अतुल देऊळगावकर - atul.deulgaonkar@gmail.com निसर्गविनाश आणि स्थानिक जनतेची परवड या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. निसर्गाची लूट करून संपत्ती हस्तगत करणारे आणि त्याला विरोध करणारे सामान्य हा संघर्ष पूर्वापार चालत आलेला आहे. १८५३ साली भारतीय इतिहासातील पहिली रेल्वे बोरीबंदर ते ठाणे हे ४३ कि. मी. अंतर पार करून गेली. त्यापुढील ६० वर्षांत कोळसा, लोखंड व कापूस वाहून नेण्याकरिता भारतीय उपखंडात सुमारे ८०,००० कि. मी. लांबीचे रेल्वेरूळ तयार झाले होते. त्यासाठी हजारो कि. मी. लांबीचे घनदाट जंगल कामी आले होते. या काळात जंगलविनाशामुळे स्थलांतरित होणाऱ्या हजारो लोकांनी देशभरात अनेक ठिकाणी उठाव केले होते. हा वाढता असंतोष पाहूनच ब्रिटिशांना १८५८ साली वनसंरक्षण कायदा करावा लागला. तेव्हापासून आजतागायत निसर्गरक्षणाचे अनेक कायदे होत गेले आणि त्याचवेळी निसर्गाच्या विध्वंसाचा गुणाकारही होत गेला. त्यानंतर १३० वर्षांनी- १९८८ साली नवा वनकायदा अस्तित्वात आला, तोही काही आपसूक नाहीच. त्यासाठी ठिकठिकाणी आयुष्य उद्ध्वस्त झालेल्या लोकांनी लढे दिले. या मातीत घट्ट रुजलेल्या स्थानिक रहिवाशांनीच भारतीय पर्यावरण चळवळीचा मूळारंभ केला आहे. निसर्ग हा जगण्याचाच एक अविभाज्य भाग असल्यामुळे ग्रामस्थांसाठी निसर्गप्रेम व पर्यावरणवाद हा आतडय़ातून आलेला असतो. ते त्या मातीचं स्पंदन असतं. मध्य हिमालयातील अलकनंदेस मिळणाऱ्या मंदाकिनी, पिंडारी, धौलिगंगा या उपनद्यांच्या उगमाचं टोक म्हणजे चिमोली जिल्हा! बर्फानं माखलेली शिखरं, भूर्जपत्र, अक्रोड, देवदार, अंगू, ओक, शिसव, पांगर अशा वैशिष्टय़पूर्ण वनस्पतींनी नटलेल्या जंगलातून या नद्या निघतात. झोपडी, शेतीची अवजारं, उदरनिर्वाह, जळण, औषध असं सर्व काही पुरवणारं ऐश्वर्यसंपन्न अरण्य इथं आहे. साहजिकच सगळे पर्वतीय रहिवासी त्या जंगलावर पूर्णपणे अवलंबून असतात. या जिवंत वृक्षांना धारदार करवत लावली की इमारत व अनेक उद्योगांचा कच्चा माल तयार होतो. साहजिकच अनेक कंत्राटदार अत्याधुनिक हत्यारांसह इकडे दाखल झाले. राजकीय लागेबांध्यांमुळे सरकारी परवाने मिळताच शेकडो वर्षांची अजस्र झाडं क्षणार्धात धरणीवर पडायला लागली. मौल्यवान जंगल झपाटय़ानं नष्ट होऊ लागलं. पुरापासून रक्षण करणारे वृक्ष नाहीसे झाल्याने पाण्याला शोषणारी वनस्पतींची मूळ व्यवस्था नष्ट झाली. पाण्यासोबत माती वाहून जाण्याचं प्रमाण वाढलं. गावांमध्ये नद्यांचं पाणी सैरावैरा घुसू लागलं. १९७० मध्ये या भागाला कधीही पाहिला नव्हता असा पूर सहन करावा लागला. पर्वत उघडे पडल्यानं दरडी कोसळण्याच्या संख्येत वाढ झाली. मग मात्र संपूर्ण डोंगर खडबडून जागा झाला. गांधीवादी कार्यकर्ते चंडिप्रसाद