कराड : ऊसाला चार हजार रुपये दर मिळावा, तसेच त्यातील पहिले ऊसदेयक तीन हजार ७५० रुपये असावी, अशा मागण्यांसाठी शेतकरी संघटना व विविध राजकीय पक्ष, संघटनांनी तांबवे फाटा-साकुर्डी (ता. कराड) येथे ‘रस्ता रोको’ केला.
शेतकरी कामगार पक्ष, बळीराजा संघटना, राष्ट्रीय समाज पक्ष, प्रहार संघटना संयुक्तपणे आंदोलनात रस्त्यावर उतरल्या होत्या. ‘रास्ता रोको’मुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
या वेळी बोलताना ‘शेकाप’चे जिल्हाध्यक्ष ॲड. समीर देसाई म्हणाले, ऊसाला गेली दहा वर्षे योग्य दर मिळालेला नाही, त्यासाठी ऊसाच्या किमान आधारभूत किंमतीच्या (एफआरपी) धोरणात बदल केला पाहिजे, जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामधून साखर वगळली पाहिजे, जीवनावश्यक वस्तू कायदा कायदा १९५५ मध्ये बदल केला पाहिजे. सन १९५५ मध्ये साखर देशात कमी पिकत होती, त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंमध्ये साखर धरली गेली, आता देश साखरेबाबत स्वावलंबी झाला असून, देशात अतिरिक्त साखर पिकत आहे. देशात १७ टक्के साखरेचा वापर घरगुती तर, ८३ टक्के वापर हा फार्मा, फूड व कोल्ड्रिंग इंडस्ट्रीमध्ये होत आहे.
सरकारने घरगुती व व्यावसायिक वापरासाठी साखरेचा वेगळा दर ठेवला पाहिजे. व्यावसायिक वापरासाठी साखर ७० रुपये किलो, तर सामान्यांना घरगुती वापरासाठी २५ रुपये किलोने साखर दिली तरीही आम्हाला शेतकऱ्यांना परवडेल, म्हणजे ऊसाला पाच हजार रुपये दर द्यायला साखर कारखान्यांना सुद्धा परवडेल असे ॲड. देसाई यांनी सांगितले.
बळीराजा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत यादव यांनी साखरेला चार हजार रुपये दराची मागणी केली. मागील वर्षीचे ठरल्याप्रमाणे दोनशे रुपये अतिरिक्त देयक कारखानदारांनी दिले पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली. गेले दोन तास रास्ता रोको सुरु असताना, आंदोलनाला घाबरून या रस्त्यावरून ऊसाचे एकही वाहन गेलेले नाही, जर, शेतकऱ्यांनी अशीच एकी दाखवली तर, शेतकऱ्यांना घाबरून कारखानदार चार हजार ऊसदर सहज देतील असा विश्वास यादव यांनी व्यक्त केला.
भाई अरुण डुबल, हैबत पवार, संभाजी जाधव, मनोज हुबाळे, महेश जिरंगे यांच्यासह ‘शेकाप’, ‘प्रहार’, ‘रासप’ बळीराजा आदी संघटनांचे कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले होते.
