धोधो बरसणाऱ्या परतीच्या पावसामुळे राज्यातील दीड लाख हेक्टवरील पिके मातीमोल झाली आहेत. त्यामुळे शेतीवर मोठं संकट उभ राहिले आहे. त्यातच आता सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. भू-विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात येणार आहे. एकूण 964 कोटी 15 लाख रुपयांची ही कर्जमाफी असेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री दिपक केसरकर, मंत्री तानाजी सावंत, मंत्री अब्दुल सत्तार यावेळी उपस्थित होते.
हेही वाचा : “एक साधा फोटोग्राफर एवढी संपत्ती…”, नितेश राणेंची उद्धव ठाकरेंवर कडवट शब्दांत टीका; म्हणाले…
एकनाथ शिंदे म्हणाले की, “सरकार स्थापन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अनेक निर्णय घेतले. वीज दर युनिट कमी करणे, हजारो हेक्टर जमीन ओलीताखाली येण्यासाठीच्या प्रकल्पांना मंजुरी, समुद्रात वाहून जाणारे पाणी दुष्काळी भागात वळवण्याचा निर्णय घेतले आहेत. तसेच, आता परतीच्या पावसाने नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले आहेत,” असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितलं.
हेही वाचा : उद्धव ठाकरेंची तोफ मुख्यमंत्र्यांच्या बालेकिल्ल्यात धडाडणार; म्हणाले, “तुम्ही सभा लावा, मी…”
मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले निर्णय
- नीति आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात महाराष्ट्र इस्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन-मित्र स्थापन करणार. शासनाला दर्जेदार सल्ला व धोरणात्मक मार्गदर्शन मिळणार (नियोजन विभाग)
- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड पदभरतीसाठी परीक्षा टीसीएस, आयबीपीएस घेणार. या माध्यमातून 75 हजार पदे भरण्याचा मार्ग सुकर. ( सामान्य प्रशासन विभाग)
- ऐच्छिकरित्या वाहनांचे स्क्रॅपिंग करणाऱ्यांना व्याज व दंडमाफ करणार. भंगार स्थितीतील वाहनांचा प्रश्न सुटणार. (परिवहन विभाग)
- 5 जी तंत्रज्ञानासाठी पायाभूत सुविधा वेगाने वाढविण्यासाठी दूरसंचार पायाभूत सुविधा धोरण. (माहिती तंत्रज्ञान विभाग)
- मराठवाडा, विदर्भ,उत्तर महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक महिलांचे 2800 बचत गट निर्माण करणार. 1500 महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण. (अल्पसंख्यांक विकास विभाग)
- “महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क” संस्थेस अनुदान स्वरुपात निधी देणार. (पणन विभाग)
- राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनातील 30 जून 2022 पर्यंतचे खटले आता मागे घेणार. (गृह विभाग)
- माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ विभागातील राजपत्रित पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतून वगळणार. (वित्त विभाग)
- बुलडाणा जिल्ह्यातील अरकचेरी आणि आलेवाडी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता. 1918 हेक्टर जमिनीला यामुळे फायदा होणार आहे. (जलसंपदा विभाग)
- राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीचे भागभांडवल 311 कोटी करणार. (वित्त विभाग)
- महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत 200 कोटींची तात्पूरती वाढ करण्याचा निर्णय. (वित्त विभाग)
- 1250 मे टन प्रतिदिन गाळप क्षमता 2500 मे.टन पर्यंत वाढविण्यासाठी शासकीय भागभांडवल देणार. (सहकार विभाग)
