Maharashtra Budget 2025 Rohit Pawar : विधानसभेची निवडणूक मोठ्या बहुमताने जिंकून सत्तेत बसलेलं महायुती सरकार आज त्यांचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. नव्या सरकारच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात शेतकरी, लाडक्या बहिणी व सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार का? याचीच सर्वांना उत्सुकता लागली आहे. शेतकरी सन्मान योजनेत तीन हजार रुपयांची वाढ करणार असल्याचं सरकारने आधीच जाहीर केलं असली तरी लाडक्या बहिणींचे अनुदान २१०० रुपये करण्याचा निर्णय घेतला जातो का? याकडे महिला वर्गाचं लक्ष लागलं आहे. महायुतीने निवडणूक जिंकल्यास लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला १,५०० रुपयांऐवजी २,१०० रुपयांचा हप्ता दिला जाईल असं आश्वासन महायुतीच्या नेत्यांनी निवडणुकीच्या आधी केलेल्या प्रचारादरम्यान दिलं होतं. हे आश्वासन या अर्थसंकल्पात पाळलं जातंय का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार या पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारना त्यांनी निवडणुकीच्या आधी दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून दिली आहे.रोहित पवार यांनी एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना महायुतीने निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करुन देणं क्रमप्राप्त आहे. या आश्वासनांचं प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसेल, अशी अपेक्षा आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

राज्य सरकारने दिलेल्या प्रमुख आश्वासनांची यादी रोहित पवार यांनी दिली आहे.

  • लाडक्या बहिणींना दरमहा २,१०० रुपयांचा हप्ता
  • महिला सुरक्षेसाठी २५ हजार महिलांची पोलीस भरती.
  • शेतकरी कर्जमाफी आणि शेतकरी सन्मान योजनेद्वारे वर्षाला १५ हजार रुपये
  • पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीवर (एमएसपी) २० टक्के अनुदान
  • वृद्धांना महिन्याला १,५०० रुपयांवरून २,५०० रुपयांचा हप्ता
  • अंगणवाडी आणि आशा सेविकांना १५ हजार रुपये मानधन आणि विमा संरक्षण.
  • १० लाख विद्यार्थ्यांना १०,००० रुपये विद्यावेतन आणि २५ लाख रोजगार निर्मिती.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार आज (सोमवार, १० मार्च) दुपारी २ वाजता विधानसभेत राज्याचा आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठीचा अर्थसंकल्प सादर करतील. ‘नमो शेतकरी सन्मान योजने’त वार्षिक तीन हजार रुपये वाढ करून ते १५ हजार रुपये करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच केली असल्याने याचा अर्थसंकल्पात समावेश असण्याची शक्यता आहे.