रत्नागिरी – रत्नागिरीच्या वाटद खंडाळामध्ये एमआयडीसीच्या माध्यमातून मिलिटरी इंडस्ट्रियल प्रकल्प येणार आहे. यात मिलिटरीची हत्यारे तयार करण्याचा करार एका खाजगी कंपनीकडे करण्यात आला आहे. याच्यामध्ये एक कायद्याची अट आहे. हे विदेशातील लोकांना सुद्धा अशा प्रकारची हत्यारे देऊ शकतात. या परिसरात आंबा काजू सुपारी नारळ अशा सुपीक जमिनीमध्ये उत्पादने होत असताना सुद्धा अशा जमिनीमध्ये मिलिटरी इंडस्ट्रियल प्रकल्प का उभारायचा आहे? याचे उत्तर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी देणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रामध्ये जिथे पडीक जमीन आहेत, तिथे हा प्रकल्प तुम्ही का नेऊ शकत नाही? तुम्हाला इथेच हा प्रकल्प का पाहिजे? रोजगार देण्याच्या नावाखाली आपल्याला भिकारी करण्याचा घाट या सगळ्या मंडळींनी घातलेला आहे, असे मत ॲड. असीम सरोदे यांनी जन आक्रोश मोर्चाच्या वेळी व्यक्त केले.
वाटद औद्योगिक वसाहती विरोधात येथील ग्रामस्थांनी शनिवारी जन आक्रोश मोर्चा काढला. या मोर्च्या मध्ये अनेक ग्रामस्थ सहभागी झाले होते. वाटद एमआयडीसीला यावेळी कडाडून विरोध करण्यात आला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रसिद्ध वकील ॲड.असीम सरोदे यांच्यासह वाटद खंडाळा एमआयडीसी विरोधी संघर्ष कृती समितीचे प्रथमेश गवाणकर, ॲड. रोशन पाटील, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हा संपर्क प्रमुख सहदेव बेटकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी ॲड.असीम सरोदे म्हणाले की, आपली जमीन वाचवण्यासाठी आपल्याला संघर्ष करायचा आहे. उदय सामंत यांनी चिपळूण एमआयडीसी मध्ये ज्या जमिनी घेऊन ठेवल्या आहेत, त्या विनावापर आहेत. त्या जमिनी तुम्ही एमआयडीसीला आणि सरकारला कधी परत करणार ? हे पारदर्शकपणे आपण कधी सांगणार? एमआयडीसी विभागाची हिम्मत आहे का की उदय सामंत यांना नोटीस पाठवून या जमिनी एमआयडीसीकडे परत करुन घेण्याची.
वाटद खंडाळा एमआयडीसी रद्द झाली नाही तर नाणार पेक्षाही सुद्धा उग्र आंदोलन उभं करू, असे यावेळी सरोदे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, आता उद्योगमंत्री सामंत यांचे विचार का बदलले आहेत? पक्ष बदलल्यानंतर देखील आपली भूमिका बदलणे योग्य नाही असे मी स्वतः उदय सामंत यांना सांगितले होते.
रामदास कदम साहेब यांचा मुलगा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डावर अध्यक्ष आहे. उदय सामंत राज्याचे उद्योग मंत्री आहेत. यांनी एकदा तरी लोटे परशुराम एमआयडीसी मध्ये दुर्गंधी का आहे? वाशिष्टी नदी पात्रातील पाणी प्रदूषित का आहे ? यांनी हे कधी सांगितले आहे का? असा ही प्रश्न सरोदे यांनी उपस्थित केला.
ॲड.असीम सरोदे म्हणाले, राजकारणात आपण कोणाला निवडून देतोय. कोण चड्डी बनियन घालतात कॅन्टीनच्या कर्मचाऱ्यांना मारतात, पैशाची बॅग समोर ठेवून सिगारेट ओढत फोनवर बोलत असतात. कुणीतरी कायदा करतील आणि कायद्याचे जाळे आपल्यावर टाकून आपल्या जमिनी ताब्यात घेतील हा अन्याय आहे. पण एमआयडीसी विभागाचे अधिकारी नेत्यांच्या डेव्हलपमेंट साठी काम करताना दिसून येत असल्याचे ही त्यांनी सांगितले.
एमआयडीसी कडे एक हजार एकर जमीन असताना सुद्धा आणखीन त्यांना हजार दीड हजार एकर जमीन कशाला पाहिजे? जमीन माफीयांची वखवख एवढी वाढलेली आहे की, ती सत्तेपर्यंत जाऊन पोहोचतात. या राजकीय नेत्यांची पक्ष बदलल्यानंतर देखील विचारसरणी कशी बदलते हाच एक मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कोकणात आंबा, काजू, नारळ, सुपारी, भात अशी पिके मोठ्या प्रमाणावर घेतली जातात. म्हणजेच आपली जमीन ही सुपीक आहे. अशी सुपीक जमीन एमआयडीसीच्या माध्यमातून कुठल्या कंपनीला विकली तर त्या ठिकाणी कंपनी उभी राहील त्या ठिकाणी अशा प्रकारची शेती होणार नाही. आणि शेती जर होणार नसेल तर आपला कोकण अधिकाधिक गरीब होत जाईल, असे ही त्यांनी सांगितले.
