ग्रामीण विकासाचा मार्ग

साधारण ८० च्या दशकातील गोष्ट. वर्षानुवर्षांच्या दुष्काळी भागातील समस्या सुटण्याऐवजी उग्र रूप धारण करत होत होत्या.

दुर्भिक्ष्य पाण्याचे असले तरी चालेल, स्वप्नांचे असू नये, हे ‘बळीराजा स्मृती धरणा’कडे पाहून मनोमन पटते.  दुष्काळमुक्तीच्या स्वप्नातून सांगलीतल्या खानापूरच्या बलवाडी येथे स्थानिकांनी श्रमदानातून बांधलेले हे धरण. या धरणाच्या निमित्ताने संघटित झालेली शक्ती आता ‘उगम फाऊंडेशन’च्या रूपाने अनेक विधायक कामे करत आहे. नैसर्गिक साधनांचा वापर करून शेतीला ऊर्जितावस्था आणण्याबरोबरच ‘उगम’ने  ग्रामविकासाचा मार्ग दाखवला आहे.

येरळा नदीकाठच्या कुंडलला क्रांर्तिंसह नाना पाटील यांच्यामुळे स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास आहे. क्रांती अग्रणी जी. डी. लाड, कॅप्टन राम लाड, नाथाजी लाड, भगवानराव सूर्यवंशी, हंबीरराव मोहिते अशी कितीतरी नावे या भूमीने स्वातंत्र्य चळवळीत दिली. हाच वारसा लाभलेल्या बलवडीच्या संपतराव पवार यांनी  विद्यार्थिदशेपासूनच युवा शक्तीच्या जोरावर दुष्काळी भागात एक मोठे कार्य उभे केले.

साधारण ८० च्या दशकातील गोष्ट. वर्षानुवर्षांच्या दुष्काळी भागातील समस्या सुटण्याऐवजी उग्र रूप धारण करत होत होत्या. समस्यांची ही गुंतागुंत केवळ राज्यकर्त्यांकडून सुटण्याची आशा अंधूक होती. स्थानिकांनाच हातपाय हलवावे लागणार होते. १९८४ मध्ये संपतराव पवार यांना केरळच्या प्रख्यात शास्त्र साहित्य परिषदेची विज्ञानयात्रा पाहण्याची संधी मिळाली. याच दरम्यान त्यांचा लोकविज्ञान संघटनेशी संपर्क आला. या संघटनेच्या चर्चासत्रातून खानापूर-आटपाडी या तालुक्यातील दुष्काळाने हतबल झालेल्या जनतेचे प्रश्न  सोडविता येतील का, याचा विचार त्यांच्या मनात रुंजी घालू लागला. यासाठी लोकविज्ञान संघटनेशी संपर्क साधला. त्यांनी परिसर आणि उपलब्ध नैर्सिगक साधनांचा शास्त्रशुद्ध अभ्यासाचा सल्ला दिला.

येरळा नदी बलवडी येथे तालुक्यात प्रवेश करते. तेथून दोन्ही काठची शेती, शेतकऱ्यांची स्थिती, कर्जबाजारीपणा किती, खासगी सावकारांची कर्जे किती याचा अभ्यास मुक्ती संघर्ष चळवळीच्या माध्यमातून करण्यात आला. पाटबंधारे योजना किती आहेत, नजीकच्या काळात त्या पूर्णत्वाला किती जाऊ शकतात. त्यातून किती पाणी उपलब्ध होऊ शकते या सर्वांचा अभ्यास करून अहवाल लोकविज्ञानला देण्यात आला. या अभ्यासातून जलसंचय करण्याची गरज अधोरेखित झाली. लोकविज्ञानच्या मदतीने पीक पद्धती, नवीन औजारे, सुधारित बियाणे याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी आणि वाढते बागायतीकरण यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खालावत असल्याचे लक्षात आले. यातून ‘बळीराजा’ धरणाची उभारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी शासन पातळीवरून तात्काळ निर्णय होईल, याची खात्री नव्हती. श्रमदानातूनच या धरणाची उभारणी करण्याचा निर्णय गावक ऱ्यांनी घेतला.

धरणासाठी लागणारा पैसा कसा उभा करायचा हा प्रश्न होताच. बांधकामासाठी वाळूची मोठी गरज होती. या वाळूसाठी त्यावेळी परमिट दिले जात असे. या परमिटमधून प्रत्यक्षात कागदावरील भरणा कमी आणि प्रत्यक्षातील वाळू उपसा जास्त होत असे. यावर सरकारचे नियंत्रणच नव्हते. यातून परमिटवाल्याकडून कमिशन घेणाऱ्या टोळ्या निर्माण झाल्या होत्या. यातून वादही होत होते. त्यामुळे गावानेच वाळूचे परमिट घ्यावे, असा विचार पुढे आला. यातून पहिल्याच वर्षी सरकारचे स्वामित्व धन भरूनही साडेसात हजार रुपये शिल्लक राहिले. यातून बळीराजा धरणासाठी पैसा उभारण्यासाठी उभारी मिळाली. १९८६ च्या दिवाळीतील बलिप्रतिपदेला बळीराजा स्मृती धरणाचे भूमिपूजन करण्यात आले. मात्र, चळवळीतून, श्रमदानातून धरण उभारले जात असताना शासकीय पातळीवरून अडथळ्याची शर्यत सुरू होती. मात्र, सरकारचा एक पैसाही न घेता, निसर्गाने दिलेल्या वाळूतून आर्थिक तजवीज करीत सरकारला स्वामित्व धनापोटी ४ लाख ८८ हजार रुपये देऊनही धरणासाठी सात लाख ५६ हजार रुपये उरले. त्यातून धरणासाठी लागणाऱ्या साहित्याची गरज भागवता आली.

शिवाजी विद्यापीठाशी संपर्क साधून महाविद्यालयात कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विद्यार्थ्यांची धरणासाठी मदत घेण्यात आली. ही युवा शक्ती विधायक कामाकडे वळविण्याचा यशस्वी प्रयोग करण्यात आला. एका वेळी एका महाविद्यालयाचे ८० विद्यार्थ्यांचे समूह कामासाठी तैनात करण्यात आले. तासगाव, रामानंदनगर, विटा, कडेपूर या आसपासच्या महाविद्यालयाचे विद्यार्थी यासाठी गावात डेरेदाखल झाले. या मुलांची जेवणाची व्यवस्था घराघरांतून करण्यात आली. यातून हे काम पुढे सरकू लागले. अखेर ३५० हेक्टर क्षेत्रासाठी संरक्षित २६ दशलक्ष घनफूट पाण्याची शाश्वत व्यवस्था असलेले ‘बळीराजा स्मृती धरण’ ४ मे १९८९ रोजी पूर्णत्वास आले. धरण लोकसहभागातून उभारण्यात आल्याने त्यातील पाण्यावर सर्वांचाच हक्क निश्चिात करण्यात आला. त्यासाठी प्रत्येक गावकऱ्याला पाणी हक्क व भागधारक असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. पाण्याचे समन्यायी वाटप व्हावे, विकासाची समान संधी असावी हा हेतू यामागे होता.

धरणाच्या या एका यशाने तरुणांच्या कार्याला नवा हुरूप आला. मग यातून कार्याची व्याप्ती वाढत होती, चळवळीचे रूप व्यापक होत होते. ती अधिक विधायक, गतिशील होण्याच्या टप्प्यावर ‘उगम फाऊंडेशन’ आकाराला आले.

दुष्काळी भागातील पशुधन वाचविण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो. खरे तर दुष्काळ म्हणजे राजकीय कार्यकर्त्यांना एक पर्वणीच असते. जनावरे जगविण्यासाठी शासन सामाजिक संस्थांच्या मदतीने चारा छावण्या सुरू करते. मात्र, या छावणीमध्ये जनावरे आणून डांबून ठेवावी लागतात. याऐवजी ‘जनावरांसाठी वसतिगृह’ ही संकल्पना संस्थेतर्फे मांडली आहे. यासाठी प्रति जनावरे दोन रुपये आकारणी. हा मिळणारा पैसा चाऱ्याच्या वाहतुकीवर खर्च केला जातो. एखाद्या गावात सावलीमध्ये दिवसभर जनावरे बांधायची. तिथे त्यांना चारा-पाणी दिला जाईल अशी व्यवस्था करायची आणि त्यांच्या शेतकरी मालकांनी आपापल्या कामासाठी निर्धोकपणे जायचे, अशी ही योजना.

