दरवर्षी प्रमाणे यंदाही कांदा खरेदीचा घोळ पहिल्या दिवसापासून सुरू झाला आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत दर स्थिरीकरण व्हावे आणि ग्राहकाला किफायतशीर दरात कांदा उपलब्ध व्हावा, यासाठी कांदा खरेदी केली जाते. यंदा राज्यातून साधारण तीन लाख टन कांदा खरेदी केला जाणार आहे. शेतकरी संघटना आणि कांदा उत्पादक अनेक वर्षांपासून हा कांदा बाजार समित्यांमधून खरेदी करा म्हणजे खुल्या बाजारातून खरेदी करा, अशी मागणी करत आहेत.
पण दरवर्षी काही शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना हाताशी धरून नाफेड, एनसीसीएफ हा कांदा खरेदी करतात. त्यातून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना हाताशी धरून नाफेड, एनसीसीएफचे अधिकारी दरवर्षी हजारो कोटींचा गैरव्यवहार करतात. हा गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी यंदा शेतकरी संघटना, कृषीमंत्री, पणन मंत्री यांची नुकतीच मंत्रालयात एक बैठक झाली आहे. पण केंद्रीय ग्राहक कल्याण, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना विनंती करण्यापलीकडे ते काहीच करू शकत नाहीत. आमची खुल्या बाजारातून कांदा खरेदी करण्याची क्षमता नाही, आमच्याकडे तितके मनुष्यबळ नाही, असे म्हणून नाफेड, एनसीसीएफने हात वर केले आहेत. दरवर्षी असेच कारण सांगून खुलेआम गैरव्यवहार सुरू असतो.
कांदा खरेदी बाजार समित्यांमधून झाली, तर शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला दर मिळेल. बाजार समितीतून तीन लाख टन कांदा खरेदी केल्यास दरवाढ होऊन शेतकऱ्याला त्याचा फायदा मिळेल. पण शेतकऱ्यांचे हित लक्षात कोण घेतो. दरवर्षा प्रमाणे यंदाही नाफेड एनसीसीएफ हजारो कोटींवर डल्ला मारण्याचा तयारीत आहे.सर्वकाही केंद्र सरकारच्या हातात असल्यामुळे राज्य सरकार, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, शेतकरी आणि संघटनांना गैरव्यवहार उघड्या डोळ्यांनी पाहण्याशिवाय काहीच करू शकत नाहीत.
‘हापूस’ला बाजार हस्तक्षेप किंमत मिळणार
कर्नाटक सरकारने हापूस आंब्याबाबत क्रांतीकारक निर्णय घेतला. ऐन हंगामात हापूसच्या दरात पडझड झाली. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने बाजार हस्तक्षेप किंमत योजना लागू केली. योजने अंतर्गत हापूसला प्रति क्विंटल १६१६ रुपये किंमत जाहीर करण्यात आली. यापेक्षा कमी दर मिळाल्यास दरात जो फरक येईल, तितकी फरक रक्कम (भावाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत) शेतकऱ्यांना देण्याची योजना होती. १६१६ रुपये दराने अडीच लाख टन आंबा खरेदी करण्याची घोषणाही सरकारने केली होती.
कर्नाटकात बेंगळुरू ग्रामीण, रामनगर, कोल्लार, चिकबंगळुरू जिल्ह्यामध्ये एक लाख हेक्टर हून जास्त क्षेत्रावर आंबा लागवड आहे. साधारण दहा लाख टन आंबा उत्पादन होते. परंतु यंदा दरात मोठी घट झाल्यामुळे कर्नाटक सरकारने आंब्याच्या खरेदीला मान्यता दिली आणि बाजार हस्तक्षेप किंमत (एमआयपी) १६१६ रुपये प्रति क्विंटल ठरविली. कर्नाटक राज्य आंबा विकास आणि विपणन मंडळ मार्फत ही योजना राबविली.
कोकणातील हापूस आणि उर्वरीत राज्यातील केसर आंब्यासाठी अशाच प्रकारची योजना निर्माण करण्याची गरज आहे. कोकण पट्ट्यात कदाचित हापूसला चांगला दर मिळत असावा पण, दरात पडझड झाल्याच्या काळात अशा योजनेची गरज आहे. प्रामुख्याने कोकण, मराठवाडा, जुन्नर परिसरातील आंबा उत्पादकांना अशा प्रकारच्या योजनेचा चांगला फायदा होईल. दराचा आधार मिळाल्याास आंबा लागवडीला प्रोत्साहन मिळेल. त्यामुळे शेतकरी संघटना आणि कोकण विभागातील आमदार आदींनी राज्य सरकारवर दबाव टाकून आंब्याला बाजार हस्तक्षेप किंमत जाहीर करण्याची गरज आहे.
पाऊस चांगला पडला, पिकाची स्थिती जेमतेमच
राज्यात यंदाच्या हंगामात जूनअखेर सरासरीपेक्षा आठ टक्के जास्त पाऊस झाला आहे. सरकारच्या दृष्टीने समाधानकारक पाऊस झाला आहे. पण हा पाऊस खरचं शेती योग्य झाला का ? हा खरा प्रश्न आहे. मे महिन्यात पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे जूनपर्यंत जमिनीमध्ये चिखल साचला होता. त्यामुळे पेरण्या वेळेत करता आल्या नाहीत.
जूनच्या अखेरीस पेरण्यांना वेग आला आणि जुलैचा पहिल्या आठवड्यात पुन्हा पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात पावसाने धुमाकूळ घातला. पश्चिम विदर्भात वाशिम, अकोला, बुलढाणा भागात पेरणी केलेली शेतजमिनी मुसळधार पावसामुळे वाहून गेली. अशा पद्धतीने पाऊस झाला तर त्याचा शेती पिकाला काहीच फायदा होत नाही, उलट शेतीचे नुकसान होते. दुबार पेरणीचे संकट उद्भवते. त्यामुळे पाऊस सरासरीपेक्षा जास्त झाला आहे, असे सरकारची आकडेवारी सांगत असली तरी प्रत्यक्षात हा पाऊस शेती उपयोगी झालेला नाही याची दखल घेऊन राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठीच्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
