प्रशांत देशमुख, वर्धा गृह विलगिकरणाचे आश्वासन देत संस्थात्मक विलगिकरणात पाठविण्यात आलेल्या पोलाद उद्योगातील अधिकाऱ्यांना अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भेटीनंतर न्याय मिळाला. प्रवास करून आले म्हणून निवाऱ्यात ठेवून कुलूपबंद झालेल्या या व्यक्तींना लोकसत्ताच्या हस्तक्षेपानंतर दिलासा मिळाला. सविस्तर वृत्त असे की, आज दुपारी ओडिशा, छत्तीसगड येथून आलेल्या सहा अधिकाऱ्यांना ट्रेनमधून उतरल्यानंतर तपासणीसाठी नेण्यात आले. त्यांची तपासणी झाल्यानंतर त्यांना घरी सोडण्याचे आश्वासन मिळाले. मात्र, तसे न करता एका वाहनातून त्यांना गो. से. वाणिज्य महाविद्यालयात सोडण्यात आले. त्यानंतर फाटकास कुलूप लावून कर्मचारी निघून गेले. रात्रीपर्यंत कोणीही त्यांची विचारपूस करण्यास आले नाही. नऊ वाजता एका कर्मचाऱ्याने त्यांच्यासाठी जेवणाचे ताट सरकवले. ही वागणूक पाहून संतप्त झालेल्या उत्तम गलवा पोलाद कंपनीत व्यवस्थापक असलेले अर्जुन साहू यांनी संबंधितांना आम्हाला खुनी समजता काय? असा सवाल करीत खडसावले. कसलीच सोय नसल्याने त्रस्त झालेल्या साहू यांनी लोकसत्ताशी संपर्क साधून मदतीचे साकडे घातले. त्यानंतर ही बाब जिल्हाधिकारी विवेक भिमनवर यांच्याकडे उपस्थित केल्यावर ते सुद्धा हे ऐकूण थक्क झाले. तहसील कार्यालयातील कारभाऱ्यांना तपासनीला पाठवून थोड्या वेळाने ते सुद्धा घटनास्थळी पोहचले आणि त्यांनी साहू व अन्य व्यक्तींची विचारपूस केली. तसेच अन्य ठिकाणी त्यांची सोय करण्याचे आश्वासन दिले. आता त्यांना हलविण्यात येत आहे. जिल्हाधिकारी भिमनवार म्हणाले, "अशा वेळी प्रशासन संबंधित व्यक्तीला गृह विलगिकरणातच पाठविते. परंतू लांबचा प्रवास करून आलेल्यांबाबत काळजी घेतली जाते. वैद्यकीय तपासणी करून घरीच पाठविण्याची प्रशासनाची भूमिका आहे. ही बाब निदर्शनास आल्याने बरे झाले, यापुढे निवासी व्यवस्था चांगली दिली जाईल." तर अर्जुन साहू म्हणाले, "आम्हाला सांगितले तसे झाले नाही, त्याचीच नाराजी आहे. पण जिल्हाधिकारी साहेबानी स्वतः भेट देत समजावून सांगितल्याने आम्ही आता प्रशासनाला आम्ही सहकार्यच करू, लोकसत्ताने आमची दखल घेत समस्या सोडविली याचा आनंद आहे.
