प्रजासत्ताक दिनापासून दिल्लीतील परिस्थिती गंभीर होताना दिसत आहे. आंदोलन सुरू असलेल्या ठिकाणी धुमश्चक्री झाल्या. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धारही केला आहे. दुसरीकडे कृषी कायद्यांविरोधात समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आंदोलनाची इशारा दिला होता. मात्र, शुक्रवारी त्यांनी आंदोलन स्थगित करत असल्याची घोषणा केली. अण्णा हजारे यांच्या या निर्णयावर सोशल माध्यमांमध्ये शंका उपस्थित केल्या जात असून, शिवसेनेनंही अण्णा हजारे यांना काही सवाल केले आहेत. केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री चौधरी व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्तीनंतर अण्णा हजारे यांनी आंदोलन स्थगित करत असल्याची घोषणा केली. या निर्णयाचा हवाला देत शिवसेनेनं सामना अग्रलेखातून शंका उपस्थित करणारे काही प्रश्न विचारले आहेत. "शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर अण्णा हजारे यांनी निर्णायक उपोषणाची घोषणा केली होती व अण्णांनी उपोषण करू नये म्हणून महाराष्ट्रातील भाजपा पुढारी राळेगणसिद्धीत जाऊन अण्णांशी चर्चा करीत होते. हे चित्र तसे गमतीचेच होते आणि घडलेही अपेक्षेप्रमाणेच. राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतर अण्णांनी उपोषण स्थगित केले. 'केंद्र सरकारला आपण शेतकऱ्यांशी संबंधित १५ मुद्दे दिले आहेत. त्यावर केंद्र सरकार नेमणार असलेल्या उच्चस्तरीय समितीमध्ये योग्य ते निर्णय होतील, असा आपल्याला विश्वास वाटतो म्हणून आपण आपले उपोषण स्थगित करीत आहोत,' असे अण्णांनी सांगितले. अण्णांनी उपोषणाचे अस्त्र बाहेर काढायचे आणि नंतर ते म्यान करायचे असे यापूर्वीही घडले आहे. त्यामुळे आताही ते घडले तर त्यात अनपेक्षित असे काही नाही," अशी शंका शिवसेनेनं बोलून दाखवली आहे. आणखी वाचा- देवेंद्र फडणवीस यांची शिष्टाई यशस्वी; अण्णा हजारेंचे आंदोलन स्थगित "सरकार आता त्यांचे आंदोलन चिरडायला निघाले आहे. गाझीपूर बॉर्डरवर सरकारने शेतकऱ्यांची कोंडी केली आहे. वीज, पाणी, अन्नधान्याची रसद कापली आहे. शेतकरी हे जणू आंतरराष्ट्रीय भगोडे आहेत, अमली पदार्थांचे आर्थिक गुन्हेगार आहेत असे ठरवून त्यांना 'लुकआऊट' नोटीस बजाविण्यात आली आहे. हे धक्कादायक आहे. अण्णा हजारे यांचे या घडामोडींवर नेमके काय मत आहे? मुळात अण्णा हजारे जे उपोषण करू इच्छित होते, त्यामागचा नेमका हेतू काय आहे? कृषी कायदे रद्द करावेत असे आंदोलक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. अण्णा हजारे यांचे उपोषण शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी होते काय हे स्पष्ट झालेले नाही. अण्णांचे उपोषण त्यासाठी असते तर अण्णांना मोदी सरकारविरोधात उघड भूमिका घ्यावी लागली असती. राळेगणमध्ये जे भाजपाचे पुढारी मनधरणी वगैरे करण्यासाठी आले त्यांना तसे स्पष्ट शब्दांत सांगावे लागले असते. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना अण्णा दोन वेळा दिल्लीत आले व त्यांनी जंगी आंदोलन केले. या आंदोलनाच्या मशालींवर तेल ओतण्याचे काम तेव्हा भाजपा करीत होता, पण गेल्या सात वर्षांत मोदी राज्यात नोटाबंदीपासून लॉक डाऊनपर्यंत अनेक निर्णयांमुळे जनता बेजार झाली, पण अण्णांनी कूसही बदलली नाही असा आरोप होत राहिला. म्हणजे आंदोलने फक्त काँग्रेस राजवटीतच करायची काय? बाकी आता रामराज्य अवतरले आहे काय? अण्णा आज एकाकी पडले आहेत. राजकीय पक्षांनी त्यांना वेळोवेळी वापरून घेतले. त्यात अण्णांच्या शरीराची प्रचंड झीज झाली. उपोषण करणे व ती पुढे रेटणे ही साधी गोष्ट नाही. पुन्हा अण्णांचे वय पाहता त्यांनी जिवाचा धोका पत्करू नये. मागच्या उपोषणाचे परिणाम अण्णांच्या शरीराच्या अनेक अंगांना भोगावे लागत आहेत. पण अण्णांनी एखादे आंदोलन छेडणे यास आजही महत्त्व आहेच," असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. "९०-९५ वर्षांचे शेतकरी गाझियाबादच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. अशा वयोवृद्ध शेतकऱ्यांना नैतिक बळ देण्यासाठी आता अण्णांनी उभे राहायला हवे. राळेगणात बसून भाजपा पुढाऱ्यांबरोबर सोंगट्या खेळण्यात आता हशील नाही. प्रसंग युद्धाचाच आहे व अशा युद्धाचा अनुभव अण्णांनी यापूर्वी घेतला आहे. युद्ध आता गावातून व मंदिरातून होणार नाही. मैदानात उतरावे लागेल. लोकशाही, शेतकऱ्यांचे आंदोलन, शेतकऱ्यांचा स्वाभिमान याबाबत अण्णांना भूमिका घ्यावीच लागेल. राळेगणात बसून भाजपाच्या नेत्यांसोबत प्रस्ताव आणि चर्चेच्या फेऱ्या करून काय उपयोग? अण्णांनी आधी उपोषण जाहीर केले आणि आता केंद्र सरकारच्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून ते स्थगित केले. हे सगळे ठीक आहे, पण शेती आणि शेतकरी उद्ध्वस्त करणाऱ्या कृषी कायद्यांबाबत त्यांची भूमिका काय आहे? या कायद्यांविरोधात सिंघू बॉर्डरवर मरमिटण्यास तयार असलेल्या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना अण्णांचा पाठिंबा आहे का? अण्णा नक्की कोणाच्या बाजूने? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे निदान महाराष्ट्राला तरी कळू द्या!," असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे.