भट यांनी १९६४ साली चमोली जिल्ह्यतील गोपेश्वरमध्ये ‘दशौली ग्राम स्वराज्य मंडळा’ची स्थापना केली होती. १९७० मध्ये अलकनंदा नदीला आलेल्या पुरानंतर दशौली ग्राम स्वराज्य मंडळ गावांमधील पुनर्बाधणीच्या कामाला लागलं. पर्वत नागडे झाल्याने यापुढे वाढत जाणारा अनर्थ चंडिप्रसादांनी वेळीच ओळखला होता. त्यांनी रीतसर तालुका, जिल्हा व राज्य प्रशासनाकडे वेळोवेळी अर्ज-विनंत्या करून जंगलतोडीमुळे होऊ घातलेल्या भयावह परिणामांचा अंदाज वर्तवला. परंतु कान बंद केलेल्या नोकरशाहीवर त्याचा ढिम्म परिणाम झाला नाही. मग मंडळानं गावोगाव हिंडून ‘‘वनसंपत्ती नष्ट होण्यानेच पूर येत आहेत, दरडी कोसळताहेत, रहिवाशांचं जगणं अस होत आहे..’’ हे सांगायला सुरुवात केली. जंगलात राबणाऱ्या महिलाही स्वत:हून त्यामध्ये सामील झाल्या. महिलांचं ‘मंगल दल’ उभं राहिलं. त्या आपल्या साध्या भाषेत एकमेकींना जंगलतोड रोखण्याची आवश्यकता सांगू लागल्या. या जंगलवासीयांना जंगलाचं वेगळं महत्त्व सांगण्याची गरज नव्हती. परिणामी ग्रामस्थ वृक्ष तोडताना विरोध करू लागले. सगळे गावकरी एकवटलेले पाहून कंत्राटदारांना दादागिरी करता येईना. मग त्यांनी लपूनछपून, रात्री-अपरात्री जंगलतोड चालू केली. २४ एप्रिल १९७३ रोजी रेणी गावातील बहुतेक पुरुष मंडळी खरेदीसाठी बाजाराच्या गावाला गेली होती. एकाएकी झाडे तोडण्याचा आवाज जंगलभर घुमू लागला, तशा महिला एकत्र जमल्या. महिला मंगल दलाच्या गोरादेवी, कलावतीदेवी, सावित्रीदेवी यांनी घराघरांत जाऊन २०० महिलांना गोळा केलं. झाडं कापल्यावर बोलून काही उपयोग नाही, हे उमजून त्या निर्धारानं काहीही न बोलता झाडांपर्यंत पोहोचल्या. झाडं तोडणाऱ्यांनी त्या बायकांची दखलही घेतली नाही. बुंधे व फांद्यांची तोड चालूच ठेवली. पुढच्याच क्षणी प्रत्येक महिला एकेका वृक्षाला मिठी मारू लागली. ‘माँ का घर उजडने नहीं देंगे’ घोषणा अरण्यात दुमदुमली. पाहता पाहता साऱ्या महिला वृक्षांच्या बुंध्याला बिलगलेल्या दिसू लागल्या. कुऱ्हाड धरलेले हात हवेत वरचे वरच थबकले. कुऱ्हाडी, करवती गळून पडल्या. वृक्षांची तोड करणारे अवाक् झाले. आजवर असा प्रकार कधीच घडला नव्हता. महिला काही हटायला तयार नव्हत्या. झाडं तोडणाऱ्या पुरुषांची मंगल दलावर हात उगारण्याची हिंमत नव्हती. त्यांना परत फिरण्याशिवाय काही पर्याय उरला नव्हता. गावातील जागरूक महिलांनी जंगलाच्या ठेकेदारांना हाकललं, ही खबर एका पुरुषानं बाजारात पोहोचवली. ‘चिपको आंदोलना’ची ही ठिणगी होती. मंगल दलाचा गौरव करण्यासाठी ५० कि. मीटर अंतर पार करून उत्साहित गावकरी जमले. गोरादेवी, कलावतीदेवी, सावित्रीदेवी या महिलांना ‘आपल्या घराचं, गावाचं रक्षण आपण करतो, तसंच आपलं जंगल आपणच वाचवलं पाहिजे, यात विशेष ते काय?’ असंच वाटत होतं. अर्ज-विनंत्यांनी जे जमलं नाही, ते झाडांना मिठी मारून मिळवलं.. पुरुषांना जमलं नाही, ते धैर्य महिलांनी दाखवलं.. ही बातमी हा-हा म्हणता आसपासच्या गावांमध्ये पसरली. गावांच्या पारावर, चावडीमध्ये एकच चर्चा सुरू झाली. महिलांनी मिळवलेला हा विजय पाहून सर्वाना स्फूर्ती मिळाली. कंत्राटदारही सहजासहजी हार मानणार नव्हते. ते जिथे विरोध होणार नाही अशी जागा हुडकू लागले. पण ‘चिपको’चा इशारा गढवाल व कुमांऊ परिसराच्या कानाकोपऱ्यात गेला होता. सुंदरलाल बहुगुणांसारखे ज्येष्ठ गांधीवादी त्यात सहभागी झाले. ‘चिपको’ने पर्वतीय भाग व्यापून टाकला. कुऱ्हाडीचा आवाज येताच वाद्यं वाजवून गावकरी एकमेकांना व बाजूच्या गावांना गोळा करू लागले. आबालवृद्ध झाडांना मिठी मारून जंगलतोड रोखू लागले. झुंजार पर्यावरणवादी पत्रकार अनिल अग्रवाल यांनी तिथे जाऊन लिहिलेला हा वृत्तान्त ‘हिंदुस्थान टाइम्स’ने पहिल्या पानावर छापला आणि हा लढा जागतिक पातळीवर गेला. अमेरिकेतील रोझा पार्क या नागरी हक्क चळवळीचं प्रतीक झाल्या होत्या, तशीच एक गढवाली, अशिक्षित, एकल महिला भारतीयच नव्हे, तर जागतिक पर्यावरणवादाची नायिका व प्रतीक झाली. निसर्ग हेच जीवन असणाऱ्या साध्या लोकांनीच असे अनेक लढे दिले आहेत. दक्षिण भारतातील कर्नाटकातही असाच इतिहास रचला गेला. १९७० च्या दशकात कर्नाटकात जंगलतोडीला चक्क राज्य सरकारच पाठबळ देत होतं. १९७२ मध्ये कर्नाटकातील धारवाड जिल्ह्यत तुंगभद्रा नदीच्या काठी कुमारपट्टण (तालुका- राणीबेन्नूर) येथे बिर्ला उद्योगसमूहाने ‘हरिहर पॉलिफायबर लिमिटेड’ हा कारखाना चालू केला. निलगिरीच्या लाकडाचा लगदा हा कच्चा माल रेयॉननिर्मितीसाठी वापरला जातो. कच्च्या मालाचा पुरेसा पुरवठा पाहून १९७७ साली तिथेच त्यांनी ‘ग्वालियर रेयॉन सिल्क मॅन्युफॅ क्चरिंग कंपनी’ चालू केली. त्यावेळी बाजारात निलगिरीचा भाव प्रत्येक टनाला ७०० रुपये होता. परंतु ग्रामीण भागात काढलेल्या उद्योगाला ‘प्रोत्साहन’ देण्याकरिता कर्नाटक सरकार २४ रु. प्रति टन अशा फुटकळ दराने निलगिरी लाकूड विकत असे. १९८४ च्या नोव्हेंबर महिन्यात लोकसभा निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या. तेव्हाचे मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे यांनी गरिबांच्या जीवनात आर्थिक क्रांती घडवण्यासाठी ‘हरिहर पॉलिफायबर’शी भागीदारी करीत संयुक्तरीत्या ‘कर्नाटक पल्पवूड लिमिटेड’ हा उद्योग उभारला. त्यामध्ये कर्नाटक वनविकास महामंडळाचे ५१ टक्के भाग, तर बिर्लाच्या ‘हरिहर पॉलिफायबर’चे ४९ टक्के भाग होते. या करारात कर्नाटक राज्याने निलगिरी लागवडीसाठी ३०,००० हेक्टर जमीन दिली. त्यामध्ये ९० टक्के जंगल व सामुदायिक जमीन होती. त्यावर तिथे इतर सर्व वनस्पतींचा नाश करून केवळ निलगिरीचे आच्छादन दिसणार होते. धारवाड, चित्रदुर्ग, बेल्लारी, शिमोगा या जिल्ह्यंतील शेतकऱ्यांना निलगिरी लावण्याचं आवाहन मुख्यमंत्री करत होते. ‘निलगिरी लावून आयुष्य पालटून टाका’, ‘निलगिरी हाच कल्पवृक्ष’ अशा सरकारी घोषणा दिल्या जात होत्या. संपूर्ण वातावरण ‘निलगिरी’मय झालं होतं. त्या भागात ‘हरिहर पॉलिफायबर’ हे एकमेव निलगिरीचे खरेदीदार असल्यामुळे ते ठरवतील तोच भाव रास्त ठरणार होता, हे मात्र कुणीच बोलत नव्हतं. कर्नाटक सरकारने सामुदायिक जमिनी, गायराने परस्पर ‘हरिहर पॉलिफायबर’ला देऊन टाकल्याने त्या भागातील गरीब शेतकऱ्यांचे जगणे कठीण होणार होते. जनावरांना चारा, जळण, झोपडय़ांसाठी लाकूड या सर्व दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी ते जंगलावर अवलंबून होते. या जंगलात प्रचंड प्रमाणावर पळसाची झाडे होती. ती नाहीशी झाली की पळसपानांच्या पत्रावळी करणाऱ्यांची रोजीरोटी जाणार होती. हे त्या भागातील ‘समाज परिवर्तन समुदाय’ संघटनेने वेळीच ओळखलं. एस. आर. हिरेमठ, रंजनराव येरदूर, दिलीप कामत, डॉ. कोंगावी, सदानंद कारवल्ली, सुधा पवार, शुजू फौजदार या ‘सपस’च्या कार्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांना हा डाव समजावून सांगितला. १४ नोव्हेंबर १९८६ ला ६,००० ग्रामस्थांनी निषेध मोर्चा काढून राणीबेन्नूर येथे तहसीलदारांना निवेदन दिलं. रेयॉन कारखाना शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठला म्हणून कापडाची होळी करून कृत्रिम कापड न घालण्याची शपथ त्यांनी घेतली. न्या. वि. म. तारकुंडे, पत्रकार कुलदीप नय्यर, ज्ञानपीठविजेते ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. शिवराम कारंथ, चंडिप्रसाद भट, डॉ. माधव गाडगीळ यांनी ‘‘या वनसंपत्तीला मुकणे म्हणजे सामान्य जनतेचा घास हिरावून बडय़ांचे खिसे भरणं आहे. हे तातडीनं थांबवून ही वनजमीन कारखान्यास न देता शेतकऱ्यांना परत करावी..’’ असं आवाहन सरकारला केलं. मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे यांनी त्याची यथेच्छ उपेक्षा केली. १९८६ च्या डिसेंबर महिन्यात ‘सपस’ने सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. त्यावर जनतेच्या बाजूने पहिली सही होती डॉ. कारंथ यांची! सुनावण्या होऊन २४ मार्च १९८७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला. न्या. रंगनाथ मिश्र व न्या. आर. एस. पाठक यांनी ‘कर्नाटक पल्पवूड लिमिटेड’ला दिल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या हस्तांतरणास स्थगितीचा आदेश दिला. राज्य सरकारने ‘त्या तारखेपर्यंत ३,५९० हेक्टर जमीन दिली होती. जमिनीचे यापुढील हस्तांतरण