पुस्तक विक्रीला ‘अत्यावश्यक सेवा’ म्हणून मान्यतेबाबत सरकारने विचार करावा

पुस्तक विक्री टाळेबंदीसारख्या काळात निर्बंधमुक्त होईल, अशी अपेक्षा प्रकाशक व विक्रेत्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश; सरकारकडे लेखी मागणी करण्याच्या प्रकाशक परिषदेस सूचना

नितीन पखाले, लोकसत्ता

यवतमाळ : पुस्तक विक्री ही ‘अत्यावश्यक सेवा’ म्हणून मान्य करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर निर्णय देताना राज्य व केंद्र सरकारने याचिकाकत्र्यांच्या मागणीचा विचार करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. गिरीश पटेल व न्या. माधव जामदार यांनी दिले. नाशिकमध्ये साहित्य पंढरीचा मेळा भरला असताना न्यायालयाने दिलेल्या या सूचनांची अंमलबजावणी होऊन, पुस्तक विक्री टाळेबंदीसारख्या काळात निर्बंधमुक्त होईल, अशी अपेक्षा प्रकाशक व विक्रेत्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.

मराठी प्रकाशक परिषदेचे अध्यक्ष अरुण जाखडे यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत याविषयीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केला होती. यात केंद्र सरकारचे ग्राहक मंत्रालय व राज्य सरकार यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते. शिक्षण हा जर मूलभूत हक्क आहे तर, ज्या पुस्तकांच्या माध्यमातून आपण शिक्षणाचा हक्क प्रत्यक्षात बजावतो ती पुस्तके विकणे हा आवश्यक सेवेचा भाग समजला गेला पाहिजे. परंतु कोविड टाळेबंदी काळात पुस्तक-विक्रीसुद्धा बंद करण्यात आली होती. त्यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या मराठी प्रकाशन व्यवसायास प्रचंड फटका बसला. वाचनसंस्कृती, वाचकांचे अभिव्यक्ती स्वातंर्त्य धोक्यात आले, असे मत याचिकेतून मांडल्याचे मराठी प्रकाशन परिषदेचे अध्यक्ष अरुण जाखडे व मनोविकास प्रकाशनचे अरिवद पाटकर यांनी सांगितले.

पुस्तक-विक्री ‘अत्यावश्यक सेवा’ म्हणून समजण्यात यावी आणि इसेन्शिअल सव्‍‌र्हिस मेंटनेन्स अ‍ॅक्ट १९६८ मधील कलम २(१) (अ) (आयएक्स) नुसार केंद्र सरकारने पुस्तक-विक्री ही आवश्यक सेवा म्हणून यादीत समाविष्ट करावी, मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याच्या हक्कांचा व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पुस्तके अविभाज्य भाग आहे, असे न्यायालयाने अधोरेखित करावे, अशी मागणी अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना केली. यावर आपल्या याचिकेचा विषय व आवश्यकता न्यायालयास मान्य आहे. परंतु आधी सरकारकडे प्रातिनिधिक मागणी लेखी स्वरूपात दाखल करा, असे मत न्या. पटेल व न्या. जामदार यांनी सुचविले. सरकारकडे तीन आठवडय़ात प्रातिनिधिक लेखी मागणी करावी, त्यावर सरकारने लवकर योग्य निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने १५ नोव्हेंबर रोजी देऊन ही याचिका निकालात काढली.

सरकारकडे प्रातिनिधिक लेखी मागणी

गेल्यावर्षी अचानक जाहीर झालेल्या टाळेबंदीनंतर पुस्तकांची व पुस्तक प्रकाशनाची दुकाने बंद करण्यात आली. हे उचित नाही, पुस्तके ही भावनिक, मानसिक व सकारात्मक आधार देतात, असे मत याचिकेतून न्यायालयासमोर मांडण्यात आले. यासंदर्भात  न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आम्ही सरकारकडे लेखी प्रातिनिधिक मागणी केली आहे. यावर योग्य निर्णय न झाल्यास पुन्हा न्यायालयाचे दार ठोठावू, असे अरुण जाखडे यांनी सांगितले. मराठी प्रकाशक परिषद ही १९७५ साली स्थापन झालेली व महाराष्ट्रातील २५० पेक्षा जास्त मराठी पुस्तक प्रकाशक सदस्य असलेली संस्था आहे. टाळेबंदीमुळे मराठी पुस्तकांचे प्रकाशक आर्थिक अडचणीत आहेत, असे जाखडे म्हणाले. या प्रकरणात अ‍ॅड.असीम सरोदे यांनी विनामूल्य वकिली सेवा दिली, असे अरिवद पाटकर यांनी सांगितले. या याचिकेतून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मागणीची नवीन मांडणी करण्यात आली. याद्वारे मराठी भाषेची सेवा घडावी यासाठीही कायदेशीर मदत केली व पुढेही करणार आहे, अशी भावना अ‍ॅडण्अ सीम सरोदे यांनी व्यक्त केली.

राज्य सरकारने केरळचा कित्ता गिरवावा

टाळेबंदी काळात अमेरिकेत २० एप्रिल २०२० साली BooksAreEssential अशी हॅशटॅग मोहीम सुरू झाली होती. मराठी पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय व पर्यायाने मराठी वाचन संस्कृती वाचविण्यासाठीसुद्धा आता लोकपाठिंब्याची गरज आहे. त्यासाठी उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा पाठिंबा दिला आहे. केरळ सरकारने पुस्तके आवश्यक आणि पुस्तक-विक्री आवश्यक सेवा असल्याचे मान्य करून त्याप्रमाणे वाचन-संस्कृतीला जपण्याचा प्रयत्न केला आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही असाच निर्णय घ्यावा. केंद्र सरकारने त्यांना कायद्याने दिलेल्या अधिकारानुसार पुस्तक-विक्रीला आवश्यक सेवा यादीत समाविष्ट करावे, अशी याचिकाकत्र्यांची अपेक्षा आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Government should consider book sales as an essential service mumbai high court zws