गडचिरोली : एके काळी नक्षलग्रस्त आणि अविकसित जिल्हा म्हणून राज्यात ओळख असलेल्या गडचिरोलीचे आता चित्र बदलू लागले आहे. नक्षलवाद्यांचा प्रभाव कमी झाल्याने लोहखनिजावर आधारित उद्याोगवाढीला चालना मिळाली आहे. कोनसरी येथे मोठा लोह प्रकल्प आकारास येत असताना चामोर्शी, देसाईगंज तालुक्यातदेखील पोलाद निर्मिती कारखाना सुरू करण्यास नामांकित उद्याोग समूह उत्सुक आहेत. त्यामुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. दुसरीकडे वन क्षेत्र सात टक्क्यांनी घटल्याने चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
साक्षरतेचे प्रमाण ७४ टक्के इतके आहे, मात्र गुणवत्तापूर्ण व रोजगाराभिमुख उच्च शिक्षणाच्या अभावामुळे बेरोजगार तरुणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मिळून ३९३ शाळा आहेत. यात ९३ आश्रमशाळांचा समावेश असून ३० हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात. या वर्षी शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालयदेखील सुरू झाले आहे. दुसरीकडे स्थापनेच्या दशकपूर्तीनंतरही गोंडवाना विद्यापीठाला लय सापडलेली दिसत नाही.
नक्षलवादी कारवाया गेल्या तीन वर्षांत कमी झाल्या आहेत. विविध दलांतील कार्यरत पाच हजारांहून अधिक जवान, १७ पोलीस ठाणे आणि ४५ पेक्षा अधिक दुर्गम भागात कार्यरत पोलीस मदत केंद्रे व पथके या माध्यमातून नक्षल्यांवर अंकुश ठेवण्यात पोलिसांना यश आले आहे.
राष्ट्रीयीकृत, सरकारी आणि सहकार अशा विविध बँकांच्या केवळ १२२ शाखा जिल्ह्यात कार्यान्वित आहेत. म्हणजेच एक लाख लोकसंख्येमागे केवळ ११ शाखा आहेत. लोहखनिजांमुळे उद्याोगांना चालना मिळाली असली तरी पायाभूत सुविधेच्या निर्मितीचा प्रवास अद्यापही अपूर्ण आहे.
वनउपजावर आधारित उद्योग हवेत
राज्यात सर्वाधिक जंगल गडचिरोली जिल्ह्यात आहे. जिल्ह्याचा ८९ टक्के भूभाग वन क्षेत्रात येतो. त्यातील ६८ टक्के भूभागावर जंगल आहे. येथून मिळणाऱ्या वनउपजावर आदिवासी समाजाचे आर्थिक चक्र अवलंबून असते. दरवर्षी बांबू, तेंदुपानाच्या व्यवसायामधून शेकडो कोटींची उलाढाल होते. याशिवाय साग, बिजा, शिसम, हळदू, मोहफूल, चार, धाबडा, बेहडा, आवळा यासारख्या असंख्य गौण वनौषधी येथील जंगलात आढळतात.
समन्वयाचा अभाव
(पेसा) कायद्याच्या तरतुदीमुळे ग्रामसभा, वनसमिती वनहक्क यासारखे कायदे, संस्था निर्माण करण्यात आल्या. मात्र प्रशासनाच्या दिरंगाईने त्याची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. परिणामी समन्वयाअभावी नैसर्गिक संपत्तीचा व्यवसायाच्या दृष्टीने हवा तसा नफा येथील स्थानिकांना होत नाही. त्यामुळे यावर आधारित उद्याोग प्रत्यक्षात आकारास असल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती शक्य आहे.
