23 September 2020

News Flash

हत्तींच्या बंदोबस्तासाठी केंद्र व राज्य सरकारची एकत्रित कारवाईची गरज

कुडाळ तालुक्यात वावरणाऱ्या जंगली हत्तिणीला गुंगीचे औषध देऊन बेशुद्ध करून नैसर्गिक अधिवासात सोडण्याचा निर्णय वनमंत्री पतंगराव कदम यांनी घेतला आहे.

| June 19, 2014 12:51 pm

कुडाळ तालुक्यात वावरणाऱ्या जंगली हत्तिणीला गुंगीचे औषध देऊन बेशुद्ध करून नैसर्गिक अधिवासात सोडण्याचा निर्णय वनमंत्री पतंगराव कदम यांनी घेतला आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या सुमारे ८० लाख रुपये निधीची तरतूद करावी म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना विनंती करणार असल्याची ग्वाही आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली. तसेच तिलारी धरणाच्या प्रकल्पबाधित गावांत वन्यप्राण्यांचा अधिवास असून तेथे हत्तींचाही वावर आहे. त्याच्या संरक्षणासाठी वनखाते प्रयत्न करणार आहे. येत्या २६ जून रोजी कर्नाटक व महाराष्ट्राच्या वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांची बैठक वनमंत्र्यांनी बोलावली आहे, असे आ. केसरकर म्हणाले. जंगली हत्तींमुळे मनुष्य व वित्तहानी झाली आहे. सध्या मनुष्यावर हल्ला करण्याच्या प्रमाणातही वाढ झाली आहे. त्यांचे स्थलांतर किंवा नैसर्गिक अधिवासाबाबत वनमंत्री पतंगराव कदम यांनी बैठक घेऊन चर्चा केली. या बैठकीचे निमंत्रण उशिरा पोहचल्याने जाऊ शकलो नाही, पण हत्तींना गुंगीचे औषध देऊन बेशुद्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे आ. केसरकर म्हणाले.
कुडाळमध्ये दोन नर हत्ती व एक मादी हत्तीण आहे, त्यापैकी मादी हत्तिणीला कर्नाटकात सोडावे आणि नर हत्तींना वनखात्याने माणसाळावे असे ठरले आहे. तिलारी प्रकल्पाच्या प्रकल्पबाधित गावांत हत्ती आहे. त्या  कळपात नर हत्तींना सोडावे तसेच सौर कुंपण, चर खोदावेत अशी आजच्या बैठकीत चर्चा झाल्याचे आ. दीपक केसरकर म्हणाले.
खासदार विनायक राऊत यांनी केंद्रीय वनमंत्र्यांकडे हत्तींचा उपद्रव विषय नेला आहे, त्यामुळे केंद्राकडूनही मदत मिळेल, असे आ. केसरकर यांनी सांगितले. हत्तींना पकडण्याच्या मोहिमेला ७० ते ८० लाख रुपयांचा निधी लागणार आहे तो देण्यात यावा म्हणून अर्थमंत्री अजित पवार यांना विनंती करणार आहे असे ते म्हणाले. केंद्र व राज्य सरकारने ही मोहीम संयुक्तरीत्या राबवावी तर खर्चाचा आकडाही कमी होईल, असे आ. केसरकर म्हणाले. तिलारी प्रकल्पबाधित केंद्रेसह अन्य गावांत वन्यप्राण्यांचा अधिवास सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात आढळला आहे. तेथे हत्तींचा कळप आहे.
कुडाळच्या दोन नर हत्तींना या भागात सोडण्याचा वनखात्याचा विचार आहे, असे आ. केसरकर म्हणाले.
कर्नाटक, गोवा व महाराष्ट्र राज्यांच्या सीमावर्ती भागात जंगल आहे. महाराष्ट्र केंद्रे, गोवा म्हादई व कर्नाटक कुंकुबी या जंगलमय भागात प्राण्यांचा अधिवास आहे. त्यामुळे रिझव्‍‌र्ह फॉरेस्टबाबत महाराष्ट्र व कर्नाटक राज्याच्या वनाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन वन्यप्राण्यांचा नैसर्गिक अधिवास सुरक्षित करण्याचा विचार सुरू आहे, असे आ. दीपक केसरकर म्हणाले.
चौकुळ, आंबोली व चंदगड भागातही हत्तींचा उपद्रव आहे. कर्नाटक राज्यातील अभयारण्यात पर्यावरणीय प्रदूषण झाल्याने हत्तीचा उपद्रव होत आहे. त्याची चर्चा २६ जूनच्या बैठकीत वनमंत्री करतील, अशी अपेक्षा आमदार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केली. हत्तींनी केलेल्या नुकसानीची भरपाई, जखमींना आर्थिक मदत द्यावी, अशा विविध मुद्दय़ांवर वनखात्याशी आग्रही भूमिका घेतली असल्याचे आ. दीपक केसरकर यांनी बोलताना सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 19, 2014 12:51 pm

Web Title: the combined action of the central and state governments need to control elephant
टॅग Elephant
Next Stories
1 जैतापूर प्रकल्पविरोधी मोर्चा सेनेचे आमदार-खासदार गैरहजर
2 केंद्रातील सत्ताबदलाने माळशेज रेल्वेच्या आशा पल्लवित
3 मुलाने जेवणास नकार दिल्याने पित्याची आत्महत्या
Just Now!
X