Shivsena MLA Disqualification Verdict Live: गेल्या ८ ते १० महिन्यांपासून राज्यात चर्चेत असणाऱ्या शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणावरील निकालाची अवघ्या राज्याला प्रतीक्षा होती. या निकालावरून शिंदे गट व ठाकरे गट या शिवसेनेच्या दोन्ही गटांमध्ये गेल्या ८ महिन्यांत राजकीय सुंदोपसुंदी पराकोटीला पोहोचली. अखेर सगळ्यांचं लक्ष लागलेल्या या सुनावणीचा निकाल राहुल नार्वेकरांनी सविस्तरपणे मांडला असून प्रामुख्याने ६ निर्णयांचा त्यांनी आपल्या निकालात अंतर्भाव केला आहे.
राहुल नार्वेकरांचा अंतिम निकाल…
१. शिंदे गट खरी शिवसेना आहे.
२. भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती वैध ठरते.
३. एकनाथ शिंदेंची गटनेतेपदी निवड वैध ठरते.
४. ठाकरे गटाच्या नोटीसप्रमाणे शिंदे गटाचे सदस्य संपर्काच्या बाहेर गेल्याचं सादर पुराव्यांवरून सिद्ध होत नाही.
५. सुनील प्रभूंना पक्षासाठी कोणतीही बैठक बोलावण्याचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे शिंदे गटाच्या सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी फेटाळली जात आहे.
६. शिंदे गटानं दाखल केलेली ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्याची मागणीही फेटाळली जात आहे.
Shivsena 16 MLA Disqualification Verdict Live Today, 10 January 2024: शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाचा फैसला!
नियमबाह्य निर्णय घेतला आहे असं त्यांना वाटत असेल तर त्यांनी कोर्टात जावं. मी दिलेला निर्णय चुकीचा नाही. तो चुकीचा सिद्ध करण्याकरता त्यात काय त्रुटी आहेत, हे सिद्ध करावं लागेल. मी दिलेला निर्णय शाश्वत आहे.
राहुल नार्वेकरांनी कुठल्याच गटातल्या आमदारांना अपात्र केलं नाही याचा अर्थ त्यांना काय निर्णय घ्यायचा ते कळलंच नाही - उद्धव ठाकरे</p>
मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात राज्यात सरकार स्थापन करताना संवैधानिक आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे संपूर्णत: पालन करण्यात आले होते आणि त्यामुळेच हे सरकार मजबुत आणि भक्कम आहे, असे आम्ही प्रारंभीपासूनच सांगत होतो. त्यामुळेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा आपल्या आदेशात हे सरकार बरखास्त करण्याचा कुठलाही आदेश देण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट केले होते.
पण, काही लोक मुद्दाम आणि वारंवार सरकारबाबत गैरसमज पसरवून राज्यातील वातावरण अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करीत होते. आज विधानसभाध्यक्षांनी विविध नियमांचा दाखला घेत, जो आदेश आज दिला, त्यानंतर आतातरी कुणाच्या मनात सरकारच्या स्थैर्याबाबत शंका राहण्याचे कारण नाही.
मी पुन्हा सांगतो, हे सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल!
मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचे मी मनापासून अभिनंदन करतो - देवेंद्र फडणवीस</p>
उबाठा कशाला? माझं सरळ नाव उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आहे. उबाठा काय आहे? मग बाकीच्यांच्या आई-वडिलांची नावंही तुम्ही तशीच लावणार का? आणि उबाठा असेल तर या अन्यायाविरोधात मी उभा ठाकलेला आहे - उद्धव ठाकरे
हा निकाल म्हणजे निर्लज्जपणाचा कळस आहे. मला तर वाटतं की सर्वोच्च न्यायालयाचा त्यांनी जो अपमान केला आहे, त्यावर अवमान याचिका दाखल करता येते का, हे पाहिलं पाहिजे. विधानसभा अध्यक्षांना असणाऱ्या घटनात्मक संरक्षणाचा त्यांनी गैरफायदा घेतला आहे - उद्धव ठाकरे</p>
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश हे सर्वोच्च असतात. पण नार्वेकरांनी न्यायालयाने दिलेले सर्व निर्देश पायदळी तुडवले. आमच्यामागे महाशक्ती असून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयालाही जुमानत नाही, हे त्यांच्या निकालामुळे दिसून आलंय. त्यांनी कुणालाच अपात्र ठरवलेलं नाही. आमची घटना ग्राह्य नसेल, तर आम्हाला अपात्र का नाही केलंत? - उद्धव ठाकरे</p>
