निवडणूक खर्चाचा हिशोब सादर केला नाही म्हणून जिल्हाधिका-यांनी अपात्र ठरविलेल्या संगमनेर व शिर्डीच्या नगरसेवकांना राज्य निवडणूक आयोगाने दिलासा दिला. आयोगाने जिल्हाधिका-यांचा आदेश रद्द ठरविल्याने नगरसेवकांवरील अपात्रतेचे गंडांतर टळले आहे. संगमनेरमधील सत्ताधारी काँग्रेसच्या रत्नमाला लहामगे, विरोधी आघाडीचे श्रीराम गणपुले, शोभा परदेशी तसेच शिर्डीतील नगरपंचायतीचे भाजपचे नगरसेवक सुरेश आरणे यांनी निवडणुकीचा खर्च वेळेत सादर केला नाही असा ठपका ठेवत जिल्हाधिका-यांनी त्यांना दि. २२ मे रोजी अपात्र ठरविले होते. तसेच तीन वर्षे निवडणूक लढविण्यासही बंदी घातली होती. या निर्णयाचे पडसाद राजकीय वर्तुळात उमटले होते. जिल्हाधिका-यांच्या या निर्णयाविरोधात सबंधित नगरसेवकांनी नाशिकचे महसूल आयुक्त व राज्य निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितली होती. आयुक्तांकडील सुनावणी येत्या २६ तारखेला होणार होती. तत्पूर्वीच आयोगापुढे या बाबीवर सुनावणी झाली. अपिलार्थी नगरसेवकांनी निवडणूक खर्च वेळेत नेमक्या कोणत्या तारखेला सादर केला याची नोंद अभिलेखामध्ये घेतली गेलेली नाही. सादर केलेल्या हिशोबावर नेमकी तारीख टाकण्यात आलेली नाही ही गंभीर बाब सुनावणीवेळी आयोगासमोर स्पष्ट झाली. त्यामुळे नगरसेवकांचे म्हणणे ग्राह्य धरत जिल्हाधिका-यांनी दिलेला त्यांच्या अपात्रतेचा निर्णय रद्द ठरवत हे प्रकरण बंद करण्यात येत असल्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्त नीला सत्यनारायण यांनी दिला. नगरसेवक गणपुले यांच्या वतीने डी. एस. अकोलकर व गिरीश मेंद्रे या वकिलांनी काम पाहिले तर परदेशी, लहामगे व आळणे यांच्या वतीने वकील गणपुले यांनी काम पाहिले. आदेशाची माहिती येथे येताच सबंधित नगरसेवकांच्या समर्थकांनी आनंद साजरा केला.
