सुहास सरदेशमुख, लोकसत्ता औरंगाबाद: फवारणीसाठी ड्रोनचा वापर केल्याने कीटकनाशकांच्या वापरात येत्या काळात ५० टक्क्यांची बचत होईल असा दावा केला जात आहे. फवारणी व सर्वेक्षणासाठी डिसेंबर २०२१ मध्ये केंद्र सरकारने ड्रोन वापरण्याची नवी कार्यपद्धती ठरवून दिल्यानंतर केलेल्या प्रयोगात हे निष्कर्ष निघाले आहेत. अधिकाधिक कीटकनाशके वाहून नेणाऱ्या ‘ड्रोन’ची किंमत कमी करण्यासाठी परभणी कृषी विद्यापीठात प्रयोग सुरू असून त्यासाठी अमेरिकेहून साहित्य मागविण्यात आले आहे. दरम्यान उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने एक एकरात फवारणी केल्यानंतर पाणी व कीटकनाशक वापरात मोठी बचत होत असल्याचा दावा केला आहे. परभणी कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण यांनीही फवारणीची ही पद्धत प्रभावी आणि कीटकनाशकाचा वापर कमी करण्यासाठी उपयोगी पडू शकेल, असे सांगितले. १० लिटर कीटकनाशक फवारणीच्या ड्रोनची किंमत सहा ते आठ लाख रुपयांपर्यंत आहे. त्यामुळे एका शेतकऱ्याला हे तंत्रज्ञान परवडणारे नाही. पण आता ड्रोनच्या आरेखनामध्ये काही बदल करण्याचे संशोधन वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठाकडून सुरू आहे. राज्यात दरवर्षी साधारणत: ११ ते १२ हजार टन कीटकनाशके वापरली जातात. तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, पंजाब व उत्तरप्रदेशात कीटकनाशक वापरण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे सांगण्यात येते. दरम्यान कृषी तंत्रज्ञानात होणाऱ्या या प्रयोगास तसेच ड्रोन वापरास केंद्र सरकारनेही मान्यता दिली आहे. त्यानंतर आमदार राणा जगजगीतसिंह यांनी तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालया मार्फत प्रत्यक्ष फवारणीचेही प्रयोग हाती घेतले. २५ किलो वजनाच्या ड्रोनसाठी तीन बॅटरी संचाच्या साहाय्याने हरभरा पिकावर फवारणी करण्यात आली. ड्रोनद्वारा फवारणीवेळी वाऱ्याचा वेग वाढल्याने पीक हालते राहते तसेच ड्रोनचे नोजलही ३६० अंशात फिरत असल्याने सर्वत्र फवारणी होते. याशिवाय औषध व पाण्याच्या द्राव्याचे तुषार खूप सूक्ष्म होतात. त्यामुळे त्यात बचत होते. नव्याने दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राष्ट्रीय कीटकनाशक फवारणीच्या सूत्रानुसारच फवारणी करावी असे सूचविण्यात आले आहे. पण येत्या काळात कमीत कमी कालावधीमध्ये पिकांच्या आजारावर योग्य उपचार करण्यासाठी ड्रोनचा उपयोग वाढण्याची शक्यता आहे. ड्रोनचा वापर कोणाला करता येईल, त्यासाठीचे नियम व ड्रोन वापराच्या मंजुरीविषयीचे नियम केंद्र सरकारने डिसेंबरमध्ये जारी केल्यानंतर हा पहिलाचा प्रयोग आहे. ड्रोनची फवारणी हे प्रशिक्षित मनुष्यबळाचे काम असून ड्रोन वैमानिक होण्यासाठी १२ उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी प्रशिक्षणेही घेतली जाणार आहेत. त्यामुळे येत्या काळात शेतीमध्ये ड्रोनचा वापर वाढू शकतो. फक्त मजूर आणि ड्रोन यातील खर्चाची तफावत कमी करण्याची गरज आहे. सध्या फवारणीसाठी प्रतिव्यक्ती प्रतिएकर ३०० रुपये खर्च येतो तर ड्रोनच्या साहाय्याने तो खर्च दुप्पट आहे. त्यामुळे अधिक कीटकनाशके वाहून नेणारा ड्रोन व त्याची बॅटरी या क्षेत्रात संशोधनाची गरज असल्याचे सांगण्यात येते. परभणी कृषी विद्यापीठ व आयआयटीसह परदेशातील तंत्रविषयक विद्यापीठाशी करार करून ड्रोनमध्ये नवे डिझाईन शोधण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. हे तंत्रज्ञान लवकरच येईल पण ड्रोनची दुरुस्ती देखभाल, कार्यान्वयन तसेच मनुष्यबळ या क्षेत्रात मोठे काम करावे लागणार आहे. तसे प्रयत्नही सुरू झाले आहेत. ड्रोनमुळे औषधांची परिणामकारकता वाढेल, अचूक निदान होईल त्यामुळे योग्य औषधही फवारले जाऊ शकेल. -अशोक ढवण, कुलगुरू वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी उस्मानाबाद जिल्ह्यात ड्रोन फवारणीचे १०० केंद्र मनुष्यबळासह उभे करण्याचे उद्दिष्ट ठरवलेले आहे. केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणामुळे या क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल होतील. कीटकनाशकाचा वापर व पाण्याचीही मोठी बचत होईल. तेरणा अभियांत्रिकी महाविद्यालयात यावर संशोधन सुरू करण्यात आले असून एका ड्रोन कंपनीबरोबरही काम सुरू करण्यात आले आहे. - राणा जगजीतसिंह पाटील, आमदार, तुळजापूर