लवाद म्हणून नार्वेकरांना बसवलं होतं. त्यांची वागणूक स्पष्टपणे दाखवत होती की यांची मिलीभगत झाली आहे. त्यांनी आरोपीची दोनदा भेट घेतली. तेव्हाच हा निकाल अपेक्षित होता. पण आजच्या निकालामुळे एक गोष्ट अधोरेखित झाली आहे की लोकशाहीची यांनी हत्या केलीच, पण पक्षांतर कसं करावं किंवा पक्षांतराचा राजमार्ग कसा असायला हवा, हे त्यांनी आज दाखवून दिलं. स्वत: त्यांनी अनेक पक्ष बदलले आहेत. त्यामुळे भावी अडथळे त्यांनी दूर केले असावेत - उद्धव ठाकरे</p>
लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व असतं. बहुमत आमच्याकडे आहे. विधानसभेचंही आणि लोकसभेचंही. निवडणूक आयोगाने खरी शिवसेना आम्ही असल्याचं मान्य केलंय. एकाधिकारशाही आणि घराणेशाही मोडीत निघाल्याचं आजच्या निकालावरून दिसतंय. कोणीही आपल्याला वाटेल तसा निर्णय घेऊ शकत नाही. लोकशाहीत एखाद्या पक्षाचा प्रमुख मनमानी करत असेल तर पक्षातील इतर सहकाऱ्यांना त्याच्याविरोधात आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे. अशावेळी दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदी लागू होत नाहीत. त्यामुळे पक्षप्रमुख किंवा पक्षाध्यक्ष यांचं एकट्याचं मत संपूर्ण पक्षाचं मत असू शकत नाही. कोणताही राजकीय पक्ष एकट्या माणसाची खासगी मालमत्ता होऊ शकत नाही असा निर्णय अध्यक्षांनी दिला आहे - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे</p>
"हा निकाल वाचल्यानंतर उद्धव ठाकरेंना सर्वोच्च न्यायालयात जावं लागेल असं दिसतंय. राहुल नार्वेकरांनी निकालात विधिमंडळ पक्षाला महत्त्व दिलं आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयानं निकालात पक्षसंघटना महत्त्वाची असल्याचं म्हटलं आहे. उद्धव ठाकरेंना सर्वोच्च न्यायालयात न्याय मिळेल अशी आशा आहे", शरद पवारांची प्रतिक्रिया
एक दिवस बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना संपवण्याचं भाजपासं स्वप्न होतं. हेच भाजपाचं कारस्थान आहे. पण शिवसेना या एका निकालामुळे संपत नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ - संजय राऊत</p>
राहुल नार्वेकरांच्या निकालामुळे लोकशाही मजबूत झाली. या निकालाचा अर्थ म्हणजे पक्षांतर्गत लोकशाहीदेखील असायला हवी. हा एक मोठा निकाल आहे. सर्व तथ्यांचा अभ्यास करून हा निर्णय घेण्यात आला. हा एक योग्य निकाल आहे - दीपक केसरकर
आता कोणत्याही दबावाशिवाय आधी सर्वोच्च न्यायालयातूनच संविधानाच्या बाजूने खरा न्याय मिळेल आणि नंतर लोकशाहीच्या माध्यमातून जनता जनार्दनालाच मतपेटीतून निर्णय घ्यावा लागेल - रोहित पवार
या निकालाचं अजिबात आश्चर्य वाटलं नाही - प्रियांका चतुर्वेदी
"तुम्ही जिंकलात म्हणजे आम्ही हरलो असं होत नाही डाव तुमच्या हातात दिला तरी जिंकता तुम्हाला येत नाही " , सुषमा अंधारेंचा खोचक टोला!
https://twitter.com/andharesushama/status/1745067943598367035
"हे तर होणारच होतं. उद्धव ठाकरे, तुम्ही न्यायाची अपेक्षा कुणाकडून करता? जनता न्याय करेल", जितेंद्र आव्हाडांचं खोचक ट्वीट
१. शिंदे गट खरी शिवसेना आहे.
२. भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती वैध ठरते.
३. एकनाथ शिंदेंची गटनेतेपदी निवड वैध ठरते.
४. ठाकरे गटाच्या नोटीसप्रमाणे शिंदे गटाचे सदस्य संपर्काच्या बाहेर गेल्याचं सादर पुराव्यांवरून सिद्ध होत नाही.
५. सुनील प्रभूंना पक्षासाठी कोणतीही बैठक बोलावण्याचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे शिंदे गटाच्या सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी फेटाळली जात आहे.
६. शिंदे गटानं दाखल केलेली ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्याची मागणीही फेटाळली जात आहे.
सुनील राऊत
नितीन देशमुख
कैलास पाटील
अजय चौधरी
सुनील प्रभू
रवींद्र वायकर
भास्कर जाधव
राजन साळवी
वैभव नाईक
राहुल पाटील
उदयसिंह राजपूत
रमेश कोरगावकर
संजय पोतनीस
प्रकाश फातर्पेकर
ठाकरे गटाच्या आमदारांवरही अपात्रतेची कारवाई नाही. एकीकडे शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही, असं स्पष्ट करतानाच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांनाही अपात्र करता येणार नाही, असं स्पष्ट करत शिंदे गटाची ही मागणी फेटाळून लावली आहे.
