कराड : बोगस बियाणे विक्रीप्रकरणी कृषी सेवा केंद्रांवर होत असलेल्या कारवाईबरोबरच बोगस बियाणे व निकृष्ट शेतीसामग्री उत्पादक, पुरवठादार कंपन्यांवर थेट गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी आमदार मनोज घोरपडे यांनी आज गुरुवारी विधानसभेत केली.
राज्यात शेतकऱ्यांना कृषी सेवा केंद्रांमार्फत खते, बियाणे व कीटकनाशके यांचा पुरवठा केला जातो. मात्र, याच केंद्रांमार्फत बोगस व कालबाह्य बी- बियाणे आणि निकृष्ट दर्जाची खते- औषधे विकली जात असल्याचे गंभीर प्रकार आजवर उघडकीस आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते, पुनर्लागवडीची वेळ येते. परिणामी, शेतमालाची उत्पादनक्षमता घटत असल्याचे आमदार घोरपडे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
शेतकरी कृषी सेवा केंद्रावर तक्रार करत असताना केंद्रचालक जबाबदारी झटकून थेट उत्पादक कंपनीकडे बोट दाखवतात. संबंधित कंपनीकडूनही दखल घेतली जात नाही. परिणामी शेतकऱ्यांची फरपट सुरू आहे. जिल्हा व तालुकास्तरावरही प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने परिस्थिती गंभीर बनली असल्याचा दावा घोरपडे यांनी केला.
एक एकर शेतीसाठी सरासरी सात ते आठ हजार रुपये खर्च येतो. मात्र, बोगस बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांचा दुबार खर्च होत आहे. काही कृषी सेवा केंद्र बनावट कंपन्यांकडून माल घेत असल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे अशा सर्व प्रकरणांमध्ये केवळ सेवा केंद्रांवरच नव्हे, तर अशा एकूणच प्रकारातील दोषी दिसणाऱ्या बोगस बियाणे उत्पादक व पुरवठादार कंपन्यांवर थेट गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे आमदार घोरपडे यांनी सभागृहात सांगितले. शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यासाठी शासनाने त्वरित कार्यवाही करावी व ठोस उपाययोजना जाहीर कराव्यात, अशीही मागणी करत आमदार मनोज घोरपडे यांनी शेतकऱ्यांच्या या गंभीर प्रश्नांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
