scorecardresearch

Premium

रेवस करंजा पूलाच्या कामात मेरीटाईम विभागाचा खोडा

नाहरकत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने निविदा प्रकीया खोळंबली

Revas Karanja bridge, raigad district, Maritime Department
रेवस करंजा पूलाच्या कामात मेरीटाईम विभागाचा खोडा

अलिबाग : कोकणातील पर्यटन विकासाच्या अत्यंत महत्वाच्या असणाऱ्या रेवस करंजा पुलाच्या कामात मेरीटाईम विभागाचा खोडा आहे. मेरीटाईम बोर्डाचा ना हरकत दाखला मिळत नसल्याने या पुलाची निविदा प्रक्रीया खोळंबली असल्याची बाब समोर आली आहे. हीबाब लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मेरीटाईम बोर्डाला तातडीने ना हरकत प्रमाण पत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

धरमतर खाडीवर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून रेवस ते करंजा दरम्यान सागरी पुलाची उभारणी केली जाणार आहे. या पुलाची पहिली निविदा तांत्रिक कारणाने रद्द झाल्याने नव्याने निविदा प्रक्रीया केली जाणार आहे. यासाठी मेरीटाईम बोर्डाच्या नाहरकत प्रमाण पत्राची आवश्यकता आहे. नौकावहनसाठी पूलांच्या गाळ्याची उंची व रुंदी किती असावी यासाठीचे नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. पण हा ना हरकत दाखला मिळत नसल्याने पुलाची निविदा प्रसिध्द होऊ शकलेली नाही.

PM Narendra Modi
”नव्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकुलासाठी ८०० कोटी मंजूर”, मोदी म्हणाले, ”नवीन संसद भवनाप्रमाणे…”
financial subsidy for inter caste marriage couple
आंतरजातीय विवाहासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान मिळेना; जोडप्यांना तीन वर्षांपासून प्रतीक्षा
education department red and green dots student ID cards criticism maharashtra pune
‘ओळखपत्रावरील ठिपका’ वादात, शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकावर टीका
profit recovery in the IT sector Sensex fell by 359 degrees
माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नफावसुली; ‘सेन्सेक्स’मध्ये ३५९ अंशांची घसरण

बॅरीस्टर ए आर अंतुले यांनी चार दशकांपूर्वी रेवस रेड्डी सागरी महामार्गाची संकल्पना पहिल्यांदा मांडली होती. त्यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या काळात या मार्गाचे कामही सुरू झाले होते. रेवस करंजा पूल हा याच मार्गाचा भाग होता. पूलाचे कामासाठी त्यांनी निधीही मंजूर केला होता. दोन्ही बाजूच्या जोड रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली होती. मात्र पूलाचे काम सुरू होणार त्यापुर्वीच अंतुले यांचे मुख्यमंत्री पद गेले आणि पूलाचे काम बंद झाले. पूलासाठी मंजूर झालेला निधी इतरत्र वळवला गेला तेव्हा पासून या पूलाचे काम रखडले आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या पुलाच्या कामाला पुन्हा एकदा गती दिली गेली होती. आठशे कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. पूलाची निविदा प्रसिध्द झाली होती. पण नंतर तांत्रिक कारणामुळे ही निवीदा रद्द करण्यात आली. आता एमएसआरडीसीच्या माध्यमातून हा पूल बांधण्यात येणार असून या पूलासाठी ३ हजार कोटी खर्च येणार आहे. त्यासाठी प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली आहे. पण मेरीटाईम बोर्डाकडून ना हरकत प्रमाण मिळत नसल्याने हे काम पून्हा एकदा रखडले आहे.

हीबाब लक्षात घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकतीच रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्गाच्या कामकाजाचा आढावा मंत्रालयात एक आढावा बैठक घेतली. या बैठकीस खासदार सुनील तटकरे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, गृह (बंदरे) विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. माणिकराव गुरसळ, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक अनिल गायकवाड उपस्थित होते.

या बैठकीत मेरिटाईम बोर्डामार्फत नौका वहनासाठी आवश्यक असणाऱ्या गाळ्याची उंची व रुंदीसाठीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रलंबित असल्याने या पुलाच्या निविदेबाबतची पुढील कार्यवाही करता आली नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे धरमतर आणि बाणकोट खाडी वरील पुलाचे काम तत्काळ सुरु होण्यासाठी मेरिटाईम बोर्डाने आवश्यक बाबींची पूर्तता करून गतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले आहेत. त्यामुळे पुलाची निविदा काढण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्ह दिसत आहेत.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: The revas karanja bridge works delayed due to maritime department for not giving no objection certificate asj

First published on: 02-12-2023 at 09:47 IST

आजचा ई-पेपर : महाराष्ट्र

वाचा
epaper image

संबंधित बातम्या

तुम्ही या बातम्या वाचल्या आहेत का? ×