|| डॉ. संजय ओक

‘सर, लॉकडाऊन होणार का?’, ‘सर, मिनी म्हणजे किती मिनी?’, ‘सर, लोकलचे काय होणार?’’ अशा साऱ्या प्रश्नांनी भंडावून सोडले होते. उत्तरे माझ्याकडेच नव्हती. लॉकडाऊनचा भंग केला तर लॉकअपमध्ये जागा मिळण्याची शक्यता होती. लॉकडाऊनबाबत इतरेजनांमध्येच नाही, तर वैद्यकीय विश्वामध्येच एकमत नव्हते. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील सामाजिक वैद्यकशास्त्र डॉक्टरांची परिषद झाली. परिसंवादात लॉकडाऊनबद्दल डॉक्टरांनीही परस्परविरोधी मते व्यक्त केली. काहींच्या मते, संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाऊन प्रभावी ठरणार होता; तर काहींच्या मते, लॉकडाऊनमुळे सामूहिक प्रतिकारशक्तीचा विकास आणि प्रसाराला खीळ बसणार होती. एकमत नव्हतेच. मला मोठा विस्मय वाटला. आपण जितके उच्चविद्याविभूषित होतो, तितके आपल्या एकांगी मतांबाबत आग्रही; खरं तर दुराग्रही होतो. आणि मग वास्तवाचं भान अन् पायाखालची जमीन सुटू लागते. जळतंय काय आणि कुठे, हेच नेमके कळत नाही. ‘लॉकडाऊन करा, पण ‘मिनी’च करा…’ हे म्हणजे रेस्तरॉंमध्ये जाऊन ‘सुप- टू बाय थ्री करा’ सांगण्यासारखे झाले. ‘मिनी’, ‘मिडी’ आणि ‘मॅक्सी’ हे शब्द मी स्त्रियांच्या वस्त्रपरिधानासंदर्भात ऐकले होते; त्याचा लॉकडाऊनमधला वापर मला नवा होता. नशीब, आम्ही मायक्रो आणि मायक्रो-मिनीपर्यंत पोहोचलो नाही.

म्हणजे अटकाव करायचा; पण तो शेजाऱ्याला! मला ऑफिसला जाऊ द्या. माझे काम हे कसे अति-आवश्यक कॅटेगरीत मोडते, हे सांगण्याची अहमहमिका सुरू झाली. मी महत्त्वाचा… बाकी सारे ‘इतरेजन’!

लॉकडाऊनचा निर्णय टास्क फोर्स घेऊ शकत नाही. ती वैद्यकीय विश्वाची जबाबदारीच नाही. त्याचे सामाजिक, नैतिक, राजकीय, धार्मिक आणि आर्थिक कंगोरे विचारात घेऊन शासन तो निर्णय घेते. शासन प्रजेवर लॉकडाऊन लादत नाही, तर प्रजाच शासनाला लॉकडाऊनचे निर्बंध लावायला हतबल करते आणि भाग पाडते. गुलजारांची एक नवी कविता उद्धृत केल्याशिवाय राहवत नाही…

‘एक मुद्दत से आरजू थी फुरसत की

मिली तो इस शर्त पे कि किसीसे ना मिलो।

ये कैसा समय आया कि

दूरियाँ ही दवा बन गई

इन्सान ने जिंदा रहने के लिए

कमाना छोड दिया॥

आज फिर जिन्दगी महँगी

और दौलत सस्ती हो गयी॥’

घरे- वाड्या- वस्त्या आबाद आणि बाजार बर्बाद झाले. ‘दहा बाय दहा’ किंवा ‘वन/ टू बीएचके’चे नवे कैदखाने तयार झाले. गळामिठी दुष्प्राप्य, हस्तांदोलने महाग झाली. चुंबनांचा दुष्काळ आणि हस्त-नमस्काराचा सुकाळ आला. अश्रूंना वाट करून द्यायला वॉशरूमचा आडोसा घ्यावा लागला. उद्यानातील फुले सुकली. पाने पिवळटली. जीममधले ट्रेड-मिल लंगडे झाले आणि बेंच प्रेसला वजन असह्य होऊ लागले. ‘भैय्या, एक और…’ म्हणून पाणीपुरीचा मारायचा भुरका विरला आणि रगडा पॅटिसलाही एकटेपणाच्या अन्यायाखाली रगडून घ्यावे लागले. लांबलचक तापलेल्या लोखंडी तव्यावर डोशाचे पीठ टाकल्यावर येणारा ‘चुर्र…’चा चीत्कार विझला. करोनाने आमच्या तोंडाची चव तर पळवलीच होती, आता त्याने आमच्या नाकाचा वासही विझवला. कोपऱ्यावरच्या फ्लोरिस्टकडे बघवेना. फुलं घ्यायची तरी कोणासाठी? आणि द्यायची तरी कोणाला? ‘एकदा पिऊन तरी पाहा…’ म्हणणाऱ्या चहावाल्यांना ‘एकदा येऊन तरी पाहा…’ म्हणण्याचीही सोय राहिली नाही.

पण दोष द्यायचा कोणाला? शासनाला, नशिबाला की चीनला? मला वाटतं, दुसऱ्या लाटेच्या निमित्ताने ही खरी आत्मपरीक्षणाची घडी आहे. आपण ‘न्यू नॉर्मल’ या संकल्पनेबद्दल फक्त बोललो गेले वर्षभर… प्रत्यक्षात ते जेव्हा स्वीकारण्याची वेळ आली तेव्हा आपण विलक्षण वेगाने ‘ये रे माझ्या मागल्या’ केले. मागचे उगाळत बसण्यात अर्थ नाही. यापुढे राज्याला नवा आकार देताना खूप काही कायमस्वरूपी स्वीकारावे लागेल. राज्यप्रमुखांना कायमस्वरूपी आरोग्यसल्ला देण्यासाठी तज्ज्ञ नियोजन मंडळाची आखणी, इंडियन हेल्थ र्सिव्हसेसचा (IHS) प्रारंभ, सामाजिक आरोग्याची तळापासून पुनर्रचना, सर जोसेफ भोरे आयोगाच्या शिफारशींचे नव्याने पुनर्गठन, Tier  2  आणि 3 शहरांचे गाव-खेड्यांशी आरोग्य संलग्नीकरण, Infectious diseases, Intensive Medical care   या दोन वैद्यकशाखांसाठी अर्थसहाय्य, Tele-ICU  किंवा E-ICU  या प्रणालींचा वापर… आणि हे सर्व पाच वर्षांच्या मुदतीत पूर्ण करण्याचा निर्धार!

‘इसे चाह कहो, या ईश्वर से लगायी आस

फिर से खिले गुल और

मँडराए हम बनके तितलियॉं

पर आज बन जायें दूरियॉंही नजदीकियॉं

 

सुना है कुछ पाने के लिए

बहुत कुछ खोना पडता है

चलो,  हम अपनों सें सजी हुई मौत

पाने के शान में

आज अपनों से दुरी हुई

जिंदगी लाने की ठान लेते है!’

sanjayoak1959@gmail.com