थांबवण्यात येईल,’ असं शपथपूर्वक सांगितलं होतं. उरलेली जमीन मुक्त करण्यात ‘सपस’ व शेतकऱ्यांना यश मिळालं. पण हा आनंद फार काळ टिकला नाही. जमिनीवरील झाडे साफ करण्यासाठी ‘कर्नाटक पल्पवूड’चे बुलडोझर मर्यादा उल्लंघून कुसनूर गावात (तालुका- हनगल) घुसले. त्यांचे रक्षक मेंढपाळांच्या मेंढय़ा ताब्यात घेऊ लागले. वर्षांनुवर्षे ज्या गायरानावर जनावरांना चरायला मुभा होती, ती आता नष्ट झाली. अचानक तिथे हद्द तयार झाली. ती मोडण्याचा गुन्हा केल्यास जनावरं जप्त होऊ लागली. यातूनच त्या दशकातील अतिशय अभिनव अहिंसक आंदोलन उभे राहिले. ‘कित्तीको-हच्चिको’ (कानडीमध्ये कित्तीको म्हणजे ‘उपटा’ आणि हच्चिको म्हणजे ‘झाड लावा’!) ज्या निलगिरीच्या झाडांसाठी वर्षांनुवर्षांची जमीन गावकऱ्यांना परकी झाली आणि बुलडोझरने पारंपरिक झाडं उद्ध्वस्त करण्याचा बेत आखला गेला, ते निलगिरीचं लावलेलं झाड उपटून त्या जागी उपयुक्त झाड लावण्याचा निर्णय सर्वानी घेतला. आंदोलन केवळ नकारात्मकच असतं हा समज गैर आहे, हे सिद्ध करायचं ‘सपस’ कार्यकर्त्यांनी ठरवलं. १४ नोंव्हेबर १९८७ रोजी कुसनूरला २,००० कार्यकर्त्यांनी निलगिरी उपटून पळस, कडुनिंब, बेल, बेहडा व इतर उपयुक्त झाडं लावली. सर्वाच्या हातात कोयते होते. परंतु आंदोलन अहिंसक आहे हे दाखवण्यासाठी पोलीस समोर येताच ते कोयता खाली टाकायचे. स्वत:ला अटक करवून घ्यायचे. देशातील अनेक वृत्तपत्रांनी रकाने भरून या शांततामय कल्पक संघर्षांची मनसोक्त तारीफ केली. दूरदर्शनने ३ ऑगस्ट १९८९ ला राष्ट्रीय प्रसारणात या आंदोलनाची माहिती देणारे वृत्तचित्र दाखवलं. त्यामुळे या जनआंदोलनाला देशभर अनेकांचा पाठिंबा मिळाला. पुढे एस. आर. बोम्मई यांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर पदाची शपथ घेण्यापूर्वीच निलगिरी लागवड थांबवण्याचा आदेश ‘हरिहर पॉलिफायबर’ला दिला. पुढे ‘कर्नाटक पल्पवूड लिमिटेड’ बंद करून ‘वनखात्याने पूर्वीप्रमाणेच जमीन गावकऱ्यांना खुली करावी’ असे आदेशाद्वारे जाहीर केले. स्वातंत्र्योत्तर काळातील जनतेचा खराखुरा सहभाग असणाऱ्या शांततामय संघर्षांला हा मानाचा मुजरा होता. १९७३ साली हिमालयाच्या सोबतीनंच भारताचे दक्षिण टोकही पर्यावरण वाचविण्यासाठी जागं झालं होतं. १९७० च्या दशकात केरळच्या निलगिरी रांगांमध्ये ९० चौरस कि. मी.वर पसरलेलं ‘सायलेंट व्हॅली’चं नाव साजेसं करणारं सदाहरित, घनदाट व नीरव शांतता असलेलं अरण्य धोक्यात आलं होतं. जीवसृष्टीचा अनमोल ठेवा कैक वर्षांपासून जपणाऱ्या या जंगलात वनस्पती व प्राण्यांच्या कित्येक दुर्मीळ जाती आजही सुखानं नांदत आहेत. इथले तापमान कधीही २० अंश सेल्सियसपेक्षा वर जात नाही. दरवर्षी इथे सरासरी पाऊस तब्बल ३००० मि. मीटर इतका होतो. १९७३ साली २४० मेगॅवॅट वीज तयार करण्यासाठी २५ कोटींच्या सायलेंट व्हॅली प्रकल्पाला केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाली. या वीज प्रकल्पामुळे होऊ घातलेल्या निसर्गाच्या विनाशामुळे जंगलभ्रमण करणारे वनस्पतीशास्त्रज्ञ, जीवशास्त्रज्ञ हादरून गेले. ‘केरळ साहित्य शास्त्र परिषदे’ने ‘सायलेंट व्हॅली वाचवा’ ही मोहीमच उघडली. त्यांनी केरळ व तामिळनाडूमधील सर्व वैज्ञानिक संस्थांना ही माहिती दिली. ‘केरळ साहित्य शास्त्र परिषदे’ची पत्रकं वाचून शास्त्रज्ञ व साहित्यिक हैराण झाले. वैज्ञानिकांच्या साथीला कवी, लेखक, कादंबरीकार निसर्ग वाचवायला सरसावले. वायकोम मोहम्मद बशीर, ओ. एन. व्ही. कुरूप, एम. व्ही. कृष्णा वॉरियर हे साहित्यिक, तर डॉ. सलीम अली, डॉ. माधव गाडगीळ, डॉ. एम. ए. पार्थसारथी यांसारखे वैज्ञानिक देशभरातील निसर्गमित्रांना साथ देण्याचं आवाहन करू लागले. निसर्गसंरक्षकांचं जाळं देशभर निर्माण झालं. आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी भारत सरकारला ‘सायलेंट व्हॅली’तील जलविद्युत प्रकल्प रोखण्याची विनंती केली. केंद्र सरकारने डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांना प्रत्यक्ष स्थितीचा अहवाल सादर करायला सांगितलं. स्वामीनाथन यांनी ‘सायलेंट व्हॅली’ जपण्यासाठी वीज प्रकल्प रद्द करण्याची सूचना केली. इंदिरा गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव डॉ. एम. जी. के. मेनन यांनीदेखील स्वामीनाथन यांच्यासारखंच मत व्यक्त केलं. दरम्यानच्या काळात मोरारजी देसाई, चरणसिंग यांची सरकारं येऊन गेली होती. त्यानंतर इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्यावर त्यांनी १९८३ साली मेनन समितीच्या अहवालाचा निष्कर्ष स्वीकारून हा वीज प्रकल्प रद्द केला. १९८५ साली राजीव गांधींनी ‘सायलेंट व्हॅली’ला राष्ट्रीय उद्यान घोषित केलं. ‘चिपको’, ‘कित्तिको-हच्चिको’ व ‘सायलेंट व्हॅली’ या तीन लढय़ांनी सरकार, उद्योगपती व व्यापारी यांनी चालविलेल्या पर्यावरणविनाशविरोधी आवाज उठवला गेला. चंडिप्रसाद भट, एस. आर. हिरेमठ, आशीष कोठारी, वसंत पळशीकर, शरद कुलकर्णी, सुजित पटवर्धन यांनी पर्यावरण चळवळीतून निसर्ग व जनता यांच्या समस्या मांडल्या. अनिल अग्रवाल, डॅरिल डिमाँटे, रवी चोप्रा, कल्पना शर्मा, सुनीता नारायण, शेवंती नैनान, क्लॉड अल्वारिस या पत्रकारांनी निसर्गविनाशाचं सखोल सामाजिक व राजकीय विश्लेषण केलं. डॉ. सलीम अली, स्वामीनाथन, माधव गाडगीळ यांसारखे वैज्ञानिक त्यांच्या सोबत होते. या चळवळींनी देशाला पर्यावरणीय भान आणलं. आर्थिक व सामाजिक दारिद्रय़ाचा उगम हा पर्यावरणाच्या विनाशातून व त्यामुळे येणाऱ्या दारिद्य्रातून होतो, त्यामागे