खरी शिवसेना एकनाथ शिंदेंचीच असल्याचं आपल्या निकालात सांगतानाच शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेची मागणी विधानसभा अध्यक्षांनी फेटाळून लावली आहे. राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या आजच्या निकालाविरोधात आता ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
शिंदे गटाच्या १६ आमदारांची यादी...
एकनाथ शिंदे
अब्दुल सत्तार
संदीपान भुमरे
संजय शिरसाट
तानाजी सावंत
यामिनी जाधव
चिमणराव पाटील
भरत गोगावले
लता सोनावणे
प्रकाश सुर्वे
बालाजी किणीकर
अनिल बाबर
महेश शिंदे
संजय रायमुलकर
रमेश बोरनारे
बालाजी कल्याणकर
१. शिंदे गट खरी शिवसेना आहे.
२. भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती वैध ठरते.
३. एकनाथ शिंदेंची गटनेतेपदी निवड वैध ठरते.
४. ठाकरे गटाच्या नोटीसप्रमाणे शिंदे गटाचे सदस्य संपर्काच्या बाहेर गेल्याचं सादर पुराव्यांवरून सिद्ध होत नाही.
५. सुनील प्रभूंना पक्षासाठी कोणतीही बैठक बोलावण्याचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे शिंदे गटाच्या सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी फेटाळली जात आहे.
६. शिंदे गटानं दाखल केलेली ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र करण्याची मागणीही फेटाळली जात आहे.
शिंदे गटच खरी शिवसेना असल्यामुळे भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी झालेली निवडणूक वैध ठरते - राहुल नार्वेकर
खरी शिवसेना विधिमंडळ पक्षावरून ठरवली जावी. शिंदे गटाकडे ३७ आमदारांचं संख्याबळ आहे. माझ्या निरीक्षणावरून शिंदे गट हीच २२ जून रोजी खरी शिवसेना असल्याचं दिसून आलं आहे - राहुल नार्वेकर
ठाकरे गटानं युक्तिवाद केल्याप्रमाणे पक्षप्रमुखांचा निर्णय हाच राजकीय पक्षाचा निर्णय मानला जायला हवा. पण त्यासंदर्भात सादर करण्यात आलेले पुरावे हे मान्य करण्यासाठी पुरेसे नाहीत. त्यामुळे हा मुद्दा अमान्य केला जात आहे. त्यामुळे पक्षातून किंवा पदावरून कुणाला काढण्यासंदर्भातले पक्षप्रमुखांना असणारे अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सल्ल्यानुसारच त्यांनी घ्यायला हवेत, असं शिवसेनेच्या पक्ष घटनेत नमूद केलं आहे. त्यामुळे शिवसेना प्रमुखांना पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याला पदावरून काढण्याचा अधिकार नाही - राहुल नार्वेकर
माझ्यासमोर आलेल्या पुराव्यांनुसार आणि सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेल्या मुद्द्यांनुसार शिवसेनेत २१ जून २०२२ पासून दोन गट झाल्याचंसमोर आलं. त्यामुळे पुढील प्रश्नांवर विचार केला.
१. २०१८ सालचं पक्षातं नेतेपद पक्षाच्या घटनेनुसार होतं का?
२. पक्षप्रमुखाची इच्छा हीच पक्षाची इच्छा मान्य केली जायला हवी का?
२०१८ मध्ये पक्षात कोणत्याही निवडणुका झाल्या नाहीत. पण मला पक्षाच्या नेतृत्वाबाबत निर्णय घ्यायचा नाहीये - राहुल नार्वेकर
वर्धा : बहुप्रतिक्षित, बहुचर्चित वर्धा – यवतमाळ – नांदेड रेल्वे मार्गाचे लोकार्पण युवा दिनी म्हणजे १२ जानेवारीला करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. मात्र हा सोहळा वर्धा की कळंब स्थानकावर घ्यायचा याचा वाद उद्भवला होता. खासदार रामदास तडस हे सोहळा वर्ध्यात घेण्याबाबत आग्रही होते. तर श्रेय घेण्यास उत्सुक काही यवतमाळकर नेते कळंबसाठी हट्ट धरून बसले होते. या वादात शेवटी हा सोहळा रद्द करण्याचा निर्णय नागपूर विभागीय रेल प्रशासनाने घेतला. खासदार तडस हे अन्य राज्यात असल्याने त्यांची प्रतिक्रिया मिळाली नाही. मात्र त्यांच्या कार्यालयाने सोहळा रद्द झाला असल्याचे मान्य केले.
निवडणूक आयोगाने २२ जून २०२३ साली मला सोपवलेली शिवसेनेची घटना हीच आधारभूत मानण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे - राहुल नार्वेकर
राहुल नार्वेकर यांनी आमदार अपात्र प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली. (Loksatta Graphics)
Shivsena 16 MLA Disqualification Verdict Live Today, 10 January 2024: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांच्या निकालाकडे अवघ्या राज्याचं लक्ष!
