करताना भाषेचे, प्रांतांचे, जातींचे, धर्माचे असे सगळे अडसर दूर सारत समग्र एकतेच्या जाणिवेला पंख देण्याचा आहे!