महाराष्ट्राचे राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी मोदी सरकारला न जुमानता राजीनामा देण्यास नकार दिल्यानंतर भाजप गोटात खळबळ माजली आहे. उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल बी. एल. जोशी यांनी राजीनामा दिल्यानंतर काँग्रेसने नियुक्त केलेले सर्वच राज्यपाल राजीनामा देतील, या आशेवर केंद्र सरकार होते. शंकरनारायणन यांच्यासह केरळच्या राज्यपाल शीला दीक्षित यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिल्याने राज्यपालांच्या गच्छंतीसाठी थेट राष्ट्रपती सचिवालयातून आदेश काढण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कामाला लागले आहेत. राज्यपालांना हटविण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी जणू काही मोहीम हाती घेतली आहे. केंद्रीय गृह सचिव अनिल गोस्वामी काँग्रेसच्या कार्यकाळात नियुक्त झालेल्या राज्यपालांना राजीनामा देण्याची विनंती करीत आहेत; परंतु शंकरनारायणन यांनी त्यांना जुमानले नाही. योग्य व्यक्तीने अर्थात राष्ट्रपतींनी सांगितले तरच राजीनामा देईन, अशी भूमिका शंकरनारायणन यांनी घेतल्याने मोदी सरकारची गोची झाली आहे. घटनात्मकदृष्टय़ा राज्यपालपदावरील व्यक्तीस हटविण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना असतात. त्यामुळे मोदी सरकारवर सध्या तरी हात चोळत बसण्याची वेळ आली आहे. उद्भवलेल्या परिस्थितीवर तोडगा काढण्यासाठी खुद्द राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनाच केंद्र सरकार राज्यपालांच्या गच्छंतीसाठी साकडे घालण्याची शक्यता आहे. राज्यपालांप्रमाणेच काँग्रेसच्या काळात नेमलेल्या विविध आयोगांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांनी राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी एससी आयोग, एसटी आयोग, अल्पसंख्याक आयोग, महिला आयोगाच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षांना राजीनामा देण्यास सांगितले होते. त्यानंतरही आयोगांच्या पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले नाहीत. त्यात आता राज्यपालांनीदेखील राजीनामा देण्यास नकार दिल्याने मोदी सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. ‘राज्यपाल हटाव’ मोहिमेला मोदी सरकारने प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनवल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. आसामचे राज्यपाल जे.बी. पटनायक यांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी चर्चा केली. कर्नाटकचे राज्यपाल हंसराज भारद्वाज यांनी केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांची भेट घेतली. काँग्रेसच्या काळात नियुक्त झालेले पंजाबचे राज्यपाल शिवराज पाटील, त्रिपुराचे श्रीनिवास पाटील, गुजरातच्या कमला बेनिवाल यांच्यासह तीन राज्यपालांना केंद्रीय गृह सचिवांनी पदाचा राजीनामा देण्याची विनंती केली आहे, मात्र त्यांनी राजीनामा देण्यास सपशेल नकार दिला. या प्रकारामुळे केंद्र सरकार राष्ट्रपतींना शरण जाण्याच्या विचारात आहे. राष्ट्रपती सचिवालयातून राज्यपालांची नियुक्ती रद्द केली जाऊ शकते. राष्ट्रपती सचिवालयाकडून हा निर्णय झाल्यास त्याचा जाब राज्यपालांना विचारता येणार नाही.यूपीए शासनाने नियुक्त केलेल्या राज्यपालांची नव्या एनडीए शासनाकडून हकालपट्टी करण्यात येत असल्याप्रकरणी काँग्रेसने बुधवारी एनडीए शासनावर सडकून टीका केली़ वाढत्या महागाईवर नियंत्रण आणणे, ही शासनाची प्राथमिकता असायला हवी़ त्याऐवजी शासन भलत्याच ठिकाणी शक्ती वाया घालवीत आहे, असा टोला काँग्रेसने मारला आह़े, तर जदयूने या प्रकरणावर संसदेत चर्चा घडवून आणण्याची मागणी केली आह़ेराजीनामे देण्यासाठी राज्यपालांवर दबाव टाकून भाजप शासन, घटनापीठाने सिंघल प्रकरणामध्ये दिलेल्या निर्णयाचे उल्लंघन करीत आह़े हे लोकशाही तत्त्वात बसणारे आहे का, अशी ट्विप्पणी माजी केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी यांनी केली आहे.
