“काल सिल्व्हर ओकवर आलेले सगळेच…”, अजित पवारांचा गंभीर दावा; म्हणाले, “काल काही वेगळ्या गोष्टीही घडल्या!”

आधी जल्लोष, नंतर आंदोलन का?

आधी जल्लोष करणाऱ्या आंदोलक कर्मचाऱ्यांनी नंतर सिल्व्हर ओकवर का धाव घेतली? असा प्रश्न अजित पवारांनी उपस्थित केला आहे. “मला एका गोष्टीची गंमत वाटते. उच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर तिथे गुलाल उधळला गेला. तिथे मिठाई वाटली गेली. खूप मोठं यश मिळवलं असं दाखवलं गेलं. मग एवढं सगळं होत असताना पुन्हा सिल्व्हर ओकवर जाण्याचं काहीच कारण नव्हतं. त्याच्या पाठिमागचं कारण काय? त्यातल्या एकानं म्हटलंय की १२ तारखेला बारामतीला जाणार”, असं अजित पवार म्हणाले.

“खूप काही कानावर आलंय…”

दरम्यान, कालच्या घटनेबाबत खूप काही माझ्या कानावर आलंय, असा दावा अजित पवार यांनी केला आहे. “कालच्या घटनेबाबत खूप काही कानावर आलं आहे. पण त्याबाबत वास्तव परिस्थिती समोर आल्याशिवाय आम्ही बोलणं योग्य ठरणार नाही. जे कुणी आले होते, ते सगळे सुस्थितीत होते, अशातला भाग नाही. काही वेगळ्या गोष्टी देखील तिथे घडत होत्या”, असं अजित पवार म्हणाले आहेत.

शरद पवारांच्या निवासस्थानी झालेल्या आंदोलनावर उदयनराजेंची सूचक प्रतिक्रिया; म्हणाले, “या जन्माचं कर्म…!”

“तिथे जायची गरजच नव्हती”

आंदोलकांनी चर्चेसाठी तिथे जायची गरजच नव्हती, अशी भूमिका अजित पवारांनी मांडली आहे. “सुप्रिया सुळे तिथे सगळ्यांना हात जोडून विनंती करत होत्या. ही आपलीच माणसं आहेत असं मानून त्यांची चर्चा करण्याची तयारी होती. खरंतर आंदोलकांनी तिथे जाऊन ही चर्चा करण्याचं काहीच कारण नव्हतं. चर्चा मंत्रालयात देखील होऊ शकते. पण तुम्ही एकीकडे गुलाल उधळता आणि नंतर मात्र असं टोकाचं वागण्याचा प्रयत्न करता. हे निश्चितपणे कळलं पाहिजे की याच्या पाठिमागे कोणकोण आहे. पोलीस हे सगळं पाहतील”, असं अजित पवारांनी बोलताना नमूद केलं.

‘सिल्व्हर ओक’वर झालेल्या आंदोलनावरून देवेंद्र फडणवीसांनी मुंबई पोलिसांवर ओढले ताशेरे; म्हणाले…

“सरकारने कुठेही आडमुठेपणाची भूमिका घेतलेली नाही”

“आपला कुणाचा त्यांना विरोध असण्याचं कारणच नाहीये. न्यायालयानं दिलेला निर्णय सर्वोच्च असतो. आम्ही तर ठरवलेलं १ तारखेनंतर कारवाई करायची. पण न्यायालयानं २२ तारखेपर्यंतची मुदत दिली. तेही आम्ही मान्य केलं. कुठेही सरकारने त्यात आडमुठेपणाची भूमिका घेतली नाही. सातव्या वेतन आयोगाच्या बरोबरीने वेतनाची रक्कम देण्याचा आपण प्रयत्न केला आहे. १० तारखेला पगार वेळेत होण्यासाठी राज्य सरकार हस्तक्षेप करेल असंही सांगितलं आहे. आसपासच्या राज्यांच्या बरोबरीने पगार आणण्याचा प्रयत्न झाला आहे”, असं देखील अजित पवारांनी स्पष्ट केलं आहे.