|| गिरीश कुबेर केंद्र आणि राज्यांत एकाच पक्षाची सरकारे असल्यास विकास वेगवान होतो हे प्रचारातले मिथक, तर डाव्यांना पश्चिम बंगालात भाजपने नेस्तनाबूत केले, किंवा मुस्लीम मतपेढ्यांमुळेच तृणमूल आदी पक्ष निवडून आले ही निकालांनंतरच्या विश्लेषणामधील मिथके आकड्यांच्या कसोटीवर घासून पाहिली असता निराळे चित्र दिसते. हे चित्र पक्षीय चष्म्यांतून बेरंगी दिसेल, पण लोकशाहीचे हे असे दर्शन विलोभनीयच. प्रत्येक निवडणुकीचे किमान दोन अर्थ असतात. एक निवडणूक निकालांतून सहज दिसतो तो. जय-पराजयाच्या वाटणीतून हा अर्थ सहज कळतो. त्याला वृत्तमूल्य असते. निवडणुकीत जिंकणाऱ्याचे डिंडिम पिटले जातच असतात. आणि अनेकांना जय-पराजयाच्या समीकरणापुरताच रस असल्यामुळे हा अर्थ ठसठशीतपणे समोर मिरवला जातो. पण त्याचमुळे निवडणुकांच्या दुसऱ्या अर्थाकडे दुर्लक्ष होते. हा दुसरा अर्थ जय-पराजय, रोषणाई, मिरवणुका अशा झगमगाटाच्या मागच्या अंधारात दडलेला असतो. निवडणुकोत्तर विजय सोहोळ्यांचा झगमगाट, दावे-प्रतिदाव्यांचा कलकलाट शांत झाला की या दुसऱ्या अर्थाला भिडणे सोपे जाते. पहिल्याच्या तुलनेत हा दुसरा अर्थ थेट असतो. कोणाला काही ‘वाटले’, ‘समज झाला’ वगैरे भोंगळ विधानांचा आधार या दुसऱ्या अर्थास समजून घेताना लागत नाही. कारण तो नि:संदिग्ध तपशिलाच्या आधारे स्वत:च्या पायावर उभा राहिलेला असतो. आकडेवारीचा काटक कणा त्यास असतो आणि त्यामुळे त्याला कोणी आपल्या सोयीने ‘वापरू’ शकत नाहीत. यामुळे हा पहिल्याच्या तुलनेत तसा दुर्लक्षित राहतो. तर अशा या दुसऱ्या अर्थाकडे लक्ष वेधण्यासाठी हा प्रपंच. प्रचार, प्रचलित, करून दिलेले आणि करून घेतलेले समज वगैरे दूर होण्यास या दुसऱ्या अर्थामुळे मदत होईल. पहिला मुद्दा केंद्राकडून निवडणुकीच्या काळात दाखविण्यात आलेल्या आमिषाचा. विकासाचे ‘डबल इंजिन’ असे ते आमिष. म्हणजे केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्यास विकासाची गाडी विनाअडथळा जोमाने धावेल. असा दावा. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ या राज्यांतील मतदारांनी त्यास केराची टोपली दाखवली. खरे तर संघराज्य व्यवस्थेत मुळात असा दावा करणे हीच चूक. कारण लोकशाही संघराज्य आणि एकचालकानुवर्तीतता यांतील फरकच यामुळे नाहीसा होतो. म्हणून केंद्रात ज्यांच्या हाती सत्ता आहे त्यांच्याच हाती राज्यशकट दिल्यास तुमचा विकास वेगात होईल असे आमिष दाखवणे अयोग्य. ते अलीकडच्या काळात वारंवार दाखवले गेले. पण आनंदाची बाब अशी की तितक्याच वारंवार मतदारांनी ते फेटाळले. कदाचित केंद्रात ज्या पक्षाच्या हाती सत्ता आहे त्याच पक्षाची राज्य सरकारे काय दिवे लावत आहेत हे समोर असल्यामुळे मतदार या प्रलोभनास अजिबात भुलत नसावेत. आणि दुसरे असे की, असे आमिष दाखवणे म्हणजे मतदारांच्या सामूहिक आकलनाचा अपमानच! खरे तर लोकसभेच्या आणि स्थानिक विधानसभेच्या निवडणुकांतील फरक समजण्याइतके आपले मतदार निश्चितच सुज्ञ आहेत. एकाच वेळी झाल्या तरी ते विधानसभा आणि लोकसभा यासाठी वेगवेगळे मतदान करतात, हे याआधीही अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. तरीही आपले ‘राष्ट्रीय’ म्हणवून घेणारे पक्ष तीच चूक वारंवार करतात. म्हणजेच केंद्रपातळीवरील नेत्यांनी राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांत एका मर्यादेपलीकडे उतरू नये. मतदार त्यांची पत्रास ठेवत नाहीत. एखाद्या केंद्रीय नेत्याने कथित स्वबळावर राज्य विधानसभेत पक्षास निवडून आणण्याचा काळ कधीच मागे सरला. हे अजूनही ज्यांना कळले नसेल त्यांनी पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांची आकडेवारी तपासावी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आदी इरेस पेटून या वंगसत्तेच्या चळवळीत उतरले. भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांनी या राज्यात तीन डझनांहून अधिक सभा घेतल्या. दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभांची संख्या १८ भरते. मतदारांच्या शहाणिवेचा भाग असा की, यापैकी १० ठिकाणी पंतप्रधानांच्या पक्षाचे उमेदवार पराभूत झाले. याचा अर्थ पुरेसा स्पष्ट आहे. अलीकडेपर्यंत राहुल गांधी यांच्याबाबत असे होत होते. त्यांच्या सभा ज्या मतदारसंघात होत, तेथे काँग्रेस उमेदवाराचा पराभव हमखास ठरलेला. सर्वच बाबतीत काँग्रेसचे अनुकरण करणाऱ्या भाजपबाबत ही स्थिती येण्याचा क्षण फार दूर नसावा हे या तपशिलावरून कळेल. ‘लोकनीती-सीएसडीएस’ यांच्या विविध चाचण्यांतूनदेखील ही बाब स्पष्ट दिसून आली. केरळ, प. बंगाल आणि तामिळनाडू या राज्यांतील मतदारांनी संपूर्णपणे स्थानिकांच्या बाजूनेच कौल दिला. आसामामधील भाजपचे यश आहे ते- तो पक्ष लक्षणीय स्थानिक नेतृत्व समोर आणू शकला, यात. एक मुद्दा तामिळनाडूबाबत. कारण या राज्यातच स्थानिक पक्षांनी राष्ट्रीय पक्षांना कडेवर घेऊन निवडणुका लढवल्या. द्रमुकची हातमिळवणी काँग्रेसशी होती, तर सत्ताधारी अण्णा-द्रमुकच्या हाती भाजपचे कमळ होते. गतसाली बिहार विधानसभा निवडणुकीतील चूक यावेळी काँग्रेसने तामिळनाडूत सुधारली. तर काँग्रेसच्या त्या चुकीची पुनरावृत्ती भाजपबाबत अण्णा-द्रमुकने केली. ही चूक म्हणजे राष्ट्रीय पक्षास अवास्तव महत्त्व देणे. बिहारात तसे ते दिल्यामुळे लालुप्रसाद यादव यांच्या ‘राजद’चा विजय आकसला. कारण त्या निवडणुकीत काँग्रेसची कामगिरी अपेक्षेपेक्षा वाईट झाली. आता तामिळनाडूत याचेच प्रतिबिंब अण्णा-द्रमुक-भाजप युतीत पडले. या निवडणुकीत अण्णा-द्रमुकचा आलेख भाजपच्या वजनामुळे बसल्याचे दिसते. अण्णा-द्रमुकच्या अनेक मतदारांनी त्या पक्षास यावेळी मतदान केले नाही यामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे या पक्षाने भाजपशी केलेली हातमिळवणी. अण्णा-द्रमुककडे भाजपमुळे पाठ फिरवणाऱ्यांत केवळ अल्पसंख्यांक नाहीत, तर दलित आदी मागास ‘हिंदू’देखील आहेत. याचाही अर्थ पुन्हा तोच! केंद्रातील प्रभावळ राज्यस्तरावर उपयोगी ठरतेच असे नाही. किंबहुना ती अडगळच ठरते. भाजपच्या दबावास यावेळी अण्णा-द्रमुक बळी पडला. कदाचित जयललितांच्या निधनानंतरची पहिलीच निवडणूक असल्यामुळे असे झाले असेल. पण ते