१४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीवरून रविवारी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील आणि ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यात कलगीतुरा रंगला. गावामध्ये १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिल्लक निधीबाबत ग्रामविकास खात्याने काढलेला शासन आदेश नियमांना धरून नाही, अशी टीका पाटील यांनी केली आहे. तर, चंद्रकांत पाटील यांनी अपुऱ्या माहितीच्या आधारे हे वक्तव्य केले असून, त्यांनी तात्काळ माफी मागावी, अशी मागणी मुश्रीफ यांनी केली आहे. याबाबत आमदार पाटील म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट ग्रामपंचायतीला निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी चौदाव्या वित्त आयोगाची रचना केली. हा निधी गावाच्या विकासासाठी वापरावा, असे केंद्राचे आदेश आहेत. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक परिपत्रक जरी करून चौदाव्या वित्त आयोगाचे जो निधी गावांमध्ये शिल्लक आहेत, त्याचे व्याज ग्रामविकास खात्यामध्ये जमा करावे, असे सूचित केले आहे. केंद्र शासनाकडे तक्रार हा प्रकार नियमांना धरून नाही. कोल्हापूरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तर राज्यशासनाला घाबरून अंमलबजावणीचे परिपत्रक काढले आहे. या चुकीच्या प्रकाराबाबत केंद्रीय ग्रामविकास मंत्र्यांना पत्र लिहणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. मंत्री मुश्रीफ यांनी आमदार पाटील यांचे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे म्हटले आहे. चंद्रकांत पाटील अपुऱ्या माहितीवर बोलून स्वतःचेच हसू करुन घेतात,असा टोला त्यांनी लगावला. तर दादांवर दावा दाखल १४ व्या वित्त आयोगाच्या व्याजाबाबत केंद्राच्या कोणत्याही सूचना नाहीत. ते ग्रामपंचायतीला खर्च करता येत नाहीत. ते राज्य सरकारच्या सुचनेप्रमाणेच खर्च करावे लागतात. त्याबद्दल त्यांनी तात्काळ माफी मागावी. त्यांनी माफी मागितली नाही, तर त्यांच्यावर बदनामीचा दावा दाखल करणार आहे. चंद्रकांत पाटील यांना करोना नियंत्रणाच्या गोळ्या दोन रुपयांमध्ये मिळत असतील, तर त्यांनी राज्यातील ३५ जिल्ह्यांना त्या खरेदी करुन द्याव्यात, असेही मुश्रीफ म्हणाले.