राजकीय हितसंबंध असतात आणि हेच आजच्या राजकारणाचे खरे स्वरूप आहे. ‘विकास’ योजनांमुळे नेमका कुणाचा विकास होतो? सिंचनाकरिता व वीजनिर्मितीसाठी धरण बांधून होतं. पण त्या धरणाच्या क्षेत्रातील पाण्याखाली ज्यांची शेतीसह घरं, गावं आणि शेती समाधी घेतात; त्यांना संपूर्ण हयातभर विस्थापित म्हणून जगावं लागतं. वन आणि खनिजसंपदेपासून संपत्ती निर्माण करण्यासाठी आदिवासींना परागंदा केलं जातं, हा प्रश्न वारंवार उपस्थित केला जाऊ लागला. परंतु राज्य वा केंद्र सरकारने या लोकलढय़ांच्या बाजूने भूमिका घेतल्याच्या घटना हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतक्या तरी आढळतात का, याचं संशोधनच करावं लागेल. जगात पर्यावरणविषयक जागरूकता वाढू लागताच सर्व राष्ट्रांना राज्यघटनेत पर्यावरण जपणुकीला स्थान द्यावं लागलं. भारतीय घटनेतील ५१ अ कलमानुसार ‘वने, सरोवर, नद्या व जैवविविधता यांचं जतन व संवर्धन’ हे राष्ट्राचं प्रमुख कर्तव्य आहे. राज्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ४८ अ कलमात ‘देशातील नैसर्गिक पर्यावरणाचं संवर्धन आणि वने व वन्य प्राणी यांची सुरक्षितता जपणे’ हे राज्यांचे कर्तव्य असल्याचे म्हटले आहे. तर घटनेचा गाभा असलेल्या २१ अ कलमानुसार, भारतीय नागरिकांस त्यांच्या जीविताची व वैयक्तिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेची हमी देण्यात आली आहे. त्यानुसार जंगल व आदिवासींचे हित जपण्यासाठी १९८८ साली वन कायदा निर्माण केला गेला. त्यानंतर काळानुरूप अनेक नवीन कायद्यांची भर पडत गेली आहे. या कायद्यांनी जनतेला सर्वोच्च मानले असून, प्रदूषक वा विनाशक यांना कठोर शासन करून पर्यावरण रक्षण व संवर्धन करण्यास प्राथमिकता दिली आहे. परंतु कायदे केले तरी त्यांच्या अंमलबजावणीचं काय? कायदे होत होते आणि तिकडे जंगल व डोंगर कापत सुटणे, नद्या-सरोवरे बुजवणे, हवा व पाणी नासवणे असा विनाश अव्याहत चालूच आहे. २००० सालापर्यंत स्थानिक लोक, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, पत्रकार, शास्त्रज्ञ यांच्या सहकार्यातून पर्यावरण चळवळी घडत गेल्या. प्रसारमाध्यमांनी हा प्रश्न उचलून धरला. न्याययंत्रणाही अनेक वेळा जनसामान्यांच्या बाजूने निर्णय देताना उद्योगांना दंड करीत आली. परंतु कोणत्याही राजकीय पक्षांनी पर्यावरणीय समस्या कधीच मनावर घेतल्या नाहीत. हळूहळू लोकशाहीचे चारही स्तंभ पर्यावरणीय लोकशाहीपासून आणि पर्यावरणावर अवलंबून असणाऱ्या गरिबांपासून अंग चोरू लागले. नंतर ती सवय मिरवू लागले. पुढे ही समस्याच नाकारू लागले (उदा. पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यमापन २०२० मसुदा )आणि दिवसेंदिवस पर्यावरणाचं पोरकेपणही गहिरं होत गेलं.