त्या पक्षाच्या पारंपरिक मतदारांना रुचलेले नाही, हे विविध पाहण्यांतील आकडेवारीवरून सुस्पष्टपणे दिसते. अण्णा- द्रमुकचे मतदार प्राधान्याने हिंदूच. द्रमुक हा त्या तुलनेत पाखंडी आणि नास्तिक-समर्थक. त्यामुळे त्यांचे मतदार भाजपच्या वाऱ्यास उभे न राहिल्यास आश्चर्य नाही. पण अण्णा-द्रमुकचे तसे नाही. तरीही त्या पक्षाच्या मतदारांस भाजप-सौहार्द आवडलेले नाही, ही बाब सूचक. धर्मप्रेमींतील हा भेदभाव लक्षात घ्यायला हवा. या निवडणुका जरी पाच राज्यांमध्ये झालेल्या असल्या तरी सर्वांचे लक्ष होते ते पश्चिम बंगालवर. याचे कारण एखाद्या निवडणुकीत जितके काही वाईट असू शकते ते या राज्यात घडले. हिंसाचार, असभ्यता, स्त्रीदाक्षिण्याचा अभाव, धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न आणि याच्या जोडीला साधनसंपत्तीची (म्हणजे पैसा) बेफाम उधळपट्टी. या साऱ्यामुळे पश्चिम बंगालची निवडणूक अकारण प्रतिष्ठेची बनली. क्रिकेटच्या सामन्यात सर्व ११ फलंदाज बाद होण्यास सारखेच महत्त्व असले तरी काहींचे बाद होणे अधिक मूल्यवान असते. त्याप्रमाणे ममता बॅनर्जी यांचा ‘बळी’ महत्त्वाचा होता. म्हणून त्यांना बाद करण्यास केंद्राने आपली सारी शक्ती पणाला लावली. यातून जे काही झाले ते नव्याने सांगण्याची गरज नाही. पण या राज्याच्या एकंदर निकालातील न सांगितले गेलेले अथवा जाणूनबुजून चुकीचे सांगितले गेलेले काही मुद्दे मात्र निश्चितपणे समोर आणायला हवेत. अल्पसंख्याकांचा पाठिंबा हा यातील मुद्दा क्रमांक एक. पश्चिम बंगालात अल्पसंख्य, त्यातही मुसलमान, लक्षणीय आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूलने त्यांचे तुष्टीकरण केले आणि म्हणून त्यांची मते त्या पक्षाकडे गेली, हा एक वारंवार केला जाणारा युक्तिवाद. यातून न सांगितला जाणारा, पण ध्वनित अर्थ असा की, हिंदूंपेक्षा मुसलमानांनी पाठिंबा दिल्यामुळे ममता यांचा पक्ष विजयी ठरला. याच्याइतके धादांत असत्य काही नाही. याच असत्य धारणेमुळे भाजपने हिंदू मतांवर लक्ष केंद्रित केले आणि जास्तीत जास्त हिंदू आपल्या बाजूला वळवण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात घडले ते उलटेच. म्हणजे भाजपच्या इच्छेनुसार मुसलमान मतदार तर तृणमूलकडे गेलेच, पण त्याहीपेक्षा अधिक हिंदू मोठ्या संख्येने गेले. इतके, की त्यामुळे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या तुलनेत भाजपच्या हिंदू मतदारांच्या संख्येत प्रत्यक्षात घटच झाली. म्हणजे मुसलमान तर भाजपकडे आले नाहीतच; ते यावेत अशी भाजपची इच्छा आणि प्रयत्नही नव्हते. पण उलट भाजपकडे होते ते हिंदू मतदारही यावेळी कमी झाले. दोन वर्षांपूर्वी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ५७ टक्के हिंदू मतदारांचा पाठिंबा मिळाला. या निवडणुकीत तो ५० टक्क्यांवर घसरला. ही घसरण लक्षणीय आणि निर्णायकदेखील. याचेच थेट प्रतिबिंब तृणमूलच्या मताधिक्यात दिसते. त्या पक्षाला २०१९ साली ३२ टक्के हिंदूंची मते मिळाली. या निवडणुकीत हे प्रमाण ३७ टक्क्यांवर गेले. याचा थेट अर्थ असा की धार्मिक विद्वेष वाढवण्यासाठी भाजपने जंग जंग पछाडूनही त्या राज्यातील हिंदू मतदार वाहवत गेले नाहीत. ममता बॅनर्जी समोर आल्या की ‘जय श्री राम’चे हाकारे देत त्या जणू हिंदूविरोधी असल्याचे सुचवण्याचे भाजपचे क्षुद्र उद्योग त्याच पक्षाच्या अंगाशी आले. दुसरे सत्य असे की, या निवडणुकीत २९२ पैकी २११ मतदारसंघांत भाजपचे मताधिक्य घटले. आणि यातील १०१ मतदारसंघ तर असे आहेत की त्यात भाजपपासून दूर गेलेल्या मतांचे प्रमाण पाच टक्के वा अधिक आहे. याचा परिणाम असा की, २०१९ च्या तुलनेत भाजपला यावेळी मिळालेली मते उलट कमी आहेत. त्यावेळी भाजपच्या पाठीशी सुमारे ४३ टक्के मतदार उभे राहिले होते. यावेळी हे प्रमाण साधारण ३८ टक्के इतकेच आहे. इतक्या अल्प मतसंख्येवर हा पक्ष सत्ता मिळवण्याचा दावा करत होता, हे जनसामान्यांच्या अज्ञानावर विश्वास असल्याखेरीज अशक्यच. या तुलनेत तृणमूलला पडलेली मते ही भाजपपेक्षा दहा टक्क्यांनी अधिक आहेत. यातही आवर्जून लक्षात घ्यावी, दोन-दोनदा अधोरेखित करून समजून घ्यावी अशी बाब म्हणजे ज्या मतदारसंघांत मुसलमानांचे प्रमाण दहा टक्के इतकेदेखील नाही त्या मतदारसंघांतही तृणमूलला लक्षणीय मताधिक्य मिळालेले आहे. याचाच अर्थ तृणमूलचे यश हे केवळ अल्पसंख्याकधारित नाही. तसे म्हणणे हा शुद्ध प्रचाराचा भाग; आणि तो तृणमूलच्याच नव्हे, तर मतदारांच्याही समंजसपणास कमी लेखणारा ठरतो. ज्या मतदारसंघांत मुसलमान हे दहा टक्क्यांपेक्षाही कमी आहेत अशा मतदारसंघांत तृणमूलच्या विजयाचे प्रमाण ६३ टक्के इतके प्रचंड आहे, ही बाब त्या पक्षाचे व्यापक यश आणि तितकेच व्यापक भाजपचे अपयश समजावून सांगते. हे सत्य समजून घ्यायचे नसेल तर गोष्ट वेगळी! दुसरी ‘लोकनीती’ची पाहणी एक नवीनच सत्य दाखवून देते. ते असे की- भाजपच्या या कर्कश्श हिंदू प्रचाराचा परिणाम म्हणून अल्पसंख्य तर तृणमूलच्या कळपात गेलेच; पण जे उदारमतवादी हिंदू २०१९ च्या निवडणुकीत विकासाच्या मुद्द्यावर भाजपच्या मागे उभे राहिले होते, त्यांनादेखील या कर्कश्शपणामुळे भाजप यावेळी नकोसा झाला. परिणामी यावेळी तृणमूलच्या यशात हिंदू मतांचा टक्का लक्षणीयरीत्या वाढला. जवळपास ५७ टक्के हिंदू आणि ४२ टक्के मुसलमानांनी तृणमूलच्या मागे आपली ताकद उभी केली. २०१९ मध्ये हे प्रमाण साधारण ५०-५० टक्के होते असे ‘लोकनीती’ची पाहणी दाखवून देते. या निवडणुकीच्या निकालानंतर माध्यम-व्यवस्थापननिपुण भाजपकडून आणखी एक लोणकढी सोडली गेली. पूर्वाश्रमीच्या डाव्यांची मते आपल्याकडे वळवण्यात यश आल्याचा दावा भाजपकडून केला गेला. म्हणजे डाव्यांना आपण नेस्तनाबूत केले असा त्या म्हणण्याचा अर्थ. वास्तविक डावे आपल्या कर्माने स्वत:ची धुळधाण करून घेत आहेतच. त्याचे श्रेय भाजपने स्वत:कडे घेण्याचे काहीच कारण नाही. पण ‘तुमचे ते आमचे’ हे भाजपच्या सध्याच्या कार्यशैलीशी सुसंगत असले, तरी सत्य तसे नाही. २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीत डावे आणि काँग्रेस यांच्याकडे ७६ आमदार होते. यावेळी एकही नाही. त्यावेळी भाजपची आमदारसंख्या