सांगली : सांगली-पेठ महामार्गासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीची भरपाई मिळालेली नाही. याबाबत वारंवार पाठपुरावा करूनही राष्ट्रीय महामार्ग अथवा जिल्हा प्रशासन कोणतेच उत्तर देत नाही. येत्या १५ दिवसांत याबाबतचा सकारात्मक निर्णय झाला नाही तर आपल्या हद्दीत अतिक्रमण करून बांधण्यात आलेला रस्ता जेसीबीने उखडून काढण्यात येईल, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार बैठकीत दिला.
पाटील म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पेठ ते सांगली हा महामार्ग १५ मीटरचा रेखांकित तसा नकाशा भारत पेट्रोलियम कंपनीला दिला. कंपनीने या नकाशानुसार ज्वलनशील वायू वाहिनी रस्त्याच्या बाजूने टाकली आहे. ९ मोटर वाढीव रस्ता तयार केल्याने ही घरगुती इंधनवाहिनी रस्त्यात आली आहे. या रस्त्याचा मूळ प्रकल्प अहवालामध्ये रस्त्याची लांबी रुंदी आणि टोलनाका या संदर्भात जे नियम आहेत त्या नियमांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
हा रस्ता करण्यासाठी पैसे सरकार देणार आहे. तरीही सदर प्रकल्प अहवाल वेळोवेळी बदलला जात आहे. याचा फायदा कंपनी आर.आर.एस.एम राजस्थानच्या व्यवस्थापन समितीला होत आहे. ठेकेदार कंपनीला सरकारही मदत करत आहे. पण ज्याची जमीन भूसंपादित केली आहे, त्यांना मात्र पैसे देत नाही. यासाठी संबंधित विभागाकडे दाद मागितली असता काहीच समाधानपूर्वक उत्तर मिळत नाही. याबद्दल काही शेतकरी न्यायालयात गेले आहेत. सध्या त्यासंदर्भात कोल्हापूर येथील खंडपीठामध्ये सुनावणी सुरू आहे.
रस्त्याचा मूळ आराखडा १५ मीटरचा असताना राष्ट्रीय महामार्गाने २४ मीटर रुंदीचा केला आहे. वाढीव नऊ मीटरसाठी सांगलीवाडी ते पेठ या ४१ किलोमीटर रस्त्यासाठी ३६० एकर भूसंपादन करण्यात आले आहे. यासाठी भरपाई देण्यास टाळाटाळ केली जात असून, येत्या १५ दिवसांत निर्णय न झाल्यास शेतकरी आपल्या हद्दीतील महामार्गाचे काम जेसीबीच्या मदतीने उखडून टाकतील, असा इशाराही पाटील यांनी दिला.
यावेळी बाधित शेतकरी आणि शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते प्रशांत पाटील, लक्ष्मण पाटील, इसाक सौदागर, शंकर हाके, अरुण पाटील, प्रदीप कार्वेकर, श्याम येडेकर, कसबे डिग्रज येथील धीरज गोपुगडे, दिलीप सायमोते, संतोष गोपुगडे, विश्वनाथ हराळे, संपत मुळीक, इस्लामपूर येथील राजवर्धन पाटील, अमेय सपकाळ, जंबू कारंडे, गोटखिंडी येथील अण्णासाहेब देसाई, हनुमंत देसाई, पेठ कापूरवाडी येथील राजेंद्र कदम, प्रमोद कदम आदी उपस्थित होते.