असेच प्रयोग शेतीतही सुरू आहेत. उंचावरील जमिनीवर केवळ पाणी नसल्यामुळे शेती होत नव्हती. यासाठीच संस्थेतर्फे २०१४ मध्ये एक प्रयोग हाती घेण्यात आला. या उंच जागेवरच्या शेतीसाठी जलकुंभ उभे केले गेले. कमी पाण्याची गरज असलेल्या र्डांळबासारखी फळपिकांची निवड १करण्यात आली. सुरुवातीला केवळ दहा शेतकऱ्यांच्या पातळीवर सुरू झालेल्या या प्रयोगाचा विस्तार झाला आहे. जिथे काहीच घडत नव्हते तिथले लोक आता डाळिंब विकून घर चालवू लागले आहेत. शेतीबरोबरच या भागातील पाणी पातळी वाढण्यासाठीही पावले पडू लागली. येरळेबरोबच अडसरवाडी येथे उगम पावलेल्या अग्रणी नदीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न झाला. राजेंद्र्रंसह यांच्या सल्ल्याने या नदीवर साखळी पद्धतीने बंधारे घालण्यात आले. याचा निश्चिातच फायदा अग्रणीकाठच्या शेतीला झाला. खालावलेली भूगर्भातील पाणी पातळी आता उंचावली आहे. वाळवा तालुक्यात असलेल्या पेठ गावालगत तीळगंगा नदीवर टायर बंधारा उभारण्यात आला. आज या गावाची तहान या बंधाऱ्यावर भागत आहे.

आता खानापूर, आटपाडीच्या शिवारात टेंभू योजनेचे पाणी आले आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे शेतीचा कायापालट नजीकच्या काळात अपेक्षित असला तरी तो नियोजनबद्ध होण्याची गरज आहे. उत्पादित होणारा शेतीमाल एकाच वेळी बाजारात आला तर दरामध्ये शाश्वतता राहणार नाही. त्यामुळे पीक नियोजन करण्याची गरज आहे. यासाठीही संस्थेचा विचार सुरू आहे. गावोगावच्या ओढ्यांचे खोलीकरण, बांध-बंधाऱ्यांची उभारणी करण्याबरोबरच बदलत्या काळात बाजार साक्षरता निर्माण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. बदलत्या काळाबरोबर कामांचे स्वरूपही बदलले पाहिजे, या सूत्रानुसार संस्थेचे मार्गक्रमण सुरू आहे.       – दिगंबर शिंदे

संस्थेपर्यंत कसे जाल?

विटा शहरापासून पश्चिमेला १५ किलोमीटर अंतरावर बलवडी (भाळवणी) या ठिकाणी उगम फाऊंडेशनचे ‘क्रांती स्मृती वन’  आहे. याच ठिकाणी संस्थेचे कार्यालय आहे.

उगम फाऊंडेशन

UGAM   FOUNDATION या नावाने धनादेश काढावा. धनादेशामागे किंवा त्याबरोबर देणगीदाराने आपले संपूर्ण नाव, पत्ता, दूरध्वनी तसेच भ्रमणध्वनी क्रमांक लिहावा.

संस्था ‘८०-जी’ करसवलतपात्र आहे.

ऑनलाइन देणगीसाठी

खाते क्रमांक : 0850501068305

(कॉसमॉस बँक- सांगली शाखा)

आयएफएससी कोड – COSB0000085

 

धनादेश येथे पाठवा… : एक हजार किंवा त्याहून अधिक रुपयांची देणगी देणाऱ्यांची नावे ‘लोकसत्ता’त प्रसिद्ध केली जातील.

मुंबई कार्यालय

लोकसत्ता, संपादकीय विभाग,मफतलाल सेंटर, सातवा मजला, नरिमन पॉइंट, मुंबई – ४०००२१,  ०२२-६७४४०२५०

महापे कार्यालय  

संपादकीय विभाग, प्लॉट नं. ईएल १३८, टीटीसी इंड. एरिया, एमआयडीसी, महापे, नवी मुंबई – ४००७१०.  ०२२-२७६३९९००

ठाणे कार्यालय    

संपादकीय विभाग, कुसुमांजली बिल्डिंग, तिसरा मजला, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे.  ०२२-२५३९९६०७

पुणे कार्यालय      

संपादकीय विभाग, एक्स्प्रेस हाऊस,

प्लॉट नं. १२०५/२/६, शिरोळे रस्ता, पुणे- ४११००४.  ०२०-६७२४११२५

नागपूर कार्यालय       

संपादकीय विभाग, प्लॉट नं. ३८, अ‍ॅडिसन ट्रेड सेंटर, अंबाझरी, नागपूर – ४४००१०, ०७१२ – २२३०४२१

दिल्ली कार्यालय  

संपादकीय विभाग, द इंडियन एक्स्प्रेस बिल्डिंग, बी१/ बी, सेक्टर १०, नॉएडा- २०१३०१. ०१२०- २०६६५१५००

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Path of rural development problems in drought areas akp