होती फक्त तीन. ती आता झाली- ७७. गेल्या वेळी तृणमूलकडे २११ आमदार होते. त्यात दोनची भर पडून ही संख्या यावेळी २१३ वर गेली. यातील भाजपच्या ७७ पैकी ४८ आमदारांनी तृणमूलकडून हे मतदारसंघ हिसकावून घेतले आहेत. एकूण लढवलेल्या मतदारसंघांपैकी अवघे १५ मतदारसंघ काँग्रेसकडून आणि फक्त ९ मतदारसंघ डाव्यांना पराभूत करून भाजपला मिळवता आले आहेत असे विख्यात लेखक व पत्रकार ए. के. भट्टाचार्य दाखवून देतात. दावे काहीही केले जात असले तरी आकडेवारीनुसार तृणमूलने आपल्या साधारण एक-पंचमाश जागा भाजपला गमावल्या आणि हे झालेले नुकसान डावे व काँग्रेस यांच्या जागा हिसकावून भरून काढले. म्हणजे डावे व काँग्रेस यांना नेस्तनाबूत करण्यात मोठा वाटा तृणमूलचा आहे. ते श्रेय स्वत:कडे घेण्याचा प्रयत्न भाजप करीत असला तरी वास्तव तसे नाही. हे झाले संख्याधारित निष्कर्ष. त्यापलीकडे या सर्वांस पुरून उरेल असा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा या निवडणुकीने पुन्हा एकदा समोर आणला. तो असा की, या देशात प्रामुख्याने बहुसंख्य हिंदू आहेत हे खरेच असले तरी या हिंदुत्वास अनेक छटा आहेत. त्या सर्वांना तितकाच मान द्यायला हवा. गेली काही वर्षे आसेतुहिमाचल हा देश एकच एक रंगछटेत रंगवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या प्रयत्नांचा आग्रह असा की, हा रंग एक हवा; त्या रंगाच्या अभिव्यक्तीची भाषा एक हवी; इतकेच काय, पण त्याचा आनंद आणि रागाचा मुद्दाही एकसारखा हवा. या सर्वांस एकच एक पूजनीय हवा; आणि त्यांचे नायकत्वही कथित बहुसंख्य म्हणतील त्याच्याकडेच हवे. ताज्या निवडणुकांच्या निकालांनी हा प्रयत्न पुन्हा एकदा हाणून पाडला. राष्ट्रवादाच्या नावाखाली स्थानिक उपराष्ट्रवादास चिरडून टाकण्याचा आणखी एक प्रयत्न अयशस्वी ठरला, हा या निवडणूक निकालाचा खरा आनंद. त्याचे महत्त्व शहाण्यांनी तरी समजून घ्यायला हवे. तृणमूल वा द्रमुक यांना मतदान करणारेही ‘हिंदू’च आहेत आणि म्हणून भाजपला अव्हेरणारेही ‘हिंदू’च आहेत. याचा अर्थ असा की, केवळ आणि केवळ धर्माच्या आधारे हा देश बांधता येऊ शकत नाही. धर्माइतकेच, किंबहुना काही प्रसंगी त्यापेक्षा अधिक भाषा, जात, प्रांत हे घटकदेखील माणसांस बांधून ठेवण्यात महत्त्वाचे असतात. धर्माधिष्ठित राष्ट्रवादाइतकाच या अन्य घटकांचा उपराष्ट्रवादही तितकाच निर्णायक असतो. आणि देश व्यापण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या राजकीय पक्षांनी त्याचा विचार करणे आवश्यक असते. थोडक्यात- बोलून बोलून अर्थशून्य झालेली ‘विविधतेतील एकता’ आणि तिचे मोठेपण आपण लक्षात घ्यायला हवे. हा देश एकच एकरंगी, एकपोती शाल वा वस्त्र नाही; तर ती बहुरंगी, बहुआकारी, बहुपोती तुकड्यांतून बनलेली अशी एक विशाल गोधडी आहे. तिच्याकडे पाहताना ज्ञानेश्वरांच्या शब्दांत काहीसा बदल करून ‘कान्होबा, तुझी गोधडी चांगली’ असे म्हणता यायला हवे. म्हणजे मग ‘आम्हासी का दिली वांगली रे’ अशी तक्रार करावी लागणार नाही. girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
