प्रशासनाच्या विनंतीनंतर सामूहिक आत्मदहनाचा निर्णय मागे घेतल्यानंतरही आरसीएफ कंपनीकडून प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत कोणतीही हालचाल होत नसल्याने आरसीएफ प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे.
याबाबतचे निवेदन सोमवारी (दि. १८) आरसीएफ प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केले होते. या निवेदनावर ३६ प्रकल्पग्रस्तांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. नोकरीत सामावून घेण्यासाठी गेली २२ वष्रे शांततेच्या मार्गाने प्रकल्पग्रस्तांनी आपला लढा सुरू ठेवला आहे. मात्र प्रत्येक वेळेस कंपनीकडून खोटी आश्वासने देऊन प्रकल्पग्रस्तांची बोळवण करण्यात आली. त्यामुळे आम्ही सामूहिक आत्मदहनाचा निर्णय घेतला. परंतु २२ डिसेंबर २०१५ रोजी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बठकीमध्ये त्यांनी केलेल्या विनंतीवरून आम्ही निर्णय स्थगित केला. तरीही आजपर्यंत आरसीएफ व्यवस्थापनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीसंदर्भात काहीही निर्णय घेतलेला नाही.
त्यामुळे सर्व प्रकल्पग्रस्त २२ जानेवारी रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र तहसीलदार यांनी केवळ ५ जणांना उपोषणास परवानगी दिल्याने ५ जण उपोषणास बसले. यात तीन महिलांचा समावेश आहे.