गेली १५ वष्रे सत्ता उपभोगल्यानंतर दोन्ही काँग्रेसमध्ये झालेल्या फुटीनंतर जिल्ह्यात सत्तेच्या खेळात माहीर असणाऱ्या नेत्यांमध्येच खऱ्या अर्थाने गणिते कशी जुळवायची ही चिंता निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. बालेकिल्ला म्हणून असणारी ओळख टिकविण्यासाठी फार मोठी किंमत आघाडीतील दोन्ही काँग्रेसला मोजावी लागणार नसली तरी स्वत:पुरते पाहण्याची सवय झालेल्या नेत्यांना ताकद दाखविण्यासाठी वेळ मिळणार का? जिल्ह्यात काँग्रेसकडे पलूस आणि खानापूर, तर राष्ट्रवादीकडे वाळवा, तासगांव असे दोन मतदारसंघ आहेत. शिराळ्याचे अपक्ष मानसिंगराव नाईक सध्या राष्ट्रवादीत आहेत.
जिल्ह्यात असणारी एकमेव महापालिका, जत, विटा या नगरपालिका, काँग्रेसकडे आहेत. तर जिल्हा परिषद राष्ट्रवादीकडे आहे. सत्तेच्या सारीपाटावर जिल्ह्यात राष्ट्रवादी नंबर एकचा पक्ष असला तरी गेल्या वर्षभरात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले असल्याने सर्वच राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. भाजपाची जिल्ह्यात ताकद वाढण्यास बऱ्याच अंशी राष्ट्रवादीचा हातभार लागला हे एखादे शेंबडे पोरही सांगू शकेल. एकेकाळी महापालिकेत सत्तांतर करण्यासाठी राष्ट्रवादीने पक्षाचे जोडे बाहेर ठेवून भाजपाची साथ घेतली होती. त्याच भाजपाला जातीयवादीचा शिक्का मारण्यात आता राष्ट्रवादीचे आबा पुढे येत आहेत.
आघाडीत असताना एकमेकांना पूरक भूमिका घेण्याऐवजी ताकद खच्चीकरण करण्यासाठीच घेतल्यामुळे दोन्ही पक्षाच्या विस्तारीकरणाला मर्यादा राहिल्या. जिल्ह्यातील स्थानिक पातळीवरील निवडणुका कायम स्वबळावर लढविल्या गेल्यामुळे दोन्ही काँग्रेसकडे कार्यकर्त्यांचा फौजफाटा मोठय़ा प्रमाणावर उपलब्ध आहे. मात्र एखाद्याला निवडून आणण्यापेक्षा अडचणीच्या नेत्याचा पाडाव करण्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची प्रवृत्ती आता अंगलट येणार आहे.
जिल्ह्यात असणाऱ्या साखर कारखानदारी अथवा आíथक संस्थांवर दोन्ही काँग्रेसचे प्राबल्य राहिले असले तरी कुणाची तरी जिरवा जिरवी करण्यासाठी राजकारण करीत गेल्याने जिल्ह्याचा विकासाचा रथ रूतला हे वास्तव आहे. एकेकाळी राज्याच्या राजकारणात असलेला दादा- बापू यांच्यातील राजकीय वाद आघाडीच्या कालावधीत सुप्तावस्थेत होता. आता तो उघड स्वरूप म्हणून पुढे आला तर नवल नाही. राष्ट्रवादी अंतर्गत असलेले गटातटाचे राजकारण सामान्यांना अनाकलनीय असले तरी लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपाला अडीच लाखाचे मिळालेले मताधिक्य ही दादा-बापू वादाची परिणिती होती.
राष्ट्रवादीतून आमदारकीची संधी मिळत नाही असे दिसताच जतचे विलासराव जगताप, खानापूरचे अनिल बाबर, कडेगावचे पृथ्वीराज देशमुख, कवठय़ाचे अजित घोरपडे बाहेर पडून भाजपा व शिवसेनेच्या तंबूत गेले. यंदाच्या निवडणुकीत सर्वात जास्त राष्ट्रवादीला गळती लागली. त्याचे परिणाम राष्ट्रवादीला भोगावे लागतीलच असे नाही, मात्र आता स्वबळासाठी आयती पाठविलेली रसद भाजपा परत देणार नाही हेही तितकेच सत्य आहे.
आघाडीच्या कार्यकालात जिल्ह्याला राज्याच्या सत्तेत तीन मंत्रिपदाचा लाभ मिळाला, मात्र याचा फायदा सार्वत्रिक झाला असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. तीनही मंत्री राज्याचे न वागता मतदार संघाचे असल्यासारखे वागत राहिले. कुंडलला वनअकादमी, तासगावमधील तुरचीला पोलीस प्रशिक्षण केंद्र मंजूर करीत असताना जिल्ह्याचा विचार झाला नाही, उलट जत तालुक्याचे विभाजन दूरच राहिले मंजूर प्रांत कार्यालय हलविण्याचा प्रयत्न सत्तेच्या बळावर झाला. याची उत्तरे विचारली जाणार नाहीत, कारण आता सत्तेचा कमी अधिक लाभ झालेल्यांना उमेदवारीची लॉटरी लागणार आहे.