“मुंबईतील पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील उमेदवार शिवसेनेच्या पाठिशी उभे राहतील याची मला खात्री आहे. पदवीधर मतदारसंघातील आमचे उमेदवार अनिल परब यांचा विजय आता उघड आहे. उद्यापासून राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन होत आहे. महायुतीच्या खोके सरकारचे हे निरोपाचे अधिवेशन आहे. उद्या माध्यमांशी बोलताना राजकीय विषयाबाबत भूमिका मांडेन”, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना उबाठा गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिली.

राज्यातील चार विधानपरिषदेच्या जागांसाठी आज मतदान होत आहे. मुंबईत पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघासाठी, नाशिकमध्ये शिक्षक आणि कोकण पदवीधर मतदारसंघासाठी मतदानप्रक्रिया पार पडत आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेचच होत असलेल्या या निवडणुकीत पुन्हा एकदा महायुती आणि मविआ असा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. मुंबई पदवीधर मतदारसंघासाठी भाजपाकडून पत्रकार किरण शेलार यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. तर शिवसेना उबाठा गटाकडून माजी मंत्री अनिल परब यांना निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविले गेले आहे.

उद्धव ठाकरेंनी मुंबईत सहकुटुंब केलं मतदान; म्हणाले, “या मतदारसंघाची परंपरा…”

मुंबई पदवीधर मतदारसंघासाठी आज उद्धव ठाकरे यांनी रश्मी ठाकरे, आदित्य ठाकेर आणि तेजस ठाकरे यांच्यासह मतदानाचा हक्क बजावला. यावेळी माध्यमांशी बोलत असताना त्यांनी महायुती सरकावर टीका केली. निवडणूक असल्यामुळे आज राजकीय विषयावर भाष्य करणार नाही, असे सांगतानाच उद्यापासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात राजकीय भाष्य करेन, असेही त्यांनी जाहिर केले.

लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना उबाठा गटाने शिंदे गटापेक्षा एक जागा अधिक मिळविली आहे. महायुतीच्या १२ मंत्र्यांच्या मतदारसंघातच महायुतीला पिछाडी मिळाल्याचे मतदानाच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. तसेच एकूण १५० विधानसभा मतदारसंघातही महायुतीला पिछाडी मिळाली आहे. त्यामुळे महायुतीविरोधात जनतेमध्ये रोष असल्याचा आरोप मविआच्या नेत्यांकडून करण्यात येत आहे.

“हा तर फक्त ट्रेलर…”, राहुल गांधी – नरेंद्र मोदींचा ‘तो’ फोटो पोस्ट करून संजय राऊतांचा इशारा; म्हणाले…

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

चहापानावर शिवसेना उबाठासह विरोधकांचा बहिष्कार

उद्यापासून पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज सरकारतर्फे चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. मात्र विरोधकांनी परंपरेनुसार चहापानावर बहिष्कार घातला. शेतकऱ्यांचे प्रश्न, कायदा व सुव्यवस्था आणि भ्रष्टाचारासारख्या विषयांवर सरकार गंभीर नